निरु अर्याल
बिहिवार, भदौ १९, २०७६
997

संघीयता कार्यान्वयनमा पर्याप्त स्रोत नभएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला नेपालले विकास साझेदार मुलुकबाट ११ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अनुदान सयाहता पाएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय शासकीय सहयोग कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) कार्यान्वयन गर्न युरोपेली यूनियन (इयू) मा आवद्ध तीन मुलुकले संयुक्त रूपमा ११ अर्ब ४० करोड अनुदान सहायता उपलव्ध गराउने भएका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं अन्तराष्ट्रिय समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालसँग अनुदानसम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । हस्ताक्षर गर्नेमा बेलायत सहयोग नियोग (डिएफआईडी) का स्थायी सचिव म्याथुजन रे क्राफ्ठ, नर्वे र स्वीट्जरल्याण्डका राजदूतद्वय लासा वियोन जोहानेस्सन र एलिजाबेथ फ कपेलर ओस्वाल्ड रहेका छन् ।

दाताहरूले संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश र स्थानीय सरकरको व्यवस्था दिगो, समावेशी तथा उत्तारदायीमा खर्च गर्ने प्रावधान राखेर ४ वर्षका लागि उक्त अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । दाताहरूले दिएको सो रकम नेपालको प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता बढाउन र सार्वजनिक सेवामा सुधार ल्याउने कार्यक्रममा खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नेपालले सो रकम चालू आर्थिक वर्षदेखि सन् २०२२ भित्र नेपाललाई उपलब्ध गराई सक्ने पनि समझदारीमा उल्लेख भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार यस परियोजनाले नेपाली नागरिकका लागि संघीयताको अधिकतम लाभ उठाउँदै कार्यान्वयन, दिगो, समावेशी र जवाफदेह प्रदेश र स्थानीय शासन प्राप्त गर्ने सुनिश्चित हुने विश्वास सरकारको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा तीन देशका राजदूतले नेपालको प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता बढाउने तथा सार्वजनिक सेवामा सुधार ल्याउने उद्देश्यका साथ अनुदान सहायता उपलब्ध गराउन लागिएको बताए ।
सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरपछि युरोपेली यूनियनका त्यस अवसरमा स्थायी सचिव क्रफ्टले २०३ वर्ष पुरानो बेलायत–नेपाल सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ प्रदान गर्न आफूहरू क्रियाशील रहेको बताए । सहयोगले संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको नेपाललाई नीतिगत एवं संरचनागत सुधारमा सघाउ पुग्ने उनको भनाई थियो ।
नर्वेका राजदूत जोहानेस्सेनले नेपाली जनताका विकासका आकाँक्षा पूरा गर्न तथा उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न नर्वेले निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । स्वीजरल्याण्डका राजदूत ओस्वाल्डले स्थानीय र प्रदेश तहका सरकारलाई सशक्त एवम् प्रभावकारी बनाउन आफ्नो देशले सहायता रकम उपलब्ध गराएको जानकारी गराएका थिए । संविधान जारी भएपछि संघीयता कार्यान्वयनमा रहेको नेपाललाई सघाउनु आफूहरूको दायित्व भएको उनको भनाइ थियो । सो अवसरमा सहसचिव नेपालले पहिलो पटक संघीयता कार्यान्वयन गर्दैै गरेको नेपाललाई क्रमश सुदृढ बनाउन नेपाल अग्रसर रहेको भन्दै नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासका निम्ति विकासका साझेदारबाट निरन्तर प्राप्त सहयोगको आपेक्षा रहेको बताएका थिए ।
संघीयता कायान्वयनमा बित्तिय ब्यवस्थापनमा देखिएको जोखिमतासँगै स्थानीय र प्रादेशिक सरकारमा आर्थिक पारदर्शिता, वित्तीय उत्तरदायित्व र वित्तीय अनुशासन कायम राख्नु मुख्य चुनौती देखिएका छन् । तीनवटै तहका सरकारी संयन्त्रको बीच समन्वय तथा स्थानीय तहमा क्षमता अभिवृद्धि जस्ता कुराहरू संघीय संरचनामा वित्तीय प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने थप चुनौतीपनि सरकारसामु छ । यी कुरामा अनुदान रकम खर्च गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यान्वयन प्रभावकारी

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन शीघ्र र प्रभावकारी ढंगले अघि बढेरहेको र संस्थागत व्यवस्था अन्य अधिकार र कर्तव्यको बाँडफाँड पनि सुमधुर ढंगले भइरहेको बताएका छन् । बेलायत सरकारको डिर्पाटमेन्ट फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट (डीएफआईडी) का स्थायी सचिव म्याथ्यु जोन राइक्रफ्टसँग अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार भएको शिष्टाचार भेटमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले स्थानीय तहमा खासगरी न्यायिक पद्धतिमा क्षमता विकासको अभावलाई सुधार गर्न सरकारको जोड रहेको बताए ।
“क्षमता विकासको सन्र्दभमा प्रदेश तथा स्थानीय तह नयाँ सन्दर्भ र सिकाइकै चरणमा मन्त्री खतिवडाले भने सुशासन र न्यायिक पद्धति सम्बन्धमा थप क्षमता विकासमा नेपाल निरन्तर प्रयासरत छ,” उनले भने । मुलुक एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट संघात्मक पद्धतिमा रुपान्तरण भएकोले साधन स्रोतको हिस्सेदार, अधिकार र कर्तव्य सन्तुलित रुपमा व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयनको चरण भएको उनले जानकारी दिए । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछिको सकारात्मक परिणामका रुपमा राज्यका साधन स्रोतको प्रदेश र स्थानीय तहमा समान वितरण र र आर्थिक वृद्धि पनि समान देखिएको मन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो । संघीय संरचना बमोजिम प्राकृतिक स्रोत र साधनको यथोचित बाँडफाँड गरी तीनै तहमा कार्यक्रम खर्च र लेखा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिएको उनले जानकारी दिए ।