कारोबार संवाददाता
बुधवार, जेठ २२, २०७६
530

नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं वरिष्ठ उद्यमी विनोद चौधरीले समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि बजेटको स्वरूपमा नै परिवर्तन हुनुपर्ने बताएका छन् । बजेटमा विकास खर्च कम्तिमा ६० प्रतिशत र चालू खर्चलाई ४० प्रतिशत हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
प्रतिनिधिसभामा जारी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०७६-७७ माथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद चौधरीले बजेटमा चालू खर्चको अंश ६२.४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चको अंश २६.६ प्रतिशत विनियोजन हुनुले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि विकास निर्माणमा तिब्रतर गति हासिल हुन नसक्ने आशंका व्यक्त गरे ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १५३२ अर्बको बजेट ल्याएकोमा चालूतर्फ ९५७ अर्ब र पुँजीगततर्फ ४५९ अर्ब विनियोजन गरेको छ । वित्त व्यवस्थाका लागि १६७ अर्ब राखिएको छ । वित्त व्यवस्थाको समेत बजेट जोड्दा सरकारको चालूतर्फको बजेट अंश करिब ७४ प्रतिशत रहेको छ । “हामीले बजेटको स्वरूपमा ‘फण्डामेन्टल चेन्ज’ ल्याउन जरूरी छ । बजेट तलव भत्ता व्यवस्थापनमा होइन विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ,” सांसद चौधरीले भने, “हामीले आम नेपाली नागरिकलाई गणतन्त्र नेपालको उच्च लाभांस दिन सक्नुपर्छ । जनताले राजनीतिक परिवर्तनको अर्थ आफ्नो जीवनमा आएको सकारात्मक प्रभावबाट महशुस गर्न सक्नुपर्छ ।”
बढ्दो खर्च जुटाउन कर वृद्धि गर्दै लगिएको र राजस्व धेरैभन्दा धेरै संकलन गर्नका लागि आयातलाई प्रोत्साहित गरिएको भन्दै सांसद चौधरीले यस प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाउँदा नेपाल विश्वकै उच्च ‘टयाक्स रेट’ भएको देशमा परिणत भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । “यसतर्फ समयमै ध्यान पु¥याउन सकेनौं भने हाम्रो अर्थतन्त्र संकटमा फस्न सक्छ,” उनले भने, “ट्याक्सको दायरा बढाउनभन्दा स्थापित करदातालाई नै थप दोहन गर्ने मनसाय राज्यलाई सुहाउँदो व्यवहार होइन ।”
सांसद चौधरीले राजस्व भर्सेस चालू खर्चको चक्र तोडिनुपर्नेमा पनि जोड दिए । “आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्वको लक्ष्य ९८१ अर्ब छ भने चालू खर्चतर्फको विनियोजन ९५७ अर्ब रहेको छ । राजस्वको ९७ प्रतिशत अंश चालू खर्चमा सकिँदैछ । विकासका लागि हामी बाह्य ऋण, आन्तरिक ऋण र अनुदानमा आश्रित रहनुपर्ने अवस्था छ,” उनले भने ।
विश्व अर्थतन्त्रमा आएका परिवर्तनसँग एकाकार भएर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेकोमा ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले नेपाल डिजिटल एज इकोनोमीबाट आइसोलेटेड रहन नसक्ने पनि बताए ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा एक दर्जन र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा दुई दर्जन वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम अगाडि सारिनु सकारात्मक रहेको भन्दै उनले सुधारका सानातिना प्रयासले अर्थतन्त्रमा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने अवस्था भने नरहेको बताए ।
नीतिगत सुधार र दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन सके नेपाल शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनमा दक्षिण एसियाकै हब बन्न सम्भव रहेको पनि उनले बताए । “हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय हब बनाउन सक्छौं । यसका लागि हामीले संकुचित सोचलाई त्यागेर उदार नीति लिन सक्नुपर्छ,” उनले भने ।
रोजगारी सिर्जनाका लागि छरपस्ट कार्यक्रम अगाडि सार्नुको साटो लगानी प्रवद्र्धनमा ध्यान दिनु उचित हुने सुझाव उनको छ । “युवा सरोकार र चासोलाई सतही र टालटुले सम्बोधनले पुग्दैन । युवा पुस्तामा राजनीतिप्रतिको घृणा र मुलुकप्रतिको वेवास्ता जुन गतिमा बढेको छ त्यो मुलुकले उनीहरूका लागि देखिने गरी केही गर्न नसक्नुको परिणाम हो,” सांसद चौधरीले भने । पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि हुनु सकारात्मक रहेको भन्दै उनले प्रोजेक्ट कार्यान्वयनको अवस्थातर्फ भने गम्भीर हुनै पर्नेतर्फ सजग गराए ।