केशव समर्पण
बिहिवार, असार ५, २०७६
433

हेटौंडा-प्रदेश ३ सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ । फलफूल, तरकारी, पुष्प, मह, च्याउ, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा भने तीनवर्षभित्रै आत्मनिर्भर बनाइने पनि लक्ष्य राखिएको छ । असार १ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आबको बजेटमा प्रदेश सरकारले कृषिमा उत्पादनको आधारमा अनुदानको घोषणा गरे पनि आत्मनिर्भरताको ठोस आधार भने पेश गरिएको छैन ।
प्रदेश सरकारले आगामी आबमा भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई चार अर्ब ९२ करोड ८८ लाख ४४ हजार अर्थात दश दशमलव ३५ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ । भूमिको चक्लाबन्दी गरी विशिष्टिकृत उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गर्न भन्दै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक÷एकवटा नमूना कृषि फार्म बनाउने योजना अघि सारिएको छ । प्रदेशको ६६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा नमूना कृषि फार्म बनाउन २० करोड रुपैया“ छु्ट्याइएको छ । सिन्धुलीको दुधौली, चितवनको माडी, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोकलगायतका स्थानमा सामुहिक खेती प्रवद्र्धन गरी उत्पादन बढाउने लक्ष्य लिइएको छ ।

दूध उत्पादनलाई बढवा दिन प्रतिलिटर दूधमा एक रुपैयाँका दरले प्रदेश सरकारले अनुदान दिने घोषणा गरिएको छ । कुनै सहकारी वा निजी दुग्ध संस्थामा दूध बिक्री गरेबापत किसानले प्रतिलिटर एक रुपैयाँका दरले किसानले अनुदान पाउनेछन् । दूधमा अनुदानको लागि सरकारले १२ करोड रुपैया“ छुट्याएको छ । कृषिमा लगानी गर्नेहरुलाई प्रोत्साहित गर्न भन्दै कृषि ऋणमा एक प्रतिशत ब्याज अनुदानको झिनो व्यवस्था गर्न लागिएको छ । कृषक, कृषक समूह, कृषि सहकारी र निजी व्यवसायीहरुको लागि ब्याज अनुदान दिन पा“च करोड रुपैया“ छुट्याइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले बताए ।
वहृत्तर मत्स्य विस्तार तथा विकास कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले अभियानमूलक मत्यस्य पालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताइएको छ । प्रदेशका दश जिल्लाहरुमा एकीकृत रेन्बो ट्राउटलगायत विभिन्न प्रजातिका माछा पालन व्यवसाय सञ्चालन गर्न बजेट बिनियोजन गरिएको छ । पशुपंक्षी पालन विस्तारका लागि कालिज, ब“देल, च्याखुरा, लोकल कुखुराको व्यवसायिक पालनलाई प्रोत्साहन गरिने बजेट वक्तब्यमा उल्लेख छ । कृषिमा अयान्त्रीकरण गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरलगायतका जिल्लाहरुमा यान्त्रिकीकरणको विस्तार गर्ने पनि बताइएको छ । १३ वटै जिल्लाका कृषि उत्पादन पकेट क्षेत्र लक्षित गरी साना कृषि सडक निर्माण गर्ने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
कृषिलाई पर्यटनस“ग जोड्ने अर्को योजना पनि अघि सारिएको छ । प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा कम्तिमा एक-एकवटा ‘कृषि पर्यटन प्रबद्र्धन केन्द्र’ स्थापना गर्न प्रदेश सरकारले ६ करोड ५० लाख रुपैया“ विनियोजन गरेको जनाएको छ । सार्वजनिक–निजी–सहकारीमा साझेदारीमा मकवानपुर जिल्लामा कृषि औजार कारखाना, कृषि सुपर मार्केट तथा तरकारी एवम् फलफूल थोक बजार निर्माण पनि थालिने जनाइएको छ ।
विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषि कार्यमा आकर्षित गर्न अनुदानको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गरिने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता निर्मल गदालले बताए । कृषिमा यान्त्रीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनको लागि पनि अनुदान अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ । प्रविधिको विस्तार भए धेरै जना कृषिमा आकर्षित हुने दावी गरे ।