लक्ष्मण ढुंगाना
बुधवार, जेठ ८, २०७६
341

प्रदेश नम्बर ५ सरकारअन्तगर्तका कार्यालयहरूले चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म पुँजीगत बजेट १ अर्ब ३५ करोड ८६ लाख रहेकोमा २१ करोड ९३ लाख रूपैयाँ खर्च गरेका छन् ।


चालु आर्थिक वर्षको १० महिना वितिसक्दासमेत बाँकेका कार्यालयको विकास बजेट खर्च निरासाजनक रहेको पाइएको छ । खासगरी प्रदेश सरकारअन्तगर्तका कार्यालयहरूले बाँकेमा विनियोजित बजेट ज्यादै न्यून मात्र खर्च गरेका छन् । विभिन्न अन्योलताकाबीच कार्यालयहरू ढिला खुल्नु र कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या हुँदा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वैशाखसम्मको बजेट खर्च निरासाजनक रहेको हो ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बाँकेका अनुसार प्रदेश नम्बर ५ सरकारअन्तगर्तका कार्यालयहरूले चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म पुँजीगत बजेट १ अर्ब ३५ करोड ८६ लाख रहेकोमा २१ करोड ९३ लाख रूपैयाँ खर्च गरेका छन् । यो कुल पुँजीगत बजेटको १६ प्रतिशत मात्र भएको कोलेनिकाले जनाएको छ । त्यस्तै चालूतर्फ ६२ करोड ५६ लाख विनियोजन भएकोमा २९ करोड रूपैयाँ अर्थात् ४६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयहरूले यस वर्ष कुल १ अर्ब ९८ करोड ३२ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ५० करोड ९३ लाख खर्च गरेका छन् । यो कुल बजेटको २६ प्रतिशत खर्च हो ।
यसैगरी संघीय सरकारअन्तर्गत बाँकेका कार्यालयहरूले यस आर्थिक वर्षको १० महिनामा ६२ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ९२ करोड पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा ४ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बाँकेका प्रमुख कोष नियन्त्रक प्रमुख रामचन्द्र शर्माले जानकारी दिए । त्यस्तै ७ अर्ब ६२ करोड चालू खर्चको बजेट मध्य ५ अर्ब ९५ करोड अर्थात ७८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक शर्माले बताए । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कुल १४ अर्ब ५४ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा वैशाखसम्म १० अर्ब २६ करोड अर्थात ७१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेट मध्य १० महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी बढी पुल योजना पश्चिम सेक्टर नं. ३ ले १ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ भने सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले ८७ करोड, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई नेपालगन्जले ८४ करोड र हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले करिव ५१ करोड खर्च गरेको कोलेनिका बाँकेले जनाएको छ ।
१० महिनाको अवधिमा जिल्लास्थित संघीय कार्यालयहरूले सन्तोषजक रूपमा खर्च गरे पनि प्रदेश कार्यालयको भने ज्यादै न्यून रहेको छ । हालकै बजेट अनुसार कार्यालयहरूलाई अवको दुई महिनामा पुँजीगततर्फ करिव १ अर्ब १५ करोड बजेट खर्च गर्नुपर्ने छ भने चालूतर्फको ३३ करोड २९ लाख रूपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । यस्तै संघीय कार्यालयहरूले २ महिनाभित्रमा कुल ४ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने छ । जसमध्य पुँजीगततर्फ २ अर्ब ६१ करोड र चालूतर्फ १ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ असार मसान्तसम्म खर्च गरिसक्नुपर्ने भएको छ ।
जिल्लाका कार्यालयहरूले सो अवधिमा कुल १३ अर्ब ४६ करोड राजस्व संकलन गरेका छन् । जसमध्य संघीय कार्यालयहरूले १३ अर्ब ६ करोड र प्रदेश कार्यालयहरूले ४० करोड ६० लाख राजस्व संकलन गरेका छन् ।
जिल्लास्थित स्थानीय तहहरूले भने आफूले गरेको खर्चको फाँटवारी कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई नबुझाएका कारण उनीहरूको खर्च विवरण अत्यावधिक गर्न नसकिएको कोलेनिकाले जनाएको छ ।