मनोरञ्जन शर्मा
शुक्रवार, जेठ १०, २०७६
423

प्रदेश ५ को नीति तथा कार्यक्रम

प्ररुपन्देही-देश–५ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश ५ प्रमुख उमाकान्त झाले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा आधारित रहेर तयार पारिएको र उच्च आर्थिक वृद्धिमार्फत आर्थिक सामाजिक विकासको बाटोबाट समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
आवधिक योजनाले लिएको लक्ष्य अनुकूल हुने गरी सरकारले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा नयाँ उद्यम व्यवसाय र पूर्वाधार विकासका आधार तयार गर्ने गरी स्रोतको परिचालन गरिने बताइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा आवश्यकता, लागत, समय, अपेक्षित प्रतिफल, तथा प्रभावको आधारमा आयोजना तथा कार्यक्रमको वर्गीकरण तथा प्राथमिकीकरण गरी सन्तुलित रुपमा स्रोतको परिचालन गर्ने, आवधिक योजनाको रणनीति अनुसार मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आधारित भई आयव्ययको प्रक्षेपण र आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिने र आयोजना र कार्यक्रमको संख्याभन्दा गुणात्मक पक्षमा जोड दिइने उल्लेख छ ।
नीति कार्यक्रममा आन्तरिक स्रोत वृद्धिका लागि योजनावद्ध प्रयास गर्दै प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्वको स्रोत परिचालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तथा विप्रेषण आय (रेमिट्यान्स) लाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको आम्दानी र खर्चको व्यवस्थित अभिलेखीकरण र प्रदेशअन्तर्गतका सरकारी सम्पतिको वैैज्ञानिक अभिलेख व्यवस्थापन गर्न आवश्यक प्रणाली विकास गर्ने आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि बचत परिचालनलाई प्रोत्साहन गर्ने जनाइएको छ ।
त्यसैगरी आवश्यक लगानी प्रवद्र्धन गर्न आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा लगानीकर्तालाई केन्द्रित गरी लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिने र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न कानुनी, नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ । प्रदेशभित्रका उद्यमीहरुको व्यावसायिक र व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले कृषि, पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कृषिलाई उच्च प्राथमिकता
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई उच्च महत्व दिईएको छ । कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र यान्त्रीकरण गरी कृषिजन्य उद्योगमार्फत विकासको आधार तयार गर्न आधुनिक कृषि प्रणालीको अवलम्वन र कृषिजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न कृषि नीतिको तर्जुमा र कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्ने, कृषिको यान्त्रीकरणका लागि कृषि उपकरण खरिद गर्न सरल कर्जाको व्यवस्थाका लागि वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गर्दै लागतमा निश्चित प्रतिशत नगद अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ भने कृषि उपजहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्य सुरक्षा, आत्म निर्भरता र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सिँचित क्षेत्र विस्तार, माटो, मल र बालीहरुको संरक्षण, गुणस्तरीय बीउको उत्पादन तथा प्रयोग र सामूहिक वा सहकारीका माध्यमबाट जग्गा चक्लावन्दी गरी व्यावसायिक खेती गर्नका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ । नवीनतम प्रविधिमा आधारित साना सिँचाइ कार्यक्रम लागू गरिने जनाइएको छ । त्यसै गरी स्वस्थ बिरुवा उत्पादन गरी व्यावसायीकरणमा टेवा पु-याउनकालागि टिस्यू कल्चर प्लान्टको स्थापना तथा सुदृढीकरण गर्ने, खाद्यान्न तथा तरकारीवालीहरुको गुणस्तरीय बीउ उत्पादन, सुरक्षित भण्डारण र यसको प्रयोगमा वृद्धि गर्ने, नागरिकको खाद्य सुरक्षाको हकलाई सम्बोधन गर्न खाद्य भण्डारणस्थल र बीउ बिजनको संरक्षणका लागि आवश्यक बीउ भण्डारण गृह स्थापनामा सहयोग गर्ने जनाइएको छ ।
