मनिषा चम्लागाईँ
बुधवार, श्रावण २९, २०७६
999

झापा-पूर्वको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र्र बिर्तामोडको मुक्ति चोक नजिकैको अर्बौं मूल्यको सरकारी जमिन एक समूहले हत्याउने प्रयास गरेको छ । बिर्तामोड चोकमा रहेको ७ बिगाहा १७ कठ्ठा सरकारी जमिनमा मोही रहेको भन्दै हत्याउने प्रयास सुरु भएको हो ।
बिर्तामोडको मुक्तिचोकदेखि २ सय मिटर पूर्व रहेको सो सरकारी जमिनमा मोहीयानी हकका नाममा जमिन आफ्नो नाममा पार्ने प्रयास भइरहेको पाइएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको नाममा रहेको जमिन अहिले भाडामा छ । बिर्तामोडका केही व्यवसायीले कम्पनीसँग १० वर्षका लागि जमिन भाडामा लिएर व्यापारिक भवन निर्माण गर्दै छन् ।
खाद्य संस्थानको स्वामित्वमा रहेको अर्को जमिन भने अहिले खाली छ । कृषि सामग्री कम्पनीको ४ विगाहा १० कठ्ठा र खाद्य संस्थानको ३ विगाहा ७ कठ्ठा जमिनमा त्यो समूहले मोही कायम गर्न लागेको हो । हाल साविक गर्दा कृषि सामग्री कम्पनीको नाममा २ विगाहा र खाद्य संस्थानको नाममा २२ कठ्ठा भन्दा धेरै जमिन कायम छ । सोही जमिनमा मोही हक माग्दै भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा ‘नामसारी र बाँडफाँड’ गर्न माग गर्दै मुद्दा दर्ता भएको छ ।
खाद्य संस्थानको नाममा दर्ता कायम रहेको तत्कालिन अनारमनी गाविस–३ को कित्ता नम्बर ३४४ को ३ बिगाहा ७ कठ्ठा जमिनमा चेचा धिमालका छोरा अष्टमले मोही रहेको भन्दै जग्गा नामसारीका लागि मुद्दा दर्ता गरेका छन् । अष्टमले आफ्ना बाबुको मोही रहेको कित्ता नम्बर १४८ बाट हालसाविक गर्दा ३४४ भएको दाबी गर्दै सरकारी स्वामित्वमा रहेको सो जमिन आफ्नो नाममा नामसारी गर्न माग गरेका हुन् । तर, सो जमिन ‘जयनारायण ढुंगानाको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ५०९ र ५१२ बाट खाद्य संस्थानको नाममा गएको श्रेष्तामा देखिएको भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय झापाका नायव सुब्बा पार्थकृष्ण पोखरेलले जानकारी दिए । साविकको कित्ता नम्बर नमिलेको कारण नापी कार्यालयमा नक्सा भिडाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको पोखरेलले बताए ।
तत्कालिन अनारमनी गाविस–३ को कित्ता नम्बर १४९ मा २०२१ सालमा वैशााखु माझीको नाममा दर्ता कायम रहेको १५ कठ्ठा जमिनमा मोही रहेको भन्दै चेकलाल धिमालका छोरा अष्टम र बिष्टम धिमालले नामसारी तथा बाँडफाँडका लागि भूमिसुधार कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । मेचीनगर नगरपालिका–१२ घर भएका धिमालले २०२१ सालमा नै आफ्ना बाबुको नाममा मोही कायम रहेको प्रमाण पनि पेश गरेका छन् । माझीबाट गंगादेवी प्रसाईं हुँदै तत्कालिन जुट विकासका नाममा जमिन नामसारी भएको श्रेष्तामा देखिन्छ । जुट विकास संस्था खारेज भएपछि २०६१ सालमा कृषि सामग्री कम्पनीको स्वामित्वमा सो जमिन आएको हो ।
नापी कार्यालयले हालसाविक गर्दा कित्ता नम्बर १३९ मा सो जमिन कायम गरेको छ । जुट विकासबाट कृषि सामग्री कम्पनीको नाममा जमिन नामसारी हुने बेलामा मोही नदेखिएको कृषि सामग्री कम्पनिका बिर्तामोडका प्रमुख कमल पोखरेलले बताए । उनले आफू २०५५ सालदेखि कृषि सामग्री कम्पनीमा कार्यरत रहेको भन्दै मोहीहरू कसरी र कहाँबाट आए, त्यो थाहा नभएको बताए ।
सोही स्थानको साविक कित्ता नम्बर १५० को १५ कठ्ठा जमिन पनि बैशाखु माझीको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ । सो जमिन ज्ञानकुमारी प्रसाईँ, गंगादेवी प्रसाईँ, जुट विकास हुँदै कृषि सामग्री कम्पनीको नाममा दर्ता हुन पुगेको श्रेष्तामा उल्लेख छ । कनकाई नगरपालिका–२ का साहुनी र सन्तलाल माझीका छोरा भानुभक्त माझीले जग्गा नामसारी तथा मोही बाँडफाँड गर्न मुद्दा दर्ता गरेको भुमिसुधार कार्यालयले जनाएको छ । हालसाविक गर्दा कित्ता नम्बर १३९ मा जग्गा कायम रहेको भूमिसुधारको रेकर्डमा उल्लेख छ ।
सोही स्थानको कित्ता नम्बर १५१ को ३ विगाहा जमिन २०२१ सालमा अकालु धिमालको नाममा दर्ता भएको थियो । सो जमिन पनि गंगादेवी प्रसाईंको नाम हुँदै जुट विकासबाट कृषि सामग्री कम्पनीको स्वामित्वमा आएको हो । बिर्तामोड नगरपालिका–४ बस्ने वेल्सी धिमालले आफ्ना पति लेमलाल धिमालको नाममा मोही भएको भन्दै जमिनको नामसारी तथा बाँडफाँडका लागि मुद्दा दर्ता गरेकी छन् । उनले कुमार लिम्बूलाई वारेस राखेर मुद्दा गरिरहेको भूमिसुधार कार्यालयका पोखरेलले जानकारी दिए । २०७५ पुसमा दर्ता भएको मुद्दा हाल भूमिसुधार कार्यालयमा फैसलाको सम्मुख छ । हालसाविक भएर कित्ता नम्बर १३९ मा आएको सो जमिनको भोगचलन अहिले नेपाल सरकारको स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनीले गरिरहेको बताएको छ । कृषि सामग्री कम्पनीको नाममा दर्ता कायम रहेको यो जमिनमा छुट्टा छुट्टै तीनजना व्यक्तिले मुद्दा दर्ता गरेको पाइएको छ । उनीहरू तीनै जनाले मोही लगत कट्टा तथा जमिन बाँडफाँड गर्न मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।

