गोबिन्द खत्री
सोमवार, जेठ ६, २०७६
208

सुर्खेत-कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा बार्षिक लक्ष्यको एक चौथाइ मात्र राजस्व संकलन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा ५० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको प्रदेश सरकारले वैशाखसम्म १३ करोड रूपैयाँ मात्र संकलन गरेको हो । आन्तरिक आम्दानीको स्रोतमा कमी, स्थानीय तहले प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व नबुझाएका कारण प्रदेशले लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको हो ।
सरकारले घर–जग्गा रजिस्ट्रेशन, यातायात, विज्ञापन र नदीजन्य वस्तुलगायतबाट राजस्व असुल गर्न स्रोतको पहिचान गरेको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सन्तबहादुर सुनारले राजस्व संकलनका दृष्टिले कर्णाली सबैभन्दा कमजोर प्रदेश रहेको बताए । यहाँका स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत राजस्व अझै दिएका छैनन् । मन्त्रालयका अनुसार यातायातबाट ५ करोड ५३ लाख ६३ हजार र मालपोतबाट ७ करोड ७८ लाख ३८ हजार रूपैयाँ गरी १३ करोड ३२ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएपछि संशोधित अनुमान २१ करोड रूपैयाँ गरेको छ । असार मसान्तसम्म २१ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन हुने मन्त्रालयको आँकलन छ । स्थानीय सरकारले उठाउने विभिन्न कर प्रदेश सरकारलाई बुझाएका छैनन् । विशेषगरी प्राकृतिक स्रोत साधनबाट उठ्ने कर बुझाउन स्थानीय सरकारले आलटाल गरिरहेका छन् । प्राकृतिक स्रोत साधनबाट उठ्ने राजस्व वाँडफाँडसम्बन्धी अधिकारमा आ–आफ्नै ब्याख्या विश्लेषण भएको देखिएको छ । जसका कारण प्रदेश सरकारले लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन ।