लक्ष्मण ढुंगाना
मंगलबार, जेठ ७, २०७६
343

नेपालगन्ज-आर्थिक बर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्जले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । कार्यालयको चालू आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को वैशाखसम्मको लक्ष्य २ अर्ब ७५ करोड १३ लाख ५६ हजार रहेकोमा २ अर्ब ६४ करोड ५३ लाख ५७ हजार संकलन गरेको कार्यालयले जनाएको छ । यो लक्ष्यको ९६.१५ प्रतिशत भएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर अधिकृत यज्ञराज ढकालले बताए । सो अवधिमा कार्यालयले लक्ष्यभन्दा करिव १० करोड कम राजस्व संकलन गरेको हो ।आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को वैशाखसम्म आयकर १ अर्ब २ करोड ५७ लाख ५३ हजार, मूल्य अभिवृद्धि कर ५२ करोड ५७ लाख ९२ हजार, अन्तःशुल्क ९६ करोड ८९ लाख २४ हजार र घरभाडा कर ५ करोड १४ लाख ७६ हजार संकलन भएको कर अधिकृत ढकालले जानकारी दिए ।चालू आर्थिक वर्षको वैशाख महिनामा मात्र लक्ष्यभन्दा करिव १६ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । वैशाखको मासिक लक्ष्य २३ करोड ९५ लाख ८४ हजार रहेकोमा २७ करोड ७७ लाख ६६ हजार अर्थात १ सय १५.९४ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको उनको भनाइ छ । उठ्नुपर्ने बक्यौता असुलीमा कडाई गरेपछि असुली भइरहेकाले यसवर्षको लक्ष्य पुरा हुनेमा विश्वस्त भएको कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत प्रकाश पौडेलले दाबी गरे । “यसवर्षको लक्ष्य पुरा हुनेमा हामी आशावादी छौं,” उनले भने ।आन्तरिक राजस्व विभागले यसवर्ष कार्यालयलाई ३ अर्ब ५१ करोड ४० लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य तोकेको थियो । कार्यक्षेत्र घटेर संख्यात्मक रूपमा करदाता घटेको अवस्थामा यो लक्ष्य विगतको तुलनामा बढी भएको प्रमुख कर अधिकृत पौडेलले बताए ।साविकको मध्य र सुदूरपश्चिमा १० जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहे पनि हाल कर्णाली अञ्चलको सुर्खेतमा कार्यालय सञ्चालनमा आएकाले कार्यक्षेत्र घटेको हो । कार्यालयअन्तर्गत हाल ३७ हजार २ सय ६ करदाता आयकरमा दर्ता भएका छन् भने मूल्य अभिवृद्धि करसमेत दर्ता ५ हजार ६ सय ८६, अन्तःशुल्क दर्ता ३ हजार २ सय ४२ र प्यानमा २६ हजार ५ सय ४४ गरी कुल ६३ हजार ७ सय ५० करदाताले कर तिरिरहेका छन् ।त्यसैगरी करदातालाई जागरुग बनाउने उद्देश्यअनुरूप यसवर्ष बाँके र बर्दियाका विभिन्न स्थानमा करदाता शिक्षासमेत सञ्चालन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । पछिल्लो समय अनलाइन सेवा सञ्चालनमा आएपछि सेवाग्राहीलाई सहज र समयको बचत हुने गरेको छ । कार्यालयले प्रवाह गर्ने सेवा र कर सचेतना बढे पनि करदातालाई आफैं कर तिर्नुपर्छ भन्ने वानीको विकास नभएका कारण करतिर्न दवाव दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताइएको छ ।