नीरज पिठाकोटे
सोमवार, जेठ ६, २०७६
365

वीरगन्ज-मुलुक गुणस्तरहीन सामान आयात हुने डम्पिङसाइटमा परिणत हुन लागेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल र भन्सार विभागको संयुक्त आयोजनामा वीरगन्जमा भएको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) घोषणासम्बन्धी अन्तक्र्रियामा उपभोक्त हित संरक्षण मञ्चका उपमहासचिव विष्णु तिमिल्सिनाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बजारमा एकाधिकार व्यापारिक क्रियाकलाप, अनाधिकृत व्यापारिक क्रियाकलाप र आयातित वस्तुहरूको कम गुणस्तरका कारण नेपाल गुणस्तरहीन वस्तुहरूको डम्पिङ साइट बन्ने खतरा रहेको बताए । उनले गुणस्तरहीन सामान आयात नियन्त्रण गर्न भन्सार प्रशासनलाई पारदर्शी, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सुभाव दिए ।
उनले उपभोक्ता सचेत भए र बजार अनुगमनलाई क्रियाशील बनाए अनुचित नाफा नियन्त्रण गर्न सकिने र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा नागरिकलाई दिन सकिने बताए । अन्तक्र्रियामा सहभागीहरूले नेपालमा आयात हुने वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य घोषणा गर्दा भन्सार विन्दूमा निर्धारण हुने मूल्य र भन्सार मूल्यांकनमा फरक पर्दा बिक्रेतालाई समस्या हुने गरेको भन्दै भन्सार विन्दूबाटै अधिकतम खुद्रा मूल्य घोषणा भए उपभोत्ता पनि ठगिनबाट बच्ने र बिक्रेतालाई पनि झन्झट नहुने बताए ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सरोकार खुद्रा बिक्रेताको रहने हुँदा बजार अनुगमनको नाममा अनावश्यक झन्झट र दुःख खुद्रा व्यवसायीले सहनुपरेको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न भन्सार विन्दूबाटै अधिकतम् खुद्रा मूल्य घोषणा गर्दा सहज हुने बताए । उनले बजार अनुगमनका क्रममा पनि भएका गतिविधिको तथ्य कुरा नबुझी सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरिदिँदा व्यावसायीको व्यावसायिक मर्यादामा आँच आउने र मनोबल पनि खस्किने बताए । व्यापारीहरू पनि उपभोक्ता नै भएको र आपूmले बिक्री गर्ने वस्तुवाहेक सबै वस्तु बजारबाट नै खरिद गर्ने भएकाले अधिकतम खुद्रा मूल्य घोषणामा भन्सार विन्दु नै बाधक रहेको उनको भनाइ थियो ।
वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक श्यामप्रसाद भण्डारीले भन्सारमा लाग्ने शुल्क आयात गर्ने व्यापारीले गरेको स्वघोषणा मूल्यअनुसार नै जाँचपास गरिने गरेको र व्यवसायीले स्वघोषणा गरिएका ८० प्रतिशत वस्तु ग्रिन च्यानलमा नै गएको जानकारी दिँदै उपभोक्ताले बिक्रेतासँग बिल लिने परिपाटी नहुँदा समस्या आउने गरेको बताए । उनले भन्सारले आफैंले वस्तुको मूल्यांकन नगर्ने तर व्यवसायीले घोषणा गरेको मूल्यलाई नै आधार मानेर त्यसको थप मूल्यांकन गर्ने भएकाले वास्तविक मूल्य घोषणा गरेर भन्सार जाँचपास गराउँदा खासै समस्या नहुने बताए ।