लक्ष्मण ढुंगाना
बिहिवार, जेठ ३०, २०७६
279

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

बाँके-प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत बाँकेमा यस वर्ष ४ करोड ६ लाख रूपैयाँ बजेट आएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी छँदा बजेटको अख्तियारी आएपछि अधिकांश स्थानीय तहले योजना छनोट गर्न सकेका छैनन् । कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने बेलासम्म पनि योजना नै छनोट नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती देखिनुका साथै बजेट दुरूपयोग हुने सम्भावना बढेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा बाँकेमा सबैभन्दा बढी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा १ करोड रूपैयाँ सर्शत अनुदानको रकम आएको छ । तर, हालसम्म वडास्तरबाट गर्नुपर्ने कामका लागि पूर्णरूपमा योजना आइसकेको छैन । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका रोजगार संयोजक हरीबोल भट्टराईले अब एक दुई दिनभित्रै योजना छनोट सकिने बताए । “हामीले प्रत्यक वडाबाट योजना माग गरेका छौं, उनले भने “केहीबाट आए पनि अन्य वडाबाट योजनाको विवरण आउन बाँकी भएकाले सबै आएपछि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं ।” आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि कार्यक्रम अझै कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले यसवर्ष कार्यक्रमको बजेट फ्रिज हुने सम्भावना रहेको छ  । त्यस्तै जिल्लाको विकट मानिने नरैनापुर गाउँपालिकामा हालसम्म कसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा अझै छलफलसमेत हुन सकेको छैन । गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्तियाक अहमद शाहले ढीलोगरी कार्यक्रम आएकाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निकै समस्या रहेको बताए । “चालु आवका गाउँपालिकाका योजनाको अन्तिम तयारीमा रहेका बेला बैठक बस्नसमेत समस्या छ,” उनले भने, “अव केही दिनमा हामी छलफल गर्छौं ।’ अरु काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले वृक्षरोपण गर्ने सोच बनाएको उनको भनाइ छ । नरैनापुरमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि २८ लाख रूपैयाँ सशर्त अनुदानको बजेट आएको छ । आर्थिक वर्ष सकिने अवस्थासम्म पनि यहाँ योजना छनोट हुन नसकेकाले यसबर्ष बजेट फ्रिजहुने अथवा खर्च भए पनि दुरूपयोग हुने सम्भावना देखिएको छ । त्यस्तै जिल्लाको डुडुवा गाउँपालिका समेत हालसम्म योजना छनोट हुन सकेको छैन । जेठ २० गते सर्शत बजेट आएको जानकारी आएको बताउँदै गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद धितालले कार्यपालिका बैठकमा जानकारी गराएको भन्दै कार्यक्रम कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक सावित्री बिष्टले चैतसम्म १ हजार ४ सय ३२ जनाले रोजगारीका लागि आवेदन दिएको बताइन् । त्यसयता थप आवेदन प्राप्त भएको र तिनको तथ्यांक संकलन भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक तयारी थालेको उनको भनाइ छ । यहाँ पनि समयमै कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा बजेट फ्रिज हुने सम्भावना देखिएको छ । त्यसैगरी जिल्लाको जानकी गाउँपालिकामा समेत हालसम्म योजना छनोट हुन सकेको छैन । गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक सिमा चौधरीका अनुसार गाउँपालिकामा २ हजार ६ सय जनाले फारम भरे पनि निम्न आए भएका बेरोजगारको सूचीकृतसमेत भएको छैन । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि निर्देशक समितिको बैठक बसेर प्रत्येक वडावाट योजना माग गरे पनि हालसम्म वडाले योजना नपठाउँदा समस्या भएको उनले बताइन् । गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्र जंग आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कामको निकै चटारो भएको बेला कार्यक्रम आएकाले कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । “वडाहरूबाट योजना माग गरेका छौं,” उनले भने, “योजना आएपछि सुरु गर्ने तयारीमा छौं ।”राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले ९ मध्य ६ वडावाट योजनाको काम टुंग्याएको छ । तीनवटा वडाबाट योजना छनोट नहुँदा कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको त्यहाँका रोजगार संयोजक जंग बिसीको भनाई छ । कार्यक्रमका लागि गाउँपालिकामा ५० लाख बजेट आएको छ । करिव ६ हजार जनाले फारम भरे पनि बेरोजगारको सूचीकृत कार्य भने अझै हुन सकेको छैन । बाटो स्तरोन्नति, नहर निर्माण र वृक्षरोपण गर्ने जस्ता योजना छनोट गरिएको विसीको भनाइ छ ।जिल्लाको बैजनाथ गाउँपालिकाले जेठ ३२ गतेदेखि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । आठवटै वडावाट एकैसाथ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी योजना छनोट भएर २ सय जना बेरोजगार सूचीकृत भइसकेको गाउँपालिका प्रमुख मानबहादुर रुचाल ठकुरीले बताए ।
खजुरा र कोहलपुरमा कार्यक्रम सुरुजिल्लाका आठ वटा स्थानीय तहमध्ये खुजुरा गाउँपालिका र कोहलपुर नगरपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । खजुरामा ५ हजार २ सयले फारम भरेकोमा वडाअध्यक्षको सिफारिसमा २ सय जनालाई रोजागार दिने गरी सूचीकृत गरिएको रोजगार संयोजक महेन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए । गाउँपालिकाभित्रका विभिन्न स्थानमा सरसफाई, माटोपटान र वृक्षरोपणलगायतका कार्यमा हालसम्म ७० जनाले रोजगारी पाइसकेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै कोहलपुरमा २ सय ५० जनालाई सूचीकृत गरी नगर सरसफाईबाट कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । ६९ लाख बजेटबाट फोहरमैला व्यवस्थापन, सरकारी कार्यालय तारबार, मठमन्दिर सरसफाइलगायत कार्य गरिने भए पनि कार्यक्रम सञ्चालनमा निकै चुनौती रहेको रोजगार संयोजक भद्र थापाको भनाइ छ । हतारमा कार्यक्रम सुरु गरेको सरकारले रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम रोजगारीका नाममा ऐनविपरित बजेट खर्च गर्न थालेको हो । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनले न्यूनतम् रोजगारी हुनका लागि कम्तिमा सय दिन हुनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा न्यूनतम रोजगारीको एकमहिने कार्यक्रम सुरु हुँदा ऐनविपरित रकम खर्च हुन लागेको हो । अर्कोतर्फ आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत योजना छनोट नहुँदा अधिकांस रकम दुरूपयोग हुने सम्भावना बढेको छ ।