कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ २४, २०७६
970

सहुलियतपूर्ण ऋणबारे सांसदको गुनासो

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर संघीय संसद्का सांसदहरूले अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडासँग प्रश्नको वर्षा गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर सांसदहरूले अर्थमन्त्री खतिवडासामु प्रश्नको वर्षा गरेका हुन् । सांसदहरूले प्रश्न सोध्ने क्रममा मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गरी युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने भन्दै घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमदेखि शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण प्रदान गर्न योजना प्रभाककारी हुन नसकेको गुनासोसमेत पोखे । सत्तारुढ दल नेकपाका सांसददेखि प्रमुख प्रतिपक्षदलका सांसदहरूले लगानीयोग्य रकमको अभाव खेपिरहेको तथा बैंकको चर्को ब्याजदरका कारण उद्योग सञ्चालनमा समस्या देखिएको भन्दै सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको हेर्न चाहेको बताए ।

जवाफमा अर्थमन्त्री खतिवडाले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण प्रदान गर्ने योजना प्रभाककारी नभएको स्वीकार गरे । उनले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियतमा ऋण दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तयार भए पनि ऋण लिने व्यक्ति नआएको बताए । उनले बैंकले ऋण दिएनन् भने गुनासो सुनुवाइ हुने तर हालसम्म कुनै गुनासो नआएको पनि बताए ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘शैक्षिक युवा स्वरोजगार’, ‘विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना’, ‘महिला उद्यमशीलता’, ‘कृषि तथा पशुपन्छीपालन’ जस्ता व्यवसाय गर्नका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । सरकारको योजनानुसार माध्यमिक वा सो सरह उत्तीर्ण गरी २५ वर्ष ननाघेका नेपाली युवाले उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा लिन पाउने छन् । कार्यविधिअनुसार उच्च शिक्षा हासिल गर्न सहुलियत बैंकको आधार दरको दुई प्रतिशत नबढ्ने गरी ब्याजदरमा पाँच लाख रूपैयाँसम्म ऋण पाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा गरेको घोषण प्रभावकारी हुन नसकेपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सहुलियतमा ऋण दिने कुरामा सरकार मौन बसेको छ ।