कारोबार संवाददाता
मंगलबार, श्रावण २८, २०७६
205

संखुवासभामा आएको बजेटमध्ये आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा संघबाट प्राप्त बजेटको तुलनामा प्रदेशबाट आएको बजेट कम खर्च भएको छ । संघबाट प्राप्त पुँजीगततर्फ ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ भने प्रदेशबाट प्राप्त बजेट ५० प्रतिशतमात्र खर्च भएको हो ।
गत आवमा संघबाट प्राप्त १ अर्ब २१ करोड ४० लाख ३६ हजार रुपैयाँमध्ये ९८ करोड ६० लाख २३ हजार ४ सय ३९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । उक्त आवमा प्रदेश एक सरकारबाट प्राप्त एक अर्ब १३ करोड ४६ लाख ४२ हजार रुपैयाँमध्ये ५६ करोड ९८ लाख ९६ हजार ८७ रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ ।
चालू खर्चतर्फ भने संघभन्दा प्रदेश सरकारको खर्च अनुपात बढी छ । संघले संखुवासभालाई ३ अर्ब ८५ करोड ८९ लाख ४६ हजार २ सय ३६ रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये ३ अर्ब ४६ करोड १५ लाख ४७ हजार ६ सय ८४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो खर्च रकम ८९ प्रतिशत हो । प्रदेश सरकारले २२ करोड ९५ लाख ४५ हजार २ सय ६० रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेटबाट १८ करोड ९३ लाख ७० हजार २ सय ३० रुपैयाँ खर्च भएको छ । उक्त खर्च ८२ प्रतिशत हो ।
प्रदेशस्तरीय कार्यालयहरू ढिलो स्थापना हुनु, ढिलो बजेट आउनुले पनि खर्च हुन नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय संखुवासभाका प्रमुख कोष नियन्त्रक प्रकाश भट्टराईले जानकारी दिए । प्रदेशबाट आएको बजेट अन्तिम चौमासिक चैत तिरमात्र निकासा आएकाले प्रक्रिया पूरा गरेर काम गर्ने अवस्था नरहेकाले खर्च हुन नसकेको भट्टराईको भनाइ छ ।
गत आवमा विनियोजित बजेटमध्ये संखुवासभाका १० स्थानीय तहबाट १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम संघमा फर्किएको छ । संघबाट प्राप्त भएको सशर्त अनुदानतर्फको बजेटबाट काम गर्न नसकेपछि उक्त रकम फिर्ता भएको हो ।
गत आवमा १० स्थानीय तहलाई एक अर्ब ४० करोड एक लाख चार हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये १ अर्ब २७ करोड ८७ लाख ५८ हजार ३ सय ४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । खर्च हुन नसकेको १२ करोड १३ लाख ४५ हजार ६ सय ९६ रुपैयाँ संघमा नै फर्किएको हो । काम गर्न नसके पछि जिल्लाकै अति दुर्गम सिलिचोङ गाउँपालिकाले २ करोड १२ लाख ५६ हजार ९५ रुपैयाँ फर्काएको हो । सशर्त अनुदानमा सिलिचोङले १० करोड ५६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । उक्त बजेटबाट ८ करोड ४४ लाख २५ हजार ९ सय पाँच रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । खर्च हुन नसकेको बाँकी रकम संघमा फिर्ता भएको हो ।
जिल्लाका १० स्थानीय सरकारमध्ये सबैभन्दा कम बजेट फिर्ता गर्नेमा मकालु गाउँपालिका अग्र पंक्तिमा परेको छ । मकालुले १६ लाख ७४ हजारमात्र फिर्ता गरेको हो । मकालुलाई १९ करोड २५ लाख ७४ हजार विनियोजित गरिएको थियो । त्यस बजेटबाट १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

 

कृष्णराज शाक्य