कारोबार संवाददाता
मंगलबार, जेठ २८, २०७६
420

ठूला सहरी पूर्वाधार विकास गर्न नगरपालिकामा लगानीयोग्य आयोजनाको अभाव देखिएको छ । २ सय ९३ नगरपालिका मध्ये न्यून नगरले मात्रै सामान्य परियोजना बनाए पनि लगानीयोग्य परियोजना भने बनाउन सकेका छैनन् । नगरपालिकामा लगानीयोग्य आयोजना नहुँदा संघीय सरकारले चाहेर पनि लगानी गर्न नसकेको नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक मणिरामसिंह महत बताउँछन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नगरहरूका लगानीयोग्य आयोजना माग गर्दा उपलब्ध गराउन नसकिएको उनी बताउँछन् । “अर्थमन्त्रीले लगानीयोग्य आयोजनाको माग गर्नुभयो,” उनले भने, “नगर विकास कोषले सम्भाव्य देखेका आयोजना माग्दा पनि सिफारिस गर्न सकिएन ।” नगर विकास कोषले विभिन्न नगरमा २ सय ५० वटा जति सहरी पूर्वाधार विकासका आयोजनामा काम गरिरहे पनि संघीय सरकारले माग गर्दा लगानीयोग्य आयोजनाको अभाव देखिएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा १०-१२ वटा र चालू आवमा पनि १०-१२ वटा नगरले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेका छन् । तर, कुनै पनि डीपीआर लगानी गर्न उपयुक्त नभएको महतले बताए । लगानीयोग्य आयोजनामा प्राविधिक उपयुक्तता, सामाजिक समावेशिता, आर्थिक उपयुक्तता, प्रतिबद्धता र प्रतिफलको समेत स्पष्ट किटान हुनुपर्छ ।
नगरले नियुक्त गरेका परामर्शदाता वा परामर्शदातृ संस्थाले अध्ययन विना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पर्दा लगानीयोग्य आयोजना पहिचान हुन नसकेको नगर विकास कोषको ठम्याइँ छ । “एउटा प्रतिवेदन तयार गर्न २० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरिएको भए पनि लगानी गर्न मिल्ने आयोजना पहिचान भएको पाइँदैन,” महतले भने ।
दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले भने ९ सय किलोमिटर सडक बनाउनुपर्ने र ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने परियोजना तयार पारेको छ । नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले नगरभर ९ सय किलोमिटर सडक बनाउनुपर्ने गरी आयोजना तयार पारे पनि लगानीको अभाव रहेको बताए ।
सुनसरीको इटहरी उपमहानगरका प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले नगरको चक्रपथ निर्माणमा बजेटको अभाव रहेको बताए । “४२ किलोमिटर सडक बनाउन ४-५ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ,” उनले भने, “आयोजनाको स्पष्टतासँगै लगानीको पनि अभाव भएपछि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।”
कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को करिब २ प्रतिशत पुँजीगत खर्च शहरी विकासमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर २ प्रतिशत रकम पनि शहरी विकासमा खर्चिन नसकेको अवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा नेपालको जीडीपी ४० खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएकोमा यसको २ प्रतिशतले पनि २ खर्ब रुपैयाँ विकास र पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने भए पनि ५० अर्ब मात्रै छुट्याइएको अवस्था छ । ठूला सहरी पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकेमात्रै सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा पुगिनेछ ।
सहरी पूर्वाधार विकासमा आर्थिक लगानीको अन्तर रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्ट बताउँछन् । नगरको विकास सशर्त र समपुरक अनुदानले मात्रै सम्भव नभएको भन्दै उनले नगरलाई नै विकासको केन्द्र बनाएर सहरी विकासका काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । योजनाको चाङ रहे पनि डीपीआर बनेका आयोजना नहुँदा ठूला सहरी पूर्वाधार विकासमा लगानी अघि बढेको छैन । लगानीयोग्य आयोजनाले सुशासन र पारदर्शिताको विकास गर्छ । नगरपालिकाको विकासका लागि अनुदान, ऋण, आन्तरिक आम्दानी, निजी लगानी सबैको भूमिका रहन्छ ।

वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सुरु

यसैबीच नगरपालिकाको वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सुरु भएको छ । नगरपालिकामा स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्दै सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता वृद्धि गर्न नगर विकास कोष र युरोपियन युनियनको सहयोगमा नगरपालिकाको वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सुरु भएको हो । युरोपियन युनियनको २५ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम युनसीडीएफको प्राविधिक सहयोगमा कार्यक्रम सुरु भएको हो । प्रारम्भिक चरणमा धनगढी, इटहरी, धरान, जनकपुर, तुल्सीपुर, बुटवल र हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा कार्यक्रम लागू गरिनेछ । यसैगरी गोरखा, वीरेन्द्रनगर, हरिवन, भीमदत्त, तानसेन, मेचीनगर, भद्रपुर र धुलिखेल नगरपालिका गरी ७ वटै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी १५ वटा नगरपालिकामा सुरु भएको यो कार्यक्रम क्रमशः सबै नगरपालिकामा विस्तार गरिने कोषले जनाएको छ । यो कार्यक्रमले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै नगरको सहरी पूर्वाधार विकासमा भूमिका खेल्ने लक्ष्य लिएको छ । १५ मध्ये ४ वटा नगरमा उच्च प्रविधिसहितको राजस्व संकलनलगायतका आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि सहयोग प्रदान गरिनेछ । जनसंख्या, आन्तरिक आम्दानी, बजेट र खर्च, कोषको लगानीका परियोजना, रणनीतिक योजना, मानव जनशक्ति, व्यस्थापन- सहरी सुशासन, प्रतिबद्धता र प्रादेशिक सन्तुलन गरी ९ वटा सूचकका आधारमा नगरहरूको चयन गरिएको हो ।
स्थानीय तहमा क्षमता अभिवृद्धि हुने, भूमिका वृद्धि हुने, सचेतना सुधार गराउन भूमिका खेल्ने र प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको नेपालका लागि युरोपियन युनियनकी प्रतिनिधि उपप्रमुख जाने पेट्रेले बताइन् । उनले इयुले नगरको क्षमता विकासका कार्यक्रममा सहयोग गर्ने बताइन् । संघीय व्यवस्थामा नेपालको संरचनामा परिवर्तन भएको भन्दै उनले स्थानीय तहले आर्थिक विकासमा भूमिका खेल्ने बताइन् । युनसीडीएफका क्षेत्रीय प्राविधिक सल्लाहकार डा. सुरेश बालाकृष्णान्ले स्थानीय सरकारले संघीय सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले पहिला स्थानीय निकायमा सडक, नालीलगायतका पूर्वाधारका विकासका काम हुने गरेकोमा बदलिँदो जिम्मेवारीमा रोजगारी, स्थानीय आर्थिक विकासलगायतका काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को बजेटमा नगर विकास कोषलाई सहरी पूर्वाधार विकास निगम (युडीआइसी) बनाउने उल्लेख छ । कोषलाई निगममा रूपान्तरित गरी सहरी पूर्वाधार विकासको भूमिका निर्वाह गर्ने निकाय बनाइने भएको छ ।