केशव समर्पण
सोमवार, जेठ ६, २०७६
591

ऐन कार्यान्वयनमा उदासीन स्थानीय सरकार

हेटौंडा-प्रदेशले बनाएको आर्थिक ऐन कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले उदासिनता देखाउँदा प्रदेश ३ मा राजस्व संकलनको अवस्था नाजुक देखिएको छ । आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सञ्चित कोषमा प्रयाप्त राजस्व जम्मा हुन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारको भागमा आउने ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन कर, सवारी दर्ता कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र पर्यटन करबापत थोरै रकममात्र प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा भएको छ । ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको कर, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर स्थानीय तहले नै उठाई प्रत्यक महिना बाँडफाँड गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरी त्यसको विवरण पठाउनुपर्ने आर्थिक ऐनमा व्यवस्था भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले हालसम्म त्यसको पालना गरेका छैनन् ।

आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा प्रदेश सञ्चित कोषमा तोकिएको विभिन्न शीर्षकमा गरी जम्मा एक अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ । प्रदेश सरकारले रोयल्टीसहित चालू आवमा ९ अर्ब ३३ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गत साउन २२ गते प्रदेशभित्र रहेका सबै एक सय १९ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी प्रदेश आर्थिक ऐनमा भएका व्यवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै संकलित राजस्व रकम मासिक रुपमा बाँडफाँड गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न र त्यसको विवरण पठाउन परिपत्र गरेको थियो । तर, कुनै पनि स्थानीय तहले त्यसबारे नियमित विवरण र राजस्व रकम बाँडेका छैनन् । पटक पटक ताकेता गर्दा प्रदेशको ९ वटा स्थानीय तहले भने फागुन महिनासम्मको राजस्व संकलनको अवस्थाको बारेमा विवरण पठाएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको राजस्व शाखाका अधिकृत रमेश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
ती स्थानीय तहहरुबाट ढुङ्गा गिट्टी बालुवाबापतको राजस्व प्रदेशको भागमा करिब ४५ करोड परेको विवरण पठाए पनि हालसम्म करिब ११ करोड रुपैयाँ मात्र प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरेका छन् । झण्डै सयवटा स्थानीय तहले ढुङ्गा गिट्टी बालुवा बापतको संकलित कर बाँडफाँड गर्ने सुरसार नै गरेका छैनन् । स्थानीय तहले उठाएको करको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई बाँड्नुपर्ने आर्थिक ऐनमा व्यवस्था छ ।
मकवानपुरका मनहरी गाउँपालिकाले मात्र यसवर्ष १९ करोड रुपैयाँ ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको राजस्व संकलन गरेको छ । कर्मचारी अभाव र भएका कर्मचारीलाई पनि राजस्व बाँडफाँड प्रक्रियाबारे अनुभव नहुँदा आफूहरुले हालसम्म प्रदेश सरकारलाई राजस्व बाँडफाँडको रकम पठाउन नसकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले बताए । अधिकांश स्थानीय तहमा यस्तै किसिमको समस्या रहेको उनको भनाइ छ । अबको केही दिनमा नै प्रदेशको कोषमा जम्मा गरिदिनुपर्ने राजस्व रकम छुट्याई पठाइने अध्यक्ष उप्रेतीले बताए ।
घर जग्गा रजिष्ट्रेशनवापत प्रदेशले पाउने हिस्सा पनि नियमित र पर्याप्त पाउन सकेको छैन । काठमाडौं उपत्यकाभित्र र अन्य जिल्लामा रहेका सबै मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कबापतको रकम स्थानीय तह र प्रदेशमा भागबण्डा गरी मासिक विवरण आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा बुझाउन भनिए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गरिएको छैन ।