कृषि क्षेत्रको औद्योगिकीकरणका लागि बाली, वस्तु तथा क्षेत्र विशेष मूल्य शृङ्खलामा आधारित प्रशोधन केन्द्र तथा उद्योग स्थापना र संचालन गर्न आवश्यक सहयोग पु-याउने नीति लिने र यसका लागि कस्टम हायरिङ सेन्टरहरु स्थापना तथा सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्ने, उत्पादनमूलक कृषिभूमिको समुचित प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमै रोजगार सिर्जना गर्नका लागि ‘कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम’ संचालन गरिने र कृषि उपज संकलन केन्द्रहरु निर्माणमा किसानहरुलाई सहयोग पु-याइने बताइएको छ ।
कृषि पेशालाई सम्मानजनक बनाई यस पेशाप्रति आकर्षण जगाउने उद्देश्यले उत्कृष्ट कृषकहरुलाई प्रादेशिक पुरस्कार र सहुलियतको व्यवस्था गर्दै “गरौं व्यावसायिक कृषि, यसैबाट सुुरु हुन्छ प्रदेशको समृद्धि” भन्ने नाराका साथ कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्न यूवाहरुलाई परिचालन गरी यूवा कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा रासायनिक मल तथा विषादीहरुको उचित व्यवस्थापनका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने र जैविक तथा वनस्पतिक विषादी उत्पादनका लागि उद्योग स्थापना र प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने जनाइएको छ । कृषकहरुलाई कृषि प्रविधि तथा विज्ञ सेवामा पहुँच वृद्धिका लागि संस्थागत व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा एक कृषि तथा पशुपंक्षी प्रयोगशाला स्थापनाको नीति लिइ यी प्रयोगशाला रैथाने बाली तथा पशुपंक्षीको संरक्षण र आधुनिकीकरण, माटो परीक्षण, कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य रोग तथा महामारीको अनुसन्धान तथा नियन्त्रण र स्थानीय उत्पादनको प्रमाणीकरण केन्द्रको रुपमा विकास हुने बताईएको छ ।
‘फलफूल खाऔं, स्वस्थ रहौं’ भन्ने नाराका साथ फलफुलको उत्पादन र उपभोगलाई बढावा दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । भौगोलिक विशेषता अनुरुप फलफूल तथा पुष्प व्यवसायको उत्पादन र बजारीकरण प्रवद्र्धन गर्ने साथै तराईका जिल्लामा आँप, मेवा, अनार र केरा तथा पहाड र हिमाली जिल्लामा सुन्तला र स्याउको व्यावसायिक उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै चालू आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको करार खेती कार्यक्रमलाई परिमार्जन सहित बिस्तार गरिनेछ । स्थानीय वनसँगको समन्वय र सहकार्यमा सम्भावनाका आधारमा बालीहरुको छनोट गरी नगदे बालीको उत्पादनमार्फत उनीहरुको आय आर्जनमा टेवा पु-याउन कृषि वन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
त्यस्तै गरी ग्रामीण पशु प्रवद्र्धनका लागि तरल नाईट्रोजन प्लान्टसहितको आधुनिक प्रजनन् केन्द्र र समुदायमा आधारित प्रजनन् केन्द्रहरु स्थापना गर्न सहयोग गर्ने, पशु आहार सुधारका लागि उन्नत प्रविधिको अवलम्बन गर्ने, उच्च मूल्यको निर्यातमूलक पशुपन्छीजन्य पदार्थको उत्पादन तथा मूल्य अभिवृद्धिमा आधारित उद्योग स्थापनाका साथै मिटमार्ट तथा पशुबधशाला निर्माणमा सहयोग पु-याइने उल्लेख छ । कार्यक्रममा पशुपंछी पालनबाट ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरिनेसमेत जनाइएको छ ।
उत्पादित कृषि वस्तुहरुको उचित व्यवस्थापन, भण्डारण र बजारीकरणका लागि आवश्यकताका आधारमा विभिन्न क्षमता र संख्याका शीत भण्डार थप गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसैगरी प्रदेश स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै प्रत्येक पालिकास्तरसम्म पु-याउने नीति अवलम्बन गरिने समेत जनाइएको छ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसायमा आकर्षणका लागि कृषि सहकारीलाई परिचालन गरी कृषि बिमा तथा सुलभ कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । यसका लागि बैंक र बिमा कम्पनीहरुसँग सहकार्य गर्ने सहकारीमार्फत कृषकको क्षमता वृद्धि गरी सेवाको माग गर्ने, योजना तयार पार्ने, बजारीकरण गर्न सक्षम बनाइने, साना सहकारीहरुको क्षमता बढाउन मर्जरको नीतिमा समेत जोड दिइने र सहकारीहरुको क्षमता विकास र उत्पादनमा लाग्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले सहकारी विकास कोष स्थापना गरी व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।