मनोरञ्जन शर्मा
आइतवार, असार १, २०७६
406

प्रदेश ५ को सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ का लागि २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकोमा यो पटक केही वृद्धि गरी ३४ अर्बको हाराहारीमा पु-याएको बताइएको छ ।

प्रदेश ५ को बजेट आज

रूपन्देही-आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवार लिएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ३४ अर्ब रूपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । बजेटका लागि प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सबै मन्त्रालयसँग छलफल तथा सबै स्थानीय तहबाट आएका योजना प्रस्ताव, गतवर्षको बजेटलगायतलाई समेत आधार मानिएको छ ।
प्रदेश ५ को सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ का लागि २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकोमा यो पटक बजेट केही वृद्धि गरी ३४ अर्बको हाराहारीमा पु-याइएको बताइएको छ । प्रदेशले संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदान, वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाडमार्फत प्राप्त हुने रकम प्रदेशको खर्चको स्रोत हुन् । प्रदेशले आउँदो आर्थिक वर्षका लाग आन्तरिक आय (राजस्वबाट) तर्फ ३ अर्ब जतिको लक्ष्य राखेको बुझिएको छ । प्रदेश सरकारले बजेटमा मुख्य प्राथमिकता पूर्वाधार निर्माणलाई दिँदै सबैभन्दा बढी बजेट यसै शीर्षकमा छ्ट्याइएको आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । त्यसै गरी कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले पनि बजेटमा विशेष स्थान पाउने जनाइएको छ । 

प्रदेश सरकारले अघिल्लो महिना प्रस्तुत गरेकोे नीति तथा कार्यक्रम र प्रदेश योजना आयोगले प्रस्तुत गरेको आवधिक योजनाअनुसारनै आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेट आउने प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए ।
बजेटले प्रदेशमा केही महत्वपूर्ण गौरवका आयोजना घोषणा गर्दै रकम विनियोजना गर्ने बुझिएको छ । बजेटले गतवर्षको बजेटमा सम्बोधन भएका मुख्य योजनालाई निरन्तरताका साथै कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार र नै प्रदेशको आर्थिक विकासको संवाहक बन्ने भन्दै त्यसतर्फ गत वर्षदेखिनै जोड दिएकाले यो वर्ष पनि ती क्षेत्र बजेटमा प्राथमिकतामा पर्ने मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

पर्यटन क्षेत्र आशावादी
प्रदेश ५ को सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटमा पर्यटन क्षेत्र आशावादी देखिएको छ । कल्चर र नेचर टुरिजमसँगसँगै वाइल्डलाइफ टुरिजमको समेत अत्यधिक सम्भावना रहेको प्रदेश ५ मा विश्वमै अति पूजनीय मानिएका बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीदेखि रानी महल, रेसुंगादेखि स्वर्गद्वारी, बाघका लागि प्रसिद्ध बर्दिया निकुञ्ज, बाँके राष्ट्रिय निकुन्ज, रुकुमका हिमाल र हिमाली क्षेत्र थारुसँगै मगर, गुरुङ समुदायका स्थल, बुद्धको गृहस्थल तिलौराकोटा, बुद्ध अस्तिधातु भएको स्थल रामग्राम, बुद्ध मावलीघर देवदह प्रदेशका मात्र नभई देशकै महत्वपूर्ण स्थल हुन् । प्रदेश सरकारले यसै वर्ष सुरु गरेको लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०७६ कार्यक्रमलाई थप बजेट, साँस्कृतिक सम्पदाको पहिचान गरी मर्मत, प्रबद्र्धन, होमस्टे कार्यक्रम प्रबद्र्धन, तीनपुस्ते कार्यक्रम सुरुवात, नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरी प्रबद्र्धन एवम् प्रचार–प्रसार, लुम्बिनीको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचार तथा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि बजेट विनियोजन गर्ने बताइएको छ ।

सस्तो लोकप्रियतामा केन्द्रित नहोस्
आर्थिक वर्ष २०७५-७६ का लागि विनियोजना भएको रकम पुरै खर्च हुन नसकेको अवस्था प्रदेशमा छ । त्यसैले पनि सस्तो लोकप्रियताका लागी खर्चै गर्न नसकिने गरी बजेट ल्याउन नहुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । नीजि क्षेत्रको प्रतिनिधीमूलक संस्था सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले छिटो र छोटो अवधिमै सम्पन्न हुने योजनाका लागि बजेट बिनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै लोकप्रियता कमाउने उद्देश्यले बजेट आउन नहुने बताउँछन् । उनले प्रदेश सरकार करको विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले उठाउने करको दर बढाउनुभन्दा पनि करको दायरा बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

लुम्बिनी टुरिजम बोर्ड गठनको माग
पर्यटन व्यवसायी तथा सिद्धार्थ होटल संघ (सान)का अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटप्रति आफूहरू आशावादी रहेको बताए । उनले चालू वर्षको भन्दा आउने वर्षका लागि पर्यटन क्षेत्रले प्रदेश सरकारबाट धेरै आश गरेको बताए । कम्तिमा प्रदेशको पर्यटकीय विकास गर्न लुम्बिनी टुरिजम बोर्डको गठनको विषयमा बजेटमा सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०७६ को कार्यक्रम २०७७ वैशाखसम्म सञ्चालन हुने भएकाले प्रभावकारी ढंगले अझ थप कार्यक्रमसहित बजेट बिनियोजन हुनुपर्ने, लुम्बिनीको राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रबद्र्धन एवम् प्रचारका लागि बजेट विनियोजन गर्नुका साथै नयाँ गन्तव्य पहिचान गरी पर्यटकलाई टिकाउने योजना पनि बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्ने बताए ।