कारोबार संवाददाता
मंगलबार, जेठ ७, २०७६
298

बागमती र धोबीखोला करिडोर, संघीय संसद् भवन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र जस्ता आयोजनाका लागि बजेट अपुग हुने बताइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित बजेटले आधा दायित्वसमेत पूरा गर्न नसकिने भन्दै सांसदहरूले बजेट बढाउन माग गरेका छन् । शहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ९२ करोड बजेटको सिलिङ तोकेको भन्दै सांसदहरूले उक्त रकम अपुग हुने बताएका हुन् । नीति तथा कार्यक्रम र राज्यको लक्ष्यअनुसार काम गर्ने हो भने अझै २४ अर्ब थप रकम आवश्यक रहेको मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले बताए ।
मन्त्रालयको बहुवर्षीय ठेक्काको दायित्व, विगतदेखि सुरु आयोजना, बागमती र धोबीखोला करिडोर, संघीय संसद् भवन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र जस्ता आयोजनाका लागि बजेट अपुग हुने बताइएको छ ।

मन्त्रालयले बजेट बनाउँदा १५ औं योजना, संघीय शहरी नीति, सातवटै प्रदेशमा सन्तुलित शहरी विकासको अवधारणामा बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयले संघीय संसद् भवनदेखि प्रधानमन्त्री निवास, मन्त्री क्वार्टर, मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय, अतिथी सत्कार गृहजस्ता ५१ भवन निर्माण गर्न केवल ८ करोड रूपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ । उक्त प्रस्तावप्रति विकास समितिका सदस्यहरूले सरकारको प्राथमिकतामा संसद् भवन नरहेको भन्दै स्पष्टीकरण माग गरेका छन् । बाहिर चक्रपथ, उपत्यका विकास प्राधिकरणमा कम बजेट दिँदा शहरी विकासमा सरकार उदासिन रहेको सांसदहरूले बताए । समिति सभापति कल्याणी खड्काले अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वय अभावले शहरी विकासको काम प्रभावित भइरहेको बताइन् ।
शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले संघीय संसद् भवन निर्माण गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । ३ देखि ५ दिनभित्र टेन्डर आह्वानको तयारी भइरहेको भन्दै उनले भवन १० अर्ब लागतमा निर्माण हुने जानकारी दिए ।
यसैबीच संघीय संसद्अन्तर्गतको विषयगत समितिले आगामी बजेटले उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हुने क्षेत्रमा प्राथमिकता दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभ अन्तर्गतको अर्थ समितिले सातै वटा प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेर संकलन गरेको सुझावका आधारमा आगामी बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्र किटान गरी सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आगामी बजेटले उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना हुने, कम लागतमा धेरै मूल्यको उत्पादन हुने, सडक, उर्जा, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । समितिले सार्वजनिक खरिद कानुन यसै बजेट अधिवेशनमा संशोधन गर्नुपर्ने, पूर्व तयारीका काम सकिएका आयोजनामा मात्रै बजेट विनियाजन गर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना छनोटको लागि विभिन्न लाभ लागत विश्लेषण गर्नेलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा प्राथिमकता दिन २२ वुँदे सिफारिस गरेको छ ।
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले गहिरो अध्ययन तथा छलफलका आधारमा तयार पारेको प्रतिवेदनलाई कागजमा मात्रै सिमित रहन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
पूर्वअर्थमन्त्रीद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की नेतृत्वको फरकफरक टोलीले सातवटै प्रदेश राजधानी र व्यापारिक केन्द्र पुगेर सुझाव संकलन गरेका थियो । समितिले विभिन्न ६१ वटा प्रश्न रहेको प्रश्नावली कार्यक्रम स्थलमा संकलन गरी ५ सय ६३ लिखित सुझाव पनि संकलन गरेको थियो ।