घरजग्गा रजिष्ट्रेबशन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का दस्तुर सम्बन्धित स्थानीय तहले संकलन गर्ने उल्लेख भए पनिसम्बन्धित स्थानीय तहको साधन स्रोत, प्रविधि र जनशक्तिको व्यवस्था नभएसम्मको लागि केन्द्र सरकारले तोकेको सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले नै संकलित रकमको ६० प्रतिशत स्थानीय तहमा र ४० प्रतिशत स्थानीय तहमा बाँडफाँड गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, सबै मालपोत कार्यालयले नियमित रुपमा राजस्व बाँडफाँड गरी विवरण पठाइरहेका छैनन् । ३ नम्बर प्रदेशभित्र रहेका २३ वटा मालपोत कार्यालय रहेकोमा ३ वटाले हालसम्म विवरण नै बुझाएका छैनन् । अन्यले पनि नियमित विवरण नबुझाएको र बुझाएको विवरणनुसारको राजस्व दाखिला नगरेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका राजस्व शाखाका अधिकृत श्रेष्ठले बताए । घर जग्गा रजिष्टे«शन शुल्कबापत प्रदेश सरकारको नाममा हालसम्म दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँको विवरण प्राप्त भए पनि प्रदेश सञ्चित कोषमा एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ मात्र जम्मा भएको छ ।
यसैगरी, मनोरञ्जन कर उठाउने जिम्मा पनि पाएको स्थानीय सरकारले त्यसतर्फ भने झनै कम ध्यान दिएको छ । चलचित्र घर, भिडियोे घर, सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, कन्सर्ट, नाटकघर, फनपार्क, बाल उद्यान, दोहारी साँझ, डान्सबार, क्यासिनो, फुटसल आदिबाट कर संकलन गर्ने अधिकारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर, सम्बन्धित स्थानीय तहले कर उठाए÷नउठाएको बारेमा प्रदेश सरकार बेखबर छ ।
काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका स्थानीय तहमा बढी मनोरञ्जन कर उठ्ने विश्वास लिएको प्रदेश सरकारले आफ्नो सञ्चित कोषमा कुनै पनि रकम नआउँदा अचम्मित भएको छ । केही स्थानीय तहले मनोरञ्जन करबापत प्रदेश सरकारलाई हालसम्म ६ लाख रुपैयाँको विवरण पठाए पनि हालसम्म सञ्चित कोषमा रक मभने जम्मा हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले बेलाबेला स्थानीय तहलाई पत्र काटेर सम्बन्धित शीर्षकमा कर उठाई कानुनबमोजिम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरिदिन भन्ने गरे पनि स्थानीय तहले अटेरी गर्ने गरेका छन् ।
त्यस्तै सार्वजनिक स्थानमा राखिने होर्डिङ बोर्ड, साइनबोर्ड, ब्यानर जस्ता विभिन्न तरिकाले गरिने विज्ञापनबापतको कर उठाउने अधिकार पनि प्रदेश आर्थिक ऐनले स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्यसबाट उठेको कर स्थानीय तहले ६० प्रतिशत मात्र राखी बाँकी ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पनि स्थानीय तहहरुले बेवास्ता गरेका छन् । मासिक रुपमा कर रकम बाँडफाँड गरी त्यसको विवरण प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा बुझाउनुर्नेमा केही स्थानीय तहले करिब २ करोड रुपैयाँको विवरण पठाए पनि खातामा भने हालसम्म राजस्व जम्मा गरिदिएका छैनन् ।
प्रदेश आफैंले यातायात कार्यालय खडा गरी सवारी दर्ताको कर उठाउने अधिकार पाए पनि त्यसबापतको कर अहिले पनि केन्द्र सरकारकै खातामा जम्मा भइरहेको छ । प्रदेशको साधन स्रोत, जनशक्तिको व्यवस्थापन नभएसम्म तोकिएको कार्यालयले प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा गरी ६० प्रतिशत प्रदेश सरकारको नाममा र ४० प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँड्ने भनिए पनि सवारी दर्ताबापतको रकम हालसम्म पनि केन्द्र सरकारको खातामा जम्मा हुँदै आएको छ । तसर्थ हालसम्म प्रदेश सञ्चित कोषमा सवारी करबापतको रकम शून्य छ । प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी ३ नम्बर प्रदेशमा १० वटा यातायात कार्यालय रहेका छन् ।