कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ १०, २०७६
810

नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन (संघ) ले आगामी बजेटमा तलव बढाउन माग गरेको छ । गत वैशाख २८ गते कर्णाली प्रदेशको जुम्ला सदरमुकाम खलंगामा बसेको संघको चौथो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने बिहीबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बजेटमा तलब बढाउन माग गरेको हो ।
संघले समायोजनमा भएको विभेद र त्रुटीलाई छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको जनाको छ । संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जवरजस्तीरूपमा गरिएको समायोजन प्रक्रियाद्वारा उल्टो पिरामिड आकारमा संघमा बढी जनशक्ति तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभावले छिटो छरितो, चुस्त दुरुस्त रूपमा सार्वजनिक सेवा पाउने जनताको हकलाई कुण्ठित पारेको तथा समायोजनको नाममा जवरजस्ती रूपमा कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास लगायतका उत्प्रेरणाका तत्वहरूलाई अवरुद्ध गरी आम कर्मचारीहरूमा नैराश्यता बढाएकोले उक्त ऐनमा रहेको विभेद र विरोधभाषापूर्ण व्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने गरि संघीय निजामति सेवा ऐन जारी गर्न आवश्यक पहल गर्ने ।’

संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र अधिकारीले चौथो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट १८ बुँदे निर्णय भएको जानकारी दिए । संघले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलव अत्यन्त न्यून भएकाले आगामी बजेटमा जिविकोपार्जन गर्न पर्याप्त तलव वृद्धि र मापदण्डका आधारमा सवै निकायमा प्रोत्साहन भत्ताका सथै विदासहितको पर्यटन भत्ता, आवास भत्ता, पारवहन खर्चलगायतका अन्य सुविधाको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले आउने बजेटमा कर्मचारीसम्बन्धी विषयहरूमा आफूहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताए । उनले सरकारले विगत दुई वर्षदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सेवा तथा सुविधा वृद्धि नगरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
पोखरेलले राष्ट्रसेवक कर्मचारीका दुई जना छोराछोरीलाई निःशुल्क शिक्षा र निजामति अस्पतालमा पूर्ण छुटसहितको स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने पनि माग गरे । त्यस्तै, कर्मचारीलाई आवासको पनि व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको माग छ । उनले भने, “कर्मचारीले चर्को घरभाडा तिरेर बस्ने अवस्था नआओस् ।” अध्यक्ष पोखरेलले सबै कर्मचारीहरूलाई समान भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि माग राखे । उनले दोषजति सबै कर्मचारीलाई थोपर्ने काम गरिएकोप्रति दुःखेसो पोखे ।
कार्यक्रममा संघका महासचिव सुवोध देवकोटाले कर्मचारी समायोजन अझै पूर्ण नभएको दाबी गरे । उनले भने, “सरकारले कर्मचारी समायोजन पूर्ण भयो भनेर दाबी गरिरहेको छ, तर यसमा कुनै सत्यता छैन् । अहिले पनि २० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारीले समायोजनप्रति गुनासो हालेका छन् ।”
कार्यक्रममा संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र अधिकारीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलव शतप्रतिशत वृद्धि हुनुपर्ने माग गरे । त्यस्तै, उनले कर्मचारीलाई महँगी भत्ता पनि बढाउनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, संघले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बुझाउने ज्ञापनपत्र पनि बिहीबारै सार्वजनिक गरेको छ । संघद्वारा सार्वजनिक उक्त ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘आगामी बजेटमा कर्मचारी कर्मचारीबीच गरिने विभेदको अन्त्य गरि कार्यसम्पादनका आधारमा सबै कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।”