कारोबार संवाददाता
मंगलबार, जेठ ७, २०७६
361

धनगढी-उपभोक्ताले सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि कार्यक्रमको बजेट १० प्रतिशत पु-याउन माग गरेका छन् । प्रदेशमा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि कार्यक्रम छनोट र बजेट निर्माण भइरहेको बेला खाद्य अधिकारका लागि प्रदेशस्तरीय सञ्जालले कृषि क्षेत्रमा बजेट बढाउन माग गरेको हो ।
प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनिता चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सञ्जालले विगतदेखि नै सरकारले कृषिमा न्यून बजेट विनियोजन गर्दा मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको खाद्य अधिकारसमेत हनन् भएको गुनासो गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि कृषिमा कुल बजेटको ३.४१ प्रतिशत अर्थात ८५ करोड ५४ लाख ४७ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेशको चालू आर्थिक वर्षको कुल बजेट २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख रूपैयाँ छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८४ प्रतिशत किसान कृषिमा संलग्न भए पनि प्रदेशका अर्बौंको खाद्यान्न भारतबाट आयात हुने गरेको छ । किसानलाई प्राविधिक ज्ञान, सिँचाइ, मल, उन्नत बीउ र कृषि औजारको व्यवस्था गरी खाद्यान्न उन्पादन वृद्धि गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्न सञ्जालले प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र प्रविधियुक्त बनाई प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनसमेत सन्जालले माग गरेको छ ।
तराइको जमिन खण्डीकरण र पहाडका साना तथा मझौला किसान खेतवारी बाँझै छोडी युवाहरू विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सन्जालले साना किसानमैत्री कार्यक्रम ल्याउन माग गरेको छ । नेपाल सरकारले २०७५ असोज २ गते ल्याएको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐनको दफा ३४ ले प्रदेशमा कृषिमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश खाद्य परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संरचना निर्माण र आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम बनाउन पनि सञ्जालले माग गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल १९ हजार पाँच सय ३९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल मध्ये पाँच लाख ४७ हजार ९७ हेक्टर खेती योग्य जमिन भए पनि ३ लाख २९ हजार ९ सय १३ हेक्टर जमिनमा मात्रै खेती हुँदै आएको छ । खेती भइरहेको जमिन मध्ये ४१.२ प्रतिशतमा मात्रै सिँचाइको व्यवस्था छ । बाँकी ५८.८ प्रतिशत जमिनमा आकासे पानीको भरमा खेती हुँदै आएको छ । “रासायनिक मल र विषादीको अत्यधिक प्रयोग, किसानमैत्री कानुनको अभाव, विद्यमान कानुन कार्यान्वयन नहुनु, समयमा किसानले मल, बीउ नपाउनु, आकासेपानीको भरमा खेती गरिनु, सिँचाइको व्यवस्था नहुनु, जंगली जनावर र छाडा चौपायाले खेतीपाती नष्ट गर्नुलगायतका कारणले कृषि उत्पादनमा ह्रास आइरहेको छ,” ज्ञापनपत्र बुझाएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खाद्य अधिकारका लागि प्रदेशस्तरीय सञ्जालका संयोजक बलबहादुर रोकायाले भने, “कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले सबैभन्दा पहिले सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसका साथै साथै किसानलाई समयमा उन्नत बीउ, मलखाद र कृषि उपकरणहरू अनुदान दिनुपर्छ ।”
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वर्षमा युरिया र डीएपी १५÷१५ हजार मेट्रिक टन, पोटास १ हजार मेट्रिक टन आवश्यक भए पनि आधा मात्रै आपूर्ति हुने गरेको छ । खाद्यान्न बालीका लागि आवश्यक परेकै बेला किसानले मलखादको चरम अभाव झेल्नु परेको छ । जसले गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रत्येक वर्ष अर्बौको खाद्यान्न आयात गर्नु परिरहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन पञ्चवर्षीय रणनीति तयार गरी कृषिलाई प्राथकितामा राख्नुपर्ने सञ्जालका प्रदेश संयोजक रोकायाले बताए । सञ्जालका कैलाली जिल्ला धनपति ढुंगेलले खाद्य संकट अन्त्य गर्नका लागि सिँचाइ नै पहिलो सर्त भएकाले सबै ठाउँमा सिँचाइ व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरे । उनले पहाडि क्षेत्रमा सुविधा नभएकै कारण त्यहाँका बासिन्दा शहर पसिरहेको र पहाडका खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै गएको बताए ।
नेपाल सरकारले दीगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३० मा देशको भोकमरी शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य पुरा गर्न कृषि उत्पादनबाट मात्रै पुरा हुने भएकाले समयमै मलखाद, बीउ र सिँचाइको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको सञ्जालका घोडाघोडी नगरपालिका संयोजक गयाप्रशाद कठरियाले बताए ।

मुकेश चौधरी