कारोबार संवाददाता
सोमवार, असार २, २०७६
548

धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६-७७ का लागि आइतबार २८ अर्ब १६ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । बजेटमा पुँजीगततर्फ १३ अर्ब ६ करोड ४६ लाख छ । चालूतर्फ १२ अर्ब ५७ करोड २६ लख ६४ हजार रहेको छ । त्यसैगरी अन्य शीर्षकमा दुई अर्ब १२ करोड विनियोजन गरेको छ । असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रदेश सरकारले आइतबार बजेट प्रस्तुत गरेको हो ।

बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी बजेट राखिएको छ । यस मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका चालू आर्थिक वर्षका अधिकांश आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
यस मन्त्रालयअन्तर्गत जलविद्युत् विकास बोर्ड गठन गर्ने कुरा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा रहे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ मेगावाट क्षमताका चारवटा जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी कम्तीमा एउटा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीका आधारमा मझौलास्तरको जलविद्युत् आयोजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा विकास गर्न १० करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
बजेटको सिद्धान्तमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिने भनिएबमोजिम कृषिका लागि छुट्याइएको बजेटमा शतप्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा ‘नमुना कृषि गाउँ आफै बनाउँ’ अभियानसहितको मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
स्वास्थ्यतर्फ सेती अस्पतालमा सिटी स्क्यान सेवा सुरु गर्न साढे आठ करोड बजेट राखिएको छ भने महाकाली अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण र सघन उपचार कक्ष निर्माणका लागि साढे चार करोड बजेट राखिएको छ ।
शिक्षामा चालू आर्थिक वर्षकै कार्यक्रमलाई निरनतरता दिइएको छ । युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वरोजगार विकास कोषमा आगामी आर्थिक वर्षमा १० करोड रकम थप गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
सबैले आलोचना गर्दै आएको प्रदेशका प्रत्यक्ष निर्वाचित सासंदहरूको मुख्य भूमिका रहने स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम बढाएर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा तीन करोड खर्च गर्न सक्ने बनाइएको छ ।
यस कार्याक्रमका लागि सत्तापक्षीय सासंदहरुले पाँच करोड बजेट माग गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्रीलाई दबाब बढाएका थिए । बजेट भाषण सकिएपछि प्रदेश सभा परिसरमा प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले बजेट फेरि पनि वितरणमुखी रहेको बताए । उनले यस बजेटले परिणाम दिन नसक्ने बताए ।
बजेटबारे अध्ययन नै नगरिकन सतही रूपमा टिप्पणी गरिएको भन्दै आर्थिक मामिलामन्त्री बोहराले समृद्धितर्फ अगाडि बढेको बजेट रहेको बताए । मन्त्री बोहराले आन्तरिक आयको अवस्था कमजोर रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षमा ८८ करोड राजस्व अनुमान गरिएको बताए । मन्त्री बोहराले यथार्थपरक ढंगले बजेट विनियोजन गरिएको र बजेट शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुने गरी ल्याएको बताए ।

स्थानीय तहलाई २ अर्ब ३५ करोड ७९ लाख

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दुई अर्ब ३५ करोड ७९ लाख १२ हजार रुपैयाँ बजेट प्रक्षपण गरेको छ । स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता, मानव विकास सूचकांकको अवस्था, राजस्व क्षमता तथा स्थानीय तहबीचमा रहेको आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्रअनुसार स्थानीय तहलाई ६२ करोड २१ लाख ७२ हजार समानीकरण अनुदान विनियोजनको प्रस्ताव गरेको अर्थमन्त्री बोहराले बताए । त्यसैगरी, राजस्व बाँडफाँडतर्फबाट २३ करोड ५७ लाख ४० हजार प्रदेश विभाज्य कोषबाट स्थानीय संचित कोषमा प्रत्येक महिना सकिएको १५ दिनमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाएको मन्त्री बोहराले बताए । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागि पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरुका लागि एक अर्ब समपूरक अनुदान छुट्टयाएको र स्थानीय तहबाट प्रदेश समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ले निधारण गरेको आधारमा माग भएर आउने कार्यक्रममा प्रदेश सरकारबाट ४० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइने र प्रदेश विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ बमोजिम स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नको लागि विषेश अनुदान उपलब्ध गराउन ५० करोड विनियोजन गरेको छ ।