कारोबार संवाददाता
बिहिवार, भदौ २६, २०७६
299

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण रहेको बताएका छन् । प्रायःजसो वैदेशिक लगानीमा कम्तिमा पनि २५ प्रतिशतको प्रतिफल प्राप्त भइरहेको भन्दै उनले विश्व परिवेशमा यस्तो प्रतिफल १० प्रतिशतको हाराहारीमात्रै रहेको बताए । उनले हाल क्रेडिट रेटिङ कम्पनीहरु आक्रामक रुपमा आइरहेको र नेपालले पनि मुलुकको क्रेडिट रेटिङको अन्तिम चरणमा रहेको बताए ।
सरकारलाई सामाजिक सुरक्षामा बढी दायित्व रहेको उनले बताए । ‘३० भन्दा बढी मौलिक हक संविधानले व्यवस्था गरेको र त्यसमध्ये धेरैजसो सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्,’ उनले भने, ‘यसबाहेक संघीयताअन्तरगत ७६१ वटा सरकारको व्ययभार, सामाजिक सुरक्षामा कुल बजेटको १५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नुपर्ने अवस्था, दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न भौतिक, सहरी, जल तथा ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बाध्यताले सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागिता खोजेको छ ।’

मन्त्री खतिवडाले मुख्य पूर्वाधारको क्षेत्र सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल र पर्यटन पूर्वाधारमा आवश्यक लगानी गरेपछि मात्रै निजी क्षेत्रको प्रवेश सहज हुने बताए । यसबाहेक सरकारले संस्थागत, कानूनी र नियामकीय पुनर्संरचनाको पनि पहल थालिसकेको उनले बताए । जोखिम विविधिकरणका लागि पनि सरकारले निजी क्षेत्रको सहयोग खोजेको भन्दै उनले कतिपय पूर्वाधार परियोजनालाई व्यवसायिक मोडेलमा पनि लान सकिने भएकाले यस्ता परियोजनामा सरकारले लगानी गरिरहनु नपर्ने बताए । सरकारको हस्तक्षेप कुन तहसम्म राख्ने र पूँजी बजारलाई स्वपूँजी लगानीको स्रोत कसरी बनाउने भनेर सरकार बहसका तयार रहेको खतिवडाले बताए ।
लगानी बोर्डका पूर्व सीईओ राधेश पन्तले नेपालमा गुणस्तरीय लगानीको आवश्यकता रहेको बताए । यसका लागि सरकारको तर्फबाट अनुदान तथा उचित सहकार्यको आवश्यकता रहेको उनले बताए । सरकारले सृजनात्मक खालका परियोजनाका लागि थप पहल गर्नुपर्ने भन्दै सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजनालाई सरकारी आम्दानीको स्रोत बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो । यस्ताखाले परियोजनाले दीर्घकालिन रुपमा आम्दानी दिने उनले बताए ।
सरकारका तर्फबाट सहुलियत, ग्याप फण्डिङ, हेजिङ, ग्रीड बण्डजस्ता औजारमार्फत् वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न सक्ने उनले बताए । उनले केही सफल परियोजनाको कथा विश्वसामु प्रस्तुत गरेर लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउन सकिने बताए । दीर्घकालिन विकासको आधार तयार गर्न हालको समय उपयुक्त भएको उनको बुझाइ छ ।
विश्व बैंकका उपाध्यक्ष चिङतोङ हुआले नेपालमा निजी क्षेत्रउन्मुख आर्थिक वृद्धि, समावेशीकरण र विविधिकरणका लागि विश्व बैंकले उल्लेखनीय योगदान गरेको बताए । हाल विश्वबैंकद्वारा सञ्चालित २५ भन्दा बढी परियोजनाले सक्रिय रुपमा काम गरिरहेको भन्दै उनले नेपालमा २.६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना विश्व बैंकले अघि बढाएको बताए । नेपालले मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नती गर्नका लागि लिएको तदारुकतालाई स¥हाना गर्दै उनले नेपालको समष्टिगत आर्थिक सूचक सकारात्मक रहेको बताए । उनले वित्तीय तथा पूँजी बजारको विकासमा विश्वबैंक अन्तरगतको अन्तरर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले सहयोग गरिरहेको बताए । पूँजीगत औजारका माध्यामद्वारा नै पूर्वाधार विकास गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
अमेरिकाले उद्यमशीलता विकास, नियामकीय प्रभावकारीता र धितोपत्र बजारका माध्यमद्वारा विकासको मार्ग प्रशस्त गरेको उनले बताए । यसैगरी चीन, दक्षिण कोरिया र मलेसियाजस्ता मुलुकले पनि ऋणपत्र बजारको विस्तार गरेर विकासको गति समातेको उनको भनाइ छ । ऋणपत्रको विस्तारद्वारा दीर्घकालिन पूर्वाधारका लागि पूँजी निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कुल लगानीको २० प्रतिशत हाराहारी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरेको बताए । त्यसमध्ये धेरैजसो जलविद्युत र नविकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी भएको उनले बताउनुभयो । वित्तीय संस्थाहरुले अनुभवका आधारमा परियोजना छनोट, मूल्यांकन र व्यवस्थापन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारको लक्ष्य अनुरुपको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पर्याप्त लगानीको आवश्यकता रहेको भए पनि वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अभाव भइरहेको बताए । यस्तो समस्या सुल्झाउन सरकारले अफशोर बजारबाट पैसा ल्याउन सहजीकरण गरिदिनुपर्ने बताए ।
चार्टड एकाउण्टेण्टहरुको संस्था आइक्यानका अध्यक्ष तथा कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्वप्रमुख कृष्ण आचार्यले ओईसीडीको प्रतिवेदन २०१५ को प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै नेपालमा पारदर्शिताको अभाव मुख्य चूनौती रहेको बताए । पूर्वाधार विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रको साझेदारी महत्वपूर्ण हुने उनले बताए ।
सरकारले प्रशासनिक क्षमता विस्तार र अनुगमन तथा मूल्यांकन बढाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रले खरीद प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्ने तथा वित्तीय क्षेत्रले तथ्यांक व्यवस्थापन र विश्लेषणद्वारा सही निर्णय लिनसक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । परियोजनामा आधारित ऋणपत्र, कर्पोरेट बण्ड तथा स्थानीय सरकारले जारी गर्ने ऋणपत्रजस्ता नयाँ वित्तीय औजारहरुमार्फत् पुर्वाधारका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन सकिने उनले बताए । तर नेपालले हालसम्म परम्परागत ढर्राका ऋण परिचालनमा मात्रै निर्भर रहेको उनको भनाइ छ ।
कोरिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा ताइ योङ चुङले आफ्नो मुलुक विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गरेर विकसित भएको बताए । उनले वित्तीय स्रोतको आश्यकता रहेको नेपालजस्तो मुलुकले आफ्नो प्राथमिकताको क्षेत्र पहिचान गरेर लगानीयोग्य वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । निजी ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानका उपाध्यक्ष आशिस गर्गले सरकारले निजी क्षेत्रसँग लगानीको उच्च आकांक्षा राखेको भन्दै त्यसअनुरुप उचित वातावरण तयार पार्न नसकेको बताए । गत वर्ष निजी क्षेत्रबाट ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको भन्दै उनले लगानीयोग्य वातावरण नभए पनि निजी क्षेत्र सधैं लगानीका लागि तत्पर रहेको बताए । उचित प्रतिफलको सुनिश्चितता, हेजिङको व्यवस्था र परियोजनाका आधारमा लगानी गर्ने व्यवस्थाको लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए ।