कारोबार संवाददाता
मंगलबार, भदौ ३, २०७६
988

नेपालको अनुरोधमा नेपालका विभिन्न सरकारी निकायका २० अधिकारीहरूलाई ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण’ सम्बन्धमा भारतले तालिम दिएको छ । उक्त विशेष ६ दिने तालिम सोमबारबाट भारतको फरीदावादस्थित नेसनल एकाडेमि अफ कस्टम्स, इन्डाइरेक्ट टयाक्सेस् एन्ड नार्कोटिक्स (नासिन)मा सञ्चालन भएको काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ ।
प्रशिक्षण भारतीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्य कार्यक्रमअन्तर्गत भारत सरकारको पूर्ण सहयोगमा सञ्चालन गरिएको हो । नेपाली अधिकारीहरूको क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्ने भारत सरकारको प्रतिबद्धताको अर्को उदाहरणको रुपमा यस कार्यक्रमलाई लिइएको भन्दै दुतापासद्वारा पे्रषित विज्ञप्तिले पछिल्लो कदम अन्तर्गत नेपालका विभिन्न नियामक निकायहरूका कूल ६० अधिकारीहरूलाई तालिम दिइने जनाएको छ । उक्त प्रशिक्षण दुई ब्याचका प्रत्येक २० अधिकारीहरूलाई नासिनमा अक्टोबर र डिसेम्बर महिनामा दिइनेछ । यस कार्यक्रमले नेपालका सम्बन्धित निकायहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी मामिलामा क्षमता अभिवृिद्ध गर्ने अपेक्षा पनि भारता सरकारले गरेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा वित्तीय अनुसन्धानको क्षेत्रमा नासिन भारत सरकारको शीर्ष प्रशिक्षण संस्था हो । यो एशिया÷प्रशान्त क्षेत्रका लागि विश्व भन्सार संस्थाको एक मान्यताप्राप्त क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र हो र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू जस्तै युएनइपी, युएनडिपी, सासेकआदिसँग मिलेर काम गर्दछ ।
पछिल्लो समय सम्पति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित नेपालको मूल्यांकन मिति नजिकिँदै गर्दा अन्तर्रा्ष्ट्रिय निकायले पनि गम्भिर चासो राख्न थालेको छ ।
गत महिना फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स (एफएटिएफ) ले नेपाल सरकारलाई पत्र लेख्दै आतंकबादी कृयाकलापमा कसरी र कहाँबाट पैसा जुटिरहेको छ भनेर सोधेको छ । आतंकबादसँग जोडिएका लगानीको सम्बन्धमा एफएटिएफले नेपाललाई आगामी वर्ष मुल्यांकन गर्ने ह्ुनाले पनि नेपालमा यसबारेमा चासो बढेका छ । नेपाल एफएटिएफको एसिया प्यासिफिक गु्रपको सदस्य राष्ट्र हो ।
एसिया प्यासिफिक गु्रपको सन् २०२० को बैठकमा सम्पति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा नेपालको विस्तृत मूल्यांकन हुँदैछ ।
विगतमा नेपालले कालोधन सम्बन्धि ऐन कानुन तथा निति निर्देशनहरू तयार पारेका कारण नेपाल एफएटिएफको निगरानीको सूचीबाट हटेको थियो । तर, नेपालले कानुन बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर रहेको बारेमा प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
बैंकहरूबाट शंकास्पद कारोबारको सुचना आउने तर त्यस बारेमा थप अध्ययन अनुसन्धान नभएको गुनासो एफएटिएफको छ । जसका कारण कानुन कार्यान्वयन गराउने निकाय प्रहरी, सम्पति शुद्धीकरण विभागमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
एफएटिएफले कानुन कार्यान्वयनको पक्षमा पनि प्रश्न उठाउँदै सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको फैसला नगरिदिएकोमा अदालतको भूमिकाको बारेमा पनि गम्भिर प्रश्न उठेको छ ।
यस तालिमले नेपाली कर्मचारीहरूलाई कालोधनको विषयमा अध्ययान अनुसन्धान गर्न सहजता हुने विश्वास पनि गरिएको छ ।