मनोरञ्जन शर्मा
सोमवार, असार २, २०७६
565

प्रदेश ५

रूपन्देही-प्रदेश ५ को सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ का लागि ३६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटले पूर्वाधार विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आइतबार प्रदेशसभामा ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले २८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
सार्वजनिक गरिएको बजेटमा चालू खर्चतर्फ १३ अर्ब ४५ करोड (३६ दशमलव ९४ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख (५१ दशमलव ०१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने सशर्त अनुदानमा १ अर्ब ३८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ भने वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ५० करोड, समपूरक अनुदानतर्फ १ अर्ब ५० करोड र विशेष अनुदानतर्फ १ अर्ब गरी कूल ४ अर्ब ३८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

बजेट सञ्चालनको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वतर्फ ४ अर्ब ५९ करोड ४० लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ । त्यसैगरी राजस्व बाँडफाँडमा ९ अर्ब ९१ करोड २३ लाख, रोयल्टीमा ३० करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ५४ करोड १ लाख, सशर्त अनुदानवाट ७ अर्ब ७७ करोड ४ लाख, समपूरक अनुदानबाट ८० करोड र विशेष अनुदानवाट ५० करोड हुने वजेटमा जनाइएको छ । साथै चालू वर्षबाट ५ अर्ब बचत हुने रकमसमेत उल्लेख छ । कृषि, पर्यटन, उद्योग र भौतिक पूर्वाधार तथा मानव संसाधनका क्षेत्रको विकासमा जोड दिँदै ल्याइएको बजेटमा रोजगारी वृद्धि र जनसांख्यिकी लाभ प्राप्त गर्न, युजा जनशक्ति केन्द्रित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, सीमान्तकृत वर्ग, पिछडिएको क्षेत्र, आर्थिक सामाजिक तथा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदाय लक्षित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने र प्रदेशको शासकीय क्षमता वृद्धि गरी लगानी मैत्री वातावरण तयार गर्दै सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने कुरामा बजेटमा जोड दिइएको छ ।
बजेटमा प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर ७ दशमलव ३७ प्रतिशत हुने बताइएको छ । बजेटमा चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको क्ुल खर्च संशोधित बजेट रकमको ४० प्रतिशत रहेको बताईएको छ । खर्चमध्ये चालूतर्फ संशोधित अनुमानको ४६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ संशोधित रकमको ३५ प्रतिशत रहेको बताइएको छ । बजेटको आधा रकम पनि ११ महिनामा खर्च हुन नसकेको अवस्था रहे पनि बजेटमा लक्ष्यको तुलनामा न्यून भए पनि उक्त प्रगतिलाई सन्तोषजनक मानिएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७६-७७ का लागी वजेटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि ६१ करोड २७ लाख ६९ हजार, प्रदेशसभाका लागि ३३ करोड १७ लाख ७४ हजार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि १५ करोड ९६ लाख २ हजार, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८८ करोड ८१ लाख ११ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ४६ करोड ६३ लाख ८९ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ८० करोड ८० लाख ६६ हजार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ८४ करोड १९ लाख ९ हजार रुपैयाँ बिनियोेजन भएको छ ।
भौतिक मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बजेट बिनियोजना भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ३९ करोड २२ लाख २६ हजार बजेट छुट्याइएको छ । त्यसैगरी प्रदेशका स्थानीय तहका लागि ३ अर्ब ६२ करोड ४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।