कारोबार संवाददाता
बिहिवार, भदौ २६, २०७६
289

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले वैदेसिक लगानीका लागि नेपाल अहिले सबैभन्दा राम्रो र उपयुक्त गन्तब्य भएको बताएका छन् । काठमाडौंमा जारी नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनमा उनले नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु विकासको मुद्दामा एकैठाउँमा उभिएकाले लगानीको वातावरणमा कुनै समस्या नभएको बताए । नेपालमा हवाइ यात्रुहरुको संख्या उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भइरहेको भन्दै उनले निकट भविष्यमै दुई वेटा अन्तरर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउन लागेको जानकारी दिए । उनले अबको ५ वर्षभित्र कुनैपनि हालतमा निजगढ अन्तरर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार हुने भन्दै यसका लागि ठोस रुपमा प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिए ।
त्यस्तै उत्तरदक्षिण दुवै मुलुकसँग विभिन्न नाकाको स्तरोन्नती गर्ने र नयाँ नाका खोल्ने तथा पूर्वपश्चिम जोड्ने चारवटा राजमार्गहरुको निर्माण अघि बढाएकाले यातायात क्षेत्रमा ठूलो सुधार हुने उनले बताए । युरोपेली संघले हवाइ सेवाका लागि नेपाललाई कालो सूचीमा राखेको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मन्त्री भट्टराईले चाँडै नै यो समस्या सुल्झने बताए । उनले युरोपेली संघसँग निरन्तर वार्ता अघि बढाइएको र चाँडै नै निष्कर्शमा पुगिने बताए ।

विज्ञहरुले मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि क्षेत्रीय अन्तरआवद्धतामा जोड दिएका छन् । सहभागी विज्ञहरुले समृद्धि र विकासका लागि आन्तरिक तथा बाह्य रुपमा समानान्तर विकास हुनुपर्ने बताएका छन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेले भू–परिवेष्ठित मुलुकहरुले सम्पति सृजना गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार, अन्तरआवद्धता, सूचनाप्रविधि, दीर्घकालिन योजनाजस्ता निश्चित क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । ‘नेपालको सहरी विकास र ग्रामिण विकासको खाडल ठूलो भएकाले यसको असामञ्जस्य कम गर्न सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ ।’ डा वाग्लेले भने ।
डा वाग्लेले नेपाल विश्वव्यापी विकास सूचकांकमा केही पछाडि परेपनि सुधारको क्रम उत्साहप्रद रहेको बताए । उनले विश्व अर्थ व्यवस्थाको केन्द्र एशियामा स्थानान्तरण भएकाले नेपालले छिमेकी चीन र भारतबाट यसको लाभ लिनसक्नुपर्ने बताए । यसका लागि सरकारले नीतिगत र व्यवहारिक रुपमा आफूलाई सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए । थुप्रै यथार्थवादी कुरा गरे पनि केही विषयमा बिनाअध्ययन ल्याइएका हावादारी योजनाले सरकारको आलोचना बढाएको उनले बताए । उनले नेपालको विद्यमान व्यापारघाटा घटाउनका लागि उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । यसका लागि नेपालले महँगो मूल्यका वस्तु उत्पादन गरेर निर्यात बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालको हवाइ सम्बन्ध बढाउनुपर्ने, रेलमार्गको योजनालाई चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बढाउनुपर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाएसँगै बजारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनले बताए । यसका साथै उनले सार्क, बिमिस्टेक, आइबीबीएन, आइबीएन, बीआरआईजस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरुमा आफ्नो उपस्थिति बढाएर त्यसबाट लाभ लिनसक्नुपर्ने बताए । गत वर्ष नेपाल र चीनबीच भएको नयाँ नाका खोल्ने बन्दरगाहमा नेपाललाई पहुँच दिने सहमति भएपनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा नआएकाले यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा एशियाली विकास बैंकका पूर्वमहाप्रबन्धक नोरीतादा मोरिताले एशियाको अहिलेको आवश्यकता भनेको अन्तरआवद्धता नै भएको बताए । ‘यसअघि दक्षिण र पूर्वी एशियाको आवश्यकता शान्तिस्थापना थियो’ उनले भने, ‘तर अब यहाँका मानिसहरुको आवश्यकता भौतिक पूर्वाधार निर्माण र जनताको आयस्तर बढाउनु हो ।’ उनले भौतिक विकासमात्रै ठूलो कुरा नभएको भन्दै जनताको आयस्तरमा वृद्धि हुने र समानुपातिक अवसर प्राप्त गर्नेगरी दीर्घकालिन विकासमा ध्यान दिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरे ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले नेपालले ऊर्जा क्षेत्रका लागि दीर्घकालिन योजना तयार पारिसकेकाले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे । अबको केही वर्षमा नेपाल बिजुली निर्यात गर्ने मुलुकको सूचीमा समावेश हुने भन्दै उनले चाँडै नै कम्तिमा ५ हजार मेगावाट विद्युत छिमेकी मुलुकमा विक्रि गर्ने जानकारी दिए । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रका लागि चाहिने सबै नीति नियम बनाइसकेकाले अबको ध्यान आन्तरिक बजारमा विद्युत खपत बढाउनुका सार्थ बाह्य ऊर्जा व्यापार भएको बताए ।
सरकारले भारतसँग इनर्जी बैंकिङको सम्झौता गरिसकेकाले आगामी वर्षदेखि यो लागू हुने बताए । अमेकिरी सहायतामा सञ्चालिन मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन नेपालले नेपालमा उर्जा र रडकका क्षेत्रमा लगानी गरेको बताए । भारतीय योजनाविद् राजीव मल्होत्राले नेपाल भारतजस्ता विकाशोन्मुख मुलुकहरुले दीगो र दीर्घकालिन विकासका योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । यस क्षेत्रमा व्यापार वृद्धि गर्नका लागि यातायात तथा ढुवानीका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए ।