विपेन्द्र कार्की
बुधवार, असार २५, २०७६
906

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत हाइब्रिड गाडीलाई सहुलियतको घोषणा गरे पनि हाइब्रिडको परिभाषा नै स्पष्ट नगर्दा यसले करोडौं राजस्व गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विश्व बजारमा हाइब्रिड गाडी तीन प्रकारका हुने र जसमध्ये दुई प्रकारका गाडीले मात्र सुविधा पाउँदै आएका छन् । तर, नेपालमा भने माइल्ड वा स्मार्ट हाइब्रिड भनिने तर पूर्ण रूपमा पेट्रोलबाटै चल्ने गाडीले समेत यस्तो सुविधा लिनसक्ने देखिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले सचेत गराएका छन् ।
विश्व बजारमा ब्याट्री र इन्धन दुबैबाट चल्ने पीएचईभी र इञ्जिन स्टार्ट भएसँगै आफैं चार्ज हुने प्रविधियुक्त गाडीलाई मात्र हाइब्रिड मानिँदै आए पनि नेपालमा भने व्याट्री र सानो मोटर भएको तर पूर्ण रूपमा पेट्रोलबाटै चल्ने गाडीलाई पनि हाइब्रिडकै परिभाषमा राखिएको छ । यद्यपि, सरकारले कर छुटको मात्र घोषणा गरेको र व्यवसायीले हाइब्रिडको आफूखुसी परिभाषा गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन् । भारतले समेत माइल्ड वा स्मार्ट हाइब्रिड गाडीलाई सन् २०१७ को अप्रिलबाटै करछुटको सुविधा हटाइसकेको छ ।

तर, नेपालले भने हाइब्रिडसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रविधिको विकासलाई अध्ययन नै नगरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि आकर्षक छुट र सहुलियतको व्यवस्था घोषणा गरेको छ । जसअन्तर्गत हाइब्रिड गाडी आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार र ५० प्रतिशत अन्तशुल्क छुट दिने व्यवस्था आर्थिक ऐन २०७६ मा गरिएको छ । जेठ १५ मा प्रस्तुत बजेटमा यस्तो व्यवस्था भएसँगै कतिपय आयातकर्ताले हाइब्रिड गाडी आयात पनि सुरु गरिसकेका छन् ।
माइल्ड वा स्मार्ट हाइब्रिड गाडी आयात भए हाल आयात भइरहेका इन्धनबाट चल्ने गाडीसरह क्षमता रहेका गाडी नै सस्तोमा पाइने भएकाले अन्य व्यवसायीहरूले पनि यसको विरोध गरिरहेका छन् । तर, यसबाट सरकारले करोडौं राजस्वसमेत गुमाउने देखिएको छ । सरकारको नीति विद्युतीय गाडी प्रवद्र्धन गर्ने रहेको र हाइब्रिड गाडीमा समेत बढीजसो विद्युत् खपत हुनेखालका गाडी आयातलाई प्रबद्र्धन गर्ने भन्ने नै हो । तर, कतिपय व्यवसायीले भने ‘लुप होल’को खोजेर नीतिकै दुरूपयोग गरिरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । “हाइब्रिडलाई प्रबद्र्धन गर्नु राम्रो भए पनि नाममात्रका हाइब्रिड जसले सम्पूर्ण रूपमा पेट्रोल र डिजेलमात्र खपत गर्दछन् र पिकअपका बेलामात्र ब्याट्रीको पावरले काम गर्छ, त्यस्ता गाडी भिœयाउन चलखेल भइरहेको छ,” एक व्यवसायीले भने, “सरकारको नीतिभित्र छिद्र खोजेर भइरहेको यस्तो चलखेलले राज्यलाई करोडौं राजस्व घाटा लाग्ने निश्चित छ ।”