कारोबार संवाददाता
बुधवार, जेठ २९, २०७६
569

सरकारले विकास खर्चको लक्ष्य भेट्न प्रतिदिन ५ अर्ब* खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आवको जेठ २८ गतेसम्ममा सरकारको पुँजीगत खर्च ४६.२२ प्रतिशतमात्रै भएको छ ।
चालू आव ०७५-७६ का लागि पुँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएकोमा मंगलबारसम्ममा १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरमात्रै खर्च भएको देखिन्छ । जसअनुसार अब ३४ दिनमा सरकारले १ खर्ब ६७ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । जसअनुसार प्रतिदिन ५ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसकारण पनि सरकारले असारमा जबर्जस्ती खर्च गरेर आफ्नो काम देखाउन खोज्दैछ ।

सुरुमा दुईतिहाइको सरकारले पुँजीगत खर्चमा अघिल्ला आवको तुलनामा निकै सुधार गर्ने भनेर प्रचारबाजी गरे पनि आवको अन्तिमसम्म आइपुग्दा पुरानै अवस्था दोहोरिएको छ ।
सरकारले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै घटाएर २ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य बनाएको भए पनि सरकारको कामको गति हेर्दा संशोधित लक्ष्य पनि पूरा नहुने देखिन्छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफैंले पनि लक्ष्यअनुरुप खर्च हुन नसकेको स्वीकारेका छन् । उनले ‘विनियोजन विधेयक–२०७६’ का प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि संसद्मा छलफल गर्ने क्रममा विकास खर्च हुन नसक्नुको कारणबारे सांसदहरूलाई जवाफ दिँदै अवस्था नसुध्रिएको स्वीकारेका थिए । उनले संघीयता पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आइनसकेको, विकास निर्माणका काम र कार्यक्षेत्र निर्धारणमा तीन तहबीच स्पष्टता नरहेको र विभिन्न कानुनी जटिलताका कारण विकास बजेट खर्च हुन नसकेको संसद्लाई बताएका थिए ।
हरेक वर्षको सुरुमा हरेक सरकारले बजेट खर्चमा ऐतिहासिक सफलता पाउने भन्दै महत्वाकांक्षा ठूलै राखे पनि कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता अभावले नतिजा राम्रो निस्केका विरलै उदाहरण छन् ।
झन् चालू आवमा त विकासको जिम्मेवारी कुन तहलाई बढी बोकाउने हो भनेर पनि स्पष्ट नभएको देखिन्छ । चालू आव तथा आगामी आवको बजेटमा प्रतिक्रिया दिँदै अधिकांश अर्थविद्ले संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह वा निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र कसलाई विकासको जिम्मेवारी कुन हदसम्म दिने भन्ने सरकार अझै अलमलमा रहेको बताएका छन् ।
तर अर्थमन्त्री खतिवडा भने आगामी आवमा प्रदेश, स्थानीय तह थप सक्रिय हुने भएकाले विकास खर्च बढ्ने अनुमान गर्दैछन् । तर पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि सबैभन्दा पहिले विकास प्रशासनलाई पुनरावलोकन गर्नेदेखि पुँजीगत खर्चको अनुगमन गर्ने, सुपरीवेक्षण गर्ने र नतिजा हेर्नेलगायतका काम चुस्त दुरुस्त नबनाइकन खर्च नबढ्ने अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।

(*यसअघि प्राबिधिक कारणबश भएको गल्ति सच्याइएको । )