किरण आचार्य
बिहिवार, श्रावण २, २०७६
565

•परीक्षण रोकिनु मौलिक हकविपरीत : सर्वोच्च
• तत्काल नरोकिए मानहानीमा जान्छौं : अधिकारकर्मी

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित असार २ को सूचनाअनुसार नै सीमा नाकामा नियमितरूपमा तरकारीजन्य उत्पादनमा विषादी परीक्षण हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकृष्ण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले असार २५ गते सर्वोच्च अदातलले जारी गरेको अन्तरकालीन आदेशलाई नै निरन्तरता दिने फैसला गरेको हो । गत असार १८ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई स्थगित गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न बुधबार सर्वोच्च अदातलले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको आदेशको पालना गर्दै अब सरकारले गत असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सूचना अनुरूप सुरु गरिएको तरकारी तथा फलफूलजन्य उत्पादनको चेकजाँचलाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ । अदालतको निर्णय आएसँगै कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय मातहतका निकायले सीमा नाकामा विषादी परीक्षणलाई निरन्तरता दिन बाटो खुलेको छ । विषादी परीक्षणका लागि आवश्यक पूर्वाधार नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले दुई साता अघि राजपत्रमा प्रकाशित निर्णयविपरित तत्काललाई परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । वाणिज्य मन्त्रालयले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा लगेको प्रस्तावअनुसार गत असार २ गते विषादी परीक्षण विना सीमा नाकाबाट विषादी परीक्षण नगरी नभिœयाउने नियम लागू गरिएको हो । यससँगै क्याफिनयुक्त पेय पदार्थ पनि भिœयाउन नपाउने व्यवस्था छ । सर्वोच्चका न्यायाधीस आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गत २५ गते नै अन्तिम फैसला नआउन्जेल यथास्थितिमा विषादी परीक्षण गर्नुपर्ने आदेश जारी गरेको थियो । “उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषादी परीक्षणको विषयको गम्भीरता ख्याल नगरी सरकार र वाणिज्य मन्त्रालयसमेतले गैरजिम्मेवारीपना देखाएको स्पष्टै छ,” अधिवक्ता तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाले भने, “सर्वोच्चले स्टे अर्डर दिइसकेकाले तत्काल मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर निर्णय कार्यान्वयन गराउनुपर्छ, यसो नगरिए अदालतको मातहानीको मुद्दा दायर गर्न बाध्य हुनेछौं ।” यसअघि विषादी परीक्षण गर्न जाने अधिकारी, उपभोक्ताअधिकारकर्मी, प्रहरी, प्रशासन तथा सञ्चारकर्मीसमेतलाई घेराबन्दीका बाबजुद कालीमाटीमा विषादी परीक्षण सफल भएको चर्चा गर्दै उनले कृषिले निरन्तर गर्नु पर्ने र गरिहेको विषयमा वाणिज्यले विवादमा तानेको बताए ।  बुधबारको निर्णयमा गत असार २९ गते मन्त्रिपरिषद्ले विषादी परीक्षण तत्काल नगर्ने भनी गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ । जसअनुसार तत्काललाई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागअन्तर्गतका झापाको विर्तामोड, सर्लाहीको नवलपुर, मोरङको विराटनगर, रूपन्देहीको बुटवल, कास्कीको पोखरा, बाँकेको नेपालगन्ज र काठमाडौंको कालीमाटीमा नजिकका भन्सारबाट प्राप्त नमूनाबाट विषादी अवशेष विश्लेषण परीक्षण गर्न आदेश गरिएको छ । विषादीको अवशेष तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी देखिएमा विभागअन्तर्गतको केन्द्रीय प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न अदालतले आदेश जारी गरेको हो ।  विषादी परीक्षणका लागि कृषि मन्त्रालय मातहतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागअन्तर्गत केन्द्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला र थप ८ वटा द्रुत विषादी परीक्षण प्रयोगशाला छन् । विभागसँग रहेका केन्द्रीय प्रयोगशालाबाहेकका प्रयोगशालाले तरकारीमा विषादीको मात्रा खानयोग्य वा खान नहुने मात्रामा छ भन्ने तत्काल छुट्याउन सक्छन् ।यसो त विषादी परीक्षणको काम वाणिज्यको सूचनापछि मात्र गरिएको भने होइन । चार वर्षअघि वाली संरक्षण निर्देशनालय मातहत रहको प्रयोगशालालले काठमाडौंको कालीमाटी तरकारीबजारमा पहिलो पटक विषादी परीक्षण सुरु गरेको थियो । व्यापारीहरूको विरोधका बाबजुद प्रहरीसमेत तैनाथ गरी सुरु गरिएको परीक्षणपछि विषादी परीक्षणलाई विस्तार गर्न सातै प्रदेशमा प्रयोगशाला स्थापनाको योजना ल्याएको थियो । संघीय संरचना अनुरूप विषादी परीक्षणको जिम्मेबारी हाल खाद्य प्रविधि विभाग मातहत छ । सरकारले आफ्नै निर्णय उल्टाउदै सीमा नाकामा  विषादी परीक्षण स्थगन गरेकोमा विभिन्न संघसंस्था, राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन र जनस्तरबाटसमेत विरोध भइरहेको छ ।