विप्लव काफ्ले
बिहिवार, भदौ ५, २०७६
373

भरतपुर-मालवस्तु ढुवानी तथा ढुवानी साधन अनुगमन प्रणाली (भीसीटीएस) र योगदानमा आधरित सामाजिक सुरक्षाबारे अन्योल अझै हटेको छैन । साउन १ देखि लागु भएपनि उद्योगी, व्यापारी, रोजगारदातानै अलमलमा देखिन्छन् । कतै विरोध चर्केका छन्, कतै ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा देखिन्छन् ।
चितवन उद्योग संघले आयोजना गरेको एक दिने अभिमूखीकरण कार्यक्रममा अधिकाँसले जिज्ञासा राखे । राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक रामप्रसाद रेग्मी, सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक रमा भट्टराईलाई जिज्ञासा समाधान गर्न निकै हम्मे परेको थियो । ढसवानी कम्पनी, आयातकर्ता र थोक बिक्रेताले मालवस्तु ओसार गर्नु पहिले वेभमा आधरित केन्द्रीय सूचना प्रणालिमा प्रविष्ट गरेर मात्रै ओसारपसार गर्ने प्रणाली भीसीटीएस हो । मासिक पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत (रोजगार दाताले २० प्रतिशत र श्रमिकको तर्फबाट ११ प्रतिशत) कोषमा जम्मा गरेर भविष्यमा औषधि उपचार, दुर्घटना तथा अशक्त अवस्थामा, वृद्ध अवस्था र सुत्केरी अवस्थामा सहयोग गर्ने योजना लागु भएको छ । योगदानमा आधरित सामाजिक सुरक्षा योजना हाल रोजगारदाता मार्फत गर्न लागिएको छ ।

उद्योगी पुरुषोत्तम रिजालले भीसीटीएसबारे अन्यौलता कायमै रहेको बताए । “मैले पनि केही अभ्यास गरेको छु, तर केही जटिलता छन्”, उनले भने, “एकपटक इन्ट्रि गरेको सच्याउन पाइन्छ की पाइदैन, कति बेलासम्म गर्न पाइन्छ ।” उनले भीसीटीएसमा इन्ट्रि गरेकै आधारमा ढुवानी साधन दुर्घटनामा परे विमा दाबी गर्ने विधिबारे जिज्ञासा गरे । ट्रान्सपोर्ट व्यवसायी प्रल्लादले टाडा मालसामान ढुवानी गर्दा कति ठाउँमा अपडेट गर्नुपर्ने भनेर जिज्ञासा राखे । खैरहनीका प्रदिप बुर्लाकोटीले खुद्रा बिक्रेताले सामान बिक्रि गर्दा भीसीटीएस इन्ट्रि कसरी गर्ने भनेर सोधे । व्याग उद्योगी गोविन्द अर्यालले स्थानीय बजारमा सामान बेच्दा कसरी डाटा इन्ट्री गर्ने भन्ने जिज्ञासा राखे ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक रेग्मीले कार्यपत्र नै प्रस्तुत गरेका थिए । “भन्सारबाट पठाउँदा भन्सार एजेण्टले, नजिकैको सटरमा सामान बेच्दा आँफैले, टान्सपोर्ट मार्फत पठाउँदा ट्रान्सपोर्टले इन्ट्रि गर्ने हो, द्विविधामा नपर्दा हुन्छ”, उनले भने, “भीसीटीएस लागु भएपछि प्रचलनमा रहेका कुनैपनि राजस्व सम्बन्धि ऐन संसोधन भएका छैनन्, कारोबार गर्दा हिजो जे गर्नुभएको छ, त्यही गर्नुस् ।” उनले अवैध गतिविधि रोक्न भीसीटीएस प्रणाली लागु भएको बताए । “यो सिष्टम राजस्व असुल गर्न, राजस्व बढाउने गरी ल्याइएको होइन, तर राजस्व सम्बन्धमा भएका गलत प्रवृत्ति रोक्न ल्याएको हो”, उनले भने, “कानुन भित्रका असल अभ्यासमा कुनै द्विविधा भएमा हामीलाई खबर गर्नु्स् ।” उनका अनुसार हाल ३२ हजार बिक्रेताका युजर आइडी बनिसकेको बताए ।
