मनोरञ्जन शर्मा
बुधवार, असार ४, २०७६
393

प्रदेश ५ को सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ल्याएको बजेटमा चालू वर्षमा जस्तै राजस्व कर शीर्षकमा कुनै वृद्धि गरेको छैन भने विभिन्न छुटका व्यवस्थालाई कायमै राखेको छ । बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको सवारी साधन कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन करबाट प्राप्त हुने आयको बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने आम्दानीलाई आन्तरिक राजस्व स्रोतका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

राजस्व स्रोतबाट लक्ष्यअनुसार रकम प्राप्त नभए बजेट कार्यान्वयनका लागि केन्द्रसँग माग्नुपर्ने बाध्यता आउँछ ।

त्यसैगरी राजस्व र रोयल्टी बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम पनि खर्चको मुख्य राजस्व स्रोतका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ५९ करोड ४० लाख रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरेको छ भने राजस्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ९१ करोड २३ लाख र रोयल्टी बाँडफाँडबाट ३० करोड प्राप्त हुने लक्ष्य लिएको छ । यो राजस्व स्रोतबाट लक्ष्यअनुसार रकम प्राप्त नभए बजेट कार्यान्वयनका लागि केन्द्रसँग माग्नुपर्ने बाध्यता आउँछ ।

प्रदेश सरकारले विभिन्न राजस्व शीर्षकमा राजस्व मिनाहासमेत गर्ने भएको छ । दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षले आपसी सहमतिमा कृषि प्रयोजनका लागि जग्गाको चक्लाबन्दी गर्न हक हस्तान्तरण गर्दा सोमा लाग्ने राजस्व मिनाहा गर्ने भएको हो । त्यसैगरी जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनमा सहादत प्राप्त सहिदका आश्रित पति, पत्नी, छोरा र छोरी तथा मातापिताको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित लिखतमा आर्थिक ऐज बमोजिम लाग्ने सबै प्रकारको शुल्कमा पूर्णरुपमा छुट दिइने मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बताएका छन् ।
त्यसैगरी ३ सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना वा विस्तार गर्न जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने राजिस्ट्रेसन शुल्कको लिखतमा ७५ प्रतिशत छुट व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै सूर्तिजन्य र मदिराजन्य उद्योगवाहेक उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगका नाममा जग्गा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था यो पटक पनि निरन्तर भएको छ । चालू वर्षको बजेटबाट सुरु भएको पूर्ण अपांगता भएका व्यक्ति, दलित एवम् पिछडिएका जाति भनी स्थानीय सरकारबाट प्रमाणित भएकाका लागि उनीहरुको नाममा स्वामित्व प्राप्त गर्ने बेला घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट कायमै छ भने भूमिहीन, मुक्त कमैया र मुक्त हलिया परिवारले सहुलियत ऋण र अनुदान प्राप्त गरी खरिद गरेको जग्गाको लिखत गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का शुल्क पूर्णरुपमा छुट दिने व्यवस्था अहिले पनि निरन्तर भएको छ । त्यसैगरी जलविद्युत्, उद्योग, चिया, कफी, कपास, पुष्प व्यवसाय, तरकारी, पशुपंक्षीपालन, अलैंची, जडीबुटी, एवम् फलफूल उद्योगको नाममा जग्गा खरिद गर्दा लिखतमा लाग्ने रजिस्ट्रेसनमा ७५ प्रतिशत छुट, भाडाका बस, मिनीबस तथा माईक्रोबस जस्ता सवारी साधनले विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, जनआन्दोलनका घाइतेलाई यात्राका क्रममा सहुलियतका रुपमा भाडामा छुट दिएवापत त्यस्ता सवारी साधनलाई सवारी करमा बार्षिक ६० प्रतिशतको छुटको व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

आन्तरिक राजस्व र रोयल्टीकै भर

त्यसका साथै अपांगता भएका व्यत्तिले प्रयोग गर्ने १५० सीसीसम्मको स्कुटरमा सवारी साधन कर नलाग्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट आइतबार प्रदेशसभामा सार्वजनिक गरेका थिए ।