के छ ऐनमा ?
भूमिसुधार ऐन २०२१ को दफा २५ को उपदफा ५ को ‘ग’ मा प्रष्टसँग ‘नेपाल सरकारको स्वामित्वमा भएको जमिनमा मोही कायम नहुने’ उल्लेख छ । यसैगरी सोही दफाको क, ख र घ मा घरबारी जोतभोग गरेको भए, जोतभोग गर्ने व्यक्ति गैरनेपाली नागरिक भए वा सरकारी स्वामित्वको जमिन वा उद्योग क्षेत्रको जमिन भए मोही कायम हुन नसक्ने बताइएको छ । सोही ऐनको दफा २९ को उपदफा १ मा दैबी विपत्ति परी बालीनाली नास भएमा वा उत्पादन हुन नसकेको खण्डमा बाहेक मोहीले कुत बुझाएन भन्ने कुराको जग्गावालाले उजुरी दिएमा मोहीयानी हक समाप्त हुने उल्लेख छ । यस्तै एक वर्षसम्म खेती नगरेमा वा खेतीमा हेलचेक्र्याईं गरेमा समेत मोहीयानी हक समाप्त हुने भूमिसुधार ऐनमा उल्लेख छ ।
सो जमिनमा निवेदकको मोही कायम रहेको भुमी सुधार तथा मालपोत कार्यालय झापाका प्रमुख जनार्दन भट्टराईले बताए । सरकारी जमिनमा मोही कसरी लाग्यो भन्ने जिज्ञासामा भट्टराईले अनविज्ञता प्रकट गरे । उनले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयको इजलासमा फैसलाको क्रममा रहेको मुद्दामा सञ्चारमाध्यमले कुनै टिप्पणी गर्न नमिल्ने तर्क गरे ।

डरका कारण कुत बुझाइएन
मोहीयानी हक कायम गर्न मुद्दा दर्ता गर्नेले भने प्रशासनको डरका कारण कुत बुझाउन नसकेको बताएका छन् । उनीहरूले नियम बमोजिम कुत बुझाउन आफू तयार रहँदा–रहँदै पनि कुत जम्मा गर्न नसकिएको जनाएका छन् । केही वर्ष अघि टहरा हालेर बसेको भए पनि प्रशासनले हटाएको दाबी उनीहरूले दायर गरेको मुद्दामा छ । हालसम्म सो जमिन व्यक्तिको नामबाट कसरी सरकारी स्वामित्वमा पुग्यो भन्ने कुनै रेकर्ड छैन ।
मोहीयानी हक माग्दै मुद्दा दायर गर्नेहरूले आफ्नो मोही लागेको जमिन सरकारले स्वामित्वमा लिएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले आफू अन्यायमा परेको भन्दै न्यायको लागि कानुन अनुसार मुद्दा दर्ता गरेको बताएका छन् । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा विचाराधीन रहेको सो मुद्दामा मोहीको पक्षमा फैसला हुनसक्ने मिसिल रहेको बुझिएको छ ।