“३ महिना हामी प्रवर्धनात्मक गतिविधिमै छौँ”, उनले भने, “हामी सिकाउन तयार छौँ, विभागमै आएर पनि सिक्न सक्नुहुन्छ ।” उनका अनुसार उपभोक्तालाई मात्र बिक्रि गर्ने खुद्रा बिक्रेता, ट्रान्सपोर्ट मार्फत सामान पठाउने व्यवसायी, ट्रक धनि, चालक तथा ढुवानी मजदुर, कृषि उपज बिक्रि गर्ने कृषक, इन्टरनेट नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका व्यवसायी, मालवस्तुका खरिदकर्ताले प्रविष्टि गर्नुनपर्ने बताए । उनले यो प्रविधिले विवरण भर्न सजिलो, विश्वासिलो, ढुवानी सामान बाटोमा ल्याउँदाको अवस्थाबारेको जानकारी, अभिलेख राख्न सहज हुने बताए । उनले यो प्रविधिले दुःख दिने नियतबाट दिइने उजुरीबाट व्यवसायीको सुरक्षा हुने, अनुसन्धानमा सहज हुने बताए । विगतमा यो प्रविधिको सुरुमा स्वागत गरेका नीजि क्षेत्रका छातासंस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको दाबी गरे ।
रोजगारदातानै अन्यौलमा
योगदानमा आधरित समाजिक सुरक्षा योजना लागु भएको एक महिना भयो । सूचिकृत भएका श्रमिकलाई ४ प्रकारका सुविधा पाउनेछन् । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षामा १, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षामा १ दशमलव ४, आश्रित परिवार सुरक्षामा शून्य दशमलव २७ र वृद्धावस्था सुरक्षामा २८ दशमलव ३३ प्रतिशत पाउने व्यवस्था छ । भरतपुर–२१ का मिल व्यवसायी भरतप्रसाद नेपालले अस्थाई कामदारलाई सुरक्षा कोषमा समेट्न कठिन भएको दाबी गरे। “विहान बेलुका जम्मा ४ घण्टा काम गर्ने कामदार छन्, दिनभरी काम गर्छन्, बेलुका पैसा दिनुपर्छ”, उनले भने, “भविष्यमा सुविधा पाउने गरी कसरी समावेश गर्न सकिन्छ ।”
नारायणगढको राममिष्ठान्न भण्डारका सञ्चालक रामप्रसाद सुवेदीले भारतीय कामदारलाई समेट्न नसकिने तर्क गरे । “मिठाई पसलहरूमा अधिकाँस भारतबाट आएका कामदार छन्, फेरबदल भइरहन्छन्”, उनले प्रश्न गरे, “सुरक्षा कोषमा समेट्ने कुनै विधि छ ?” पार्वतीपुरका चिरञ्जिवि पोखरेलले अदक्ष कामदारलाई टिकाउनै कठिन भएका बेला सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्न समस्या भएको बताए । “टिकाउ छैनन्, फेरिरहन्छन्”, उनले भने, “एक दिन काममा बोलाउँदा कोही घाइते, मृत्यु भएमा कसरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न सकिन्छ ।”
सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक भट्टराईले सुरुवाति चरणमा केही व्यवहारिक कठनाई आएपनि सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुनुपर्ने बताइन् । “ज्यालादारी, घण्टाका आधारमा सुविधा लिने कर्मचारीलाई महिनाभर दिने रकम जम्मा गरेर कोषमा निर्धारित रकम बुझाउन सकिन्छ”, उनले भनिन्, “कठिन छैन, सबै खाले कर्मचारी समावेश हुन सक्छन्, अलमलमा नपरौँ ।”
उनले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्ने, तलब भुक्तानी बैंक मार्फत गर्नुपर्ने लगायतका प्रावधान पालना गर्न आग्रह गरिन् ।“घण्टा, ज्यालादारीमा काम गर्नेलाई कसरी गर्ने भन्ने व्यवहारिक कठिनाई छन्, तर यसमा नआउनु भन्ने छुट छैन”, उनले भनिन्, “पहिला धेरै रोजगारी सृजना हुने क्षेत्रबाट प्रयास भएको छ, विस्तारै सबै क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुन्छ ।” कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीतेन्द्र बस्नेत, राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाका प्रमुख राजन विसि, चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष भेषराज दुवाडी लगायतले मन्तव्य राखे ।