कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ ३०, २०७६
1323

घाटा न्यूनीकरणका लागि सरकारले व्यापार घाटासम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

सरकारले व्यापार घाटा बढ्दै गएपछि विलासी वस्तु आयातमा कडाइ गर्न थालेको छ । आयात बढ्दै गए पनि सोही अनुपातमा निर्यात बढ्न नसक्दा व्यापार घाटा बढेर उच्च अवस्थामा पुगेपछि सरकारले विलासी वस्तु आयातमा कडाइ गरेको हो । घाटा कम गर्न सरकारले महँगा सवारी, टेलिभिजन, मोबाइल, सुन, चाँदी, हिरा, बिस्कुट, चाउचाउलगायत ड्राइफुडमा कर बढाएको छ ।
घाटा न्यूनीकरणका लागि सरकारले व्यापार घाटासम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कार्ययोजनाले स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित सामग्रीको प्रयोगलाई जोड दिइएको छ ।

कार्ययोजना अनुसार अर्थ मन्त्रालयले ६ महिनाभित्र टेलिभिजन, मोबाइल, तयारी फर्निचर, बिस्कुट, चाउचाउ आयातमा भन्सार, अन्तःशुल्क दर पुनरावलोकन गर्ने छ । सुनचाँदीका गरगहना निर्यातका लागि भन्सारमा १ वर्षभित्र लकर सुविधा उपलब्ध गराउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
यस्तै इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारीलाई निरुत्साही गराई इलेक्ट्रिक सवारीमा सुविधा प्रदान गर्ने अर्थको तयारी छ । सरकारले कार्ययोजना भएका कतिपय विषयलाई आर्थिक ऐनबाट सम्बोधन गरेर कार्यान्वयनसमेत गरिसकेको छ । कार्ययोजना अनुसार विदेशबाट आउने डिस्ट्रिब्यूसन, ट्रान्सफर्मर, तार आयातमा कर वृद्धि गरी आयातमा निरुत्साहित गरिने भएको छ ।
आयतित प्रशोधित पानी र मिनरल वाटर, जुस, कार्वोनेट तथा फ्लेभर सिन्थेटिक पेय पदार्थ र इनर्जी प्रदायक पेय पदार्थको अन्तःशुल्क दर पुनरावलोकन ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
स्वदेशमै उत्पादन हुने विस्कुट, चाउचाउ र ड्राइफूडलगायत वस्तुको आयात निरुत्साहित हुने कर प्रणाली अवलम्बन गर्न पनि भनिएको छ । तयारी पोशाक बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको पैठारी महशुलबीचको फरक दर हालको भन्दा दोब्बर बनाउनुपर्ने छ । महंगा शृङ्गार सामग्रीको आयातमा पैठारी महसुल पुनरावलोकन गर्ने र गुणस्तरहीन सामग्रीको आयातमा रोक लगाउने तयारी गरिएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले व्यापार घाटा कम गर्न सीमा क्षेत्रमा विशेष निर्यातमूलक आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल र चीन सीमा नाका आसपासमा क्रस बोर्डर स्पेसल इकोनोमिक जोन २ वर्षभित्र स्थापना गर्ने छ ।
नेपाली औद्योगिक गुणस्तरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिन मुख्य व्यापार साझेदार ५ मुलुकसँग म्युचुअल रिकग्निसन एग्रिमेन्ट (एमआरए) गरिने भएको छ । भैरहवा र नेपालगन्जमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण सुरु गरिने छ भने हिमाली क्षेत्रको मिनरल वाटर र प्रशोधित पानी खाडीलगायत अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न सहयोग गरिने छ । स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित वस्तु अधिकतम प्रयोग गर्न सार्वजनिक निकायलाई अनिवार्य गर्ने तयारी छ ।
उद्योगको अनुमति प्राप्त क्षमताको सिमाभित्रको कच्चा पदार्थ र मेसिनहरू वाहेकका अन्य वस्तु आयात गर्न नपाउने व्यवस्था ६ महिनिभित्र गर्नुपर्ने छ । एक मालवाहक कन्टेनरमा तोकिएको भन्सार संकेतका प्रकारभन्दा बढी वस्तु आयात गर्न नपाउने नीतिगत व्यवस्था ६ महिनाभित्र गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।