विप्लव काफ्ले
मंगलबार, श्रावण २८, २०७६
418

कात्तिकमा टेण्डर, हतार नगर्न सांसदको सुझाव

भरतपुर महानगरमा बन्ने सिटी हलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अन्तिम चरणमा पुगेको छ । डीपीआरलाई पूर्णता दिन सोमबार महानगरमा छलफल भएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारी, योजना महाशाखाका प्रमुख कृष्णप्रसाद दवाडी, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मणीराम गेलाल सहितको टोली छलफलमा सहभागि बन्यो ।
मन्त्रालयले नै डीपीआर बनाउने परामर्शदाता छनौट गरेको थियो ।

झण्डै ७ महिना लगाएर बनाइएको डीपीआरमा सिटीहलको संरचना र लागतबारे उल्लेख गरिएको छ । “३ अर्ब लाग्ने अनुमान छ, विगतमा ठाउँ पहिचान गर्नै सकस भयो, अब अलमल नगरी बनाउनुपर्छ,” भरतपुरकी मेयर रेणु दाहालले भनिन् । उनले महानगरलेनै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन तयार गर्ने बताइन् । “असोज अन्तिमसम्म प्रतिवेदन आउनेछ, डीपीआरले साउन अन्तिममा पूर्णता पाउनेछ”, उनले भनिन्, “कात्तिकमै टेण्डर गर्ने योजनासहित अगाडि बढेका छौं ।” उनले आवश्यक प्रतिवेदनहरू तयार गर्न ढिला नगर्न सुझाइन् । “सिटीहल घोषणाको सुरुआति चरणमा निकै दुःख पायौं”, उनले भनिन्, “अब कुनै अवरोध छैन, निर्माणको काम छिटो अगाडि बढाउनुपर्छ ।”
मेयर दाहालका अनुसार ३ हजार १ सय जना अट्ने सिटीहलको क्षमता हुनेछ ।
“नेपाली पहिचान सहितको संरचना बन्नेछन्”, उनले भनिन्, “घरमा पाली भएजस्तो, नेपाली घरको आकृतिका सभाहल बन्नेछ ।” जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बसेको क्वाटर क्षेत्रदेखि पूर्वतर्फ वाइपास रोड सडकसम्मको जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो । जिससले ४ विघा ४ कठ्ठा जग्गाको स्वामित्व महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
साउन पहिले क्यान्सर अस्पतालको जग्गामा बनाउने भनिएको थियो । भदौ अन्तिममा राजनीतिक दलको समझदारीमा गेष्टहाउसको जग्गा माग भएकोे थियो । चर्को विरोध भएपछि मंसीर अन्तिम साता बल्ल जग्गा पहिचान भएको हो । महानगरका योजना महाशाखाका प्रमुख कुलबहादुर जिसीले डीपीआरबारे सुझाव लिने काम भएको बताए । “सुझाव लिइएको छ, डीपीआरमा आवश्यक संसोधन हुन्छ”, उनले भने, “डीपीआरले पूर्णता पाएपछि मन्त्रालयले निर्माणको काम अघि बढाउनेछ ।” सिटीहल बनाउन अघिल्लो वर्ष विनियोजित ५० करोड फ्रिज भएको थियो । ग्रामीण क्षेत्रमा सिटीहल बनाउन जग्गा खोजेपनि नपाएपछि महानगरले मध्यभागमै बनाउन लागेको हो ।
पार्किङबारे बेवास्ता नगरौंः सांसद
संघीय संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले डीपीआरमा पार्किङलाई थोरै क्षेत्र तोकिन नहुने बताए । “पार्किङ साँघुरो देखियो, २ सयमात्रै सवारी पार्किङले पुग्दैन”, उनले भने, “डीपीआरमा संरचना कता बन्छन्, कसरी बन्छन् स्पष्ट आएनन्, अपूर्ण देखियो ।” उनले ३ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान डीपीआरमा गरिएको भएपनि चरणवद्ध रूपमा सिटीहल बनाएमा मात्रै सफल हुने बताए । “सुविधासम्पन्न अन्र्तराष्ट्रियस्तरको सभागृह चितवनलाई चाहिएको थियो”, उनले भने, “मन्त्रालयले बल्ल डीपीआर प्रस्तुत ग¥यो, तर अझै तयार भइसकेको रहेनछ, ढिलाई नहोस् ।”
प्रदेश सांसद विजय सुवेदीले दुई चरणमा सिटीहलका संरचना बनाउने गरी डीपीआर संसोधन गर्न सुझाए । “मञ्च सहितको सभाहल सुरुमा बनाउँ, दोस्रो चरणमा ससाना सभाहल बनाउँदा ठिक हुन्छ”, उनले भने, “एकै पटक सबै संरचना बनाउन खोज्दा बजेट अपुग हुनसक्छ, परियोजनानै अलपत्र नपरोस् भनेर सुरुबाटै सोचौँ ।” उनले पार्कीङलाई निकै थोरै क्षेत्र निर्धारण गरेकोमा वैकल्पिक व्यवस्था सोच्नुपर्ने बताए । “गेष्टहाउस चौरमा बहुतले पार्कीङ गर्न अब लागौं, खुल्ला क्षेत्रमा कसरी पार्कीङ त्यो पनि सोचौं”, उनले भने, “चितवनकै ठूलो परियोजना हो, हतार गरेर होइन, भविष्य सोचेर बनाऊँ ।”