केशव समर्पण
बिहिवार, भदौ ५, २०७६
425

प्रदेशको विकासमा निजी क्षेत्रको पुँजी, प्रविधि, उद्यमशीलता र व्यवस्थापकीय दक्षतालाई आकर्षित गरी विकास र सेवा सुविधा प्रवाहको दायरा फराकिलो बनाउने उद्देश्यले प्रदेश–३ सरकारले सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारीको नीति अघि सारेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारीसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी प्रदेशसभामा दर्ता गराएको हो ।
विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको भूमिका आवश्यक देखिएमा सार्वजनिक निजी क्षेत्र मिलेर संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी त्यसमा सरकारले साझेदारी गरी काम गर्न प्रदेश सरकारले विधेयकमार्फत प्रस्ताव गरेको छ ।

सार्वजनिक निजी कम्पनीमा सर्वसाधारणको बढीमा १५ प्रतिशतसम्म शेयर लगानीका लागि आह्वान गर्न सकिनेछ । कम्पनीमा प्रदेश सरकारले अधिकतम ३० प्रतिशत, स्थानीय सरकारले २० प्रतिशत र निजी साझेदारले अधिकतम ७० प्रतिशत शेयर लगानी गर्न सक्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको हो ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीमा गर्न सकिने विकासका क्षेत्रहरू पनि प्रस्तावित विधेयकमा खुलाइएको छ । लगानीका लागि पूर्वाधार आयोजना र सामाजिक–आर्थिक आयोजना गरी साझेदारीका दुई फरक क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । पूर्वाधार विकासतर्फ सडक, पुल, सुरुङमार्ग, रेल्वे लाइन, सुक्खा बन्दरगाह र जलमार्ग, अस्पताल, खानेपानीलगायतमा साझेदारीमा लगानी गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यस्तै सिँचाइ, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय बस सेवा, ट्रली÷मेट्रो सेवा, सभागृह र प्रदर्शनी स्थल निर्माण, कृषि बजारलगायतको पूर्वाधार निर्माणमा पनि निजी र सार्वजनिक क्षेत्रले लगानी गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक–आर्थिकतर्फ स्वास्थ्य सेवा, जडिबुटी, कृषिजन्य उत्पादन, लघु उद्यम, शिक्षा, वित्तीय साक्षरता, रोजगारमुलक सीप विकासलगायतका क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ ।
भदौ ८ गते बस्ने प्रदेशसभामा पेश हुन लागेको विधेयक पारित भए सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण भएका पूर्वाधार आयोजनाहरू निर्माणलगत्तै हस्तान्तरण गर्ने वा निर्माणपछि सञ्चालन गरी सरकारलाई हस्तान्तरण विकल्प पाउनेछन् । साथै लिजमा चलाउन पनि सकिनेछ । सामाजिक–आर्थिक साझेदारी कार्यक्रम सामाजिक सेवा करार, बजारीकरण करार वा विशेषज्ञ सेवा करारका ढाँचाहरू प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय सरकार पनि साझेदारका रूपमा रहन सक्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
लगानी गर्नको लागि आधारभूत सेवा विस्तार, आर्थिक विकासमा पुग्ने योगदान, सिमान्तकृत समुदायलाई पुग्ने फाइदालगायतलाई मूल्यांकन गरी आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरिने पनि प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । प्राथमिकीकरण गरिएका आयोजनाहरू प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरी परियोजना बैंकमा पनि समावेश गर्ने बताइएको छ ।
प्रदेश सरकारले मनसायपत्र आह्वान गरी पूर्वाधार आयोजनाको साझेदार छनौट गर्नेछ । त्यसमा प्रस्ताव आह्वान गर्ने, प्रस्ताव छनोट गर्नेलगायतको प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्नेछ ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको अध्यक्षतामा १२ सदस्यीय सार्वजनिक निजी साझेदारी समितिको गठन गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा उल्लेख छ । समितिले आयोजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायललाई आवश्यक सहयोग, सिफारिस तथा सुझाव दिनेछ ।
प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले विधेयकमार्फत सार्वजनिक निजी क्षेत्रलाई पनि विकासमा सँगसँगै अघि बढाउने नीति अवलम्बन गरिएको बताए । निजी सार्वजनिक निजी क्षेत्रको भूमिका बिना प्रदेशको समृद्धि सम्भव भएको भन्दै मन्त्री ढुङ्गेलले निजी क्षेत्रको लगानी, सीप र दक्षताको सरकारले उचित उपयोग गरी विकास गर्ने बताए ।