कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ २, २०७६
302

नेपालका लागि प्रांगारिक कृषिमा जानु नै हितकर रहेको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कृषि विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी बिकास मन्त्रालयले गठन गरेको उच्च स्तरिय कार्यदलले राजधानीमा दुई दिने अन्तराष्ट्रि प्रांगारिक सम्मेलनमा यस्तो सुझाव दिइएको हो ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालको अध्यक्षतामा गठीत कार्यदलले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिनु अघि मंगलबार र बुधबार राजधानीमा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन गरेको हो । सम्मेलनले सम्मेलनले नेपालजस्तो मुलुकमा अवको कृषि विकासको बाटो भनेको प्राङगारिक कृषि नै भएकोले यस तर्फ राज्यले प्राथमिकताका साथ दीर्घकालीन नीति, कार्यक्रम बनाइ अघि बढ्न पर्ने, रासायनिक मल र बिषादीको बिकल्पका प्रबिधिहरुको बिकास र बिस्तार गरी गर्नुपर्ने सुझाएको हो ।


कृत्रिम रसायन, रसायनमा आधारित विषादी, हर्मोन र नसड्ने प्लाष्टिक बिस्थापित गर्नु पर्ने, सबैतहको शैक्षिक पाठ्यक्रममा प्रकृति, खेतिपाति र पोसिलो खाना समाबेश गर्नु पर्ने, आम नागरिकको जागरणका कामहरु गर्नु पर्ने, प्राङगारिक कृषि प्रवद्र्धनका लागि तिनै तहका सरकारहरुमा छुट्टै संस्थागत संरचनाहरु आबश्यक पर्ने, रसायन प्रयोग नै नभएका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी प्राङगारिक क्षेत्र बिस्तार गर्नु पर्ने लगायतका बिषयहरुमा सम्मेलनका निश्कर्ष छन् । सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय श्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले प्राङगारिक कृषि अवको कृषि बिकासको एक मात्र बाटो भएकोले कसरी त्यस तर्फ नेपाली कृषिलाई लैजान सकिन्छ सो को खाका बनाउन कार्यदललाई सुझाव दिएका थिए ।


प्राङगारिक कृषि प्रवद्र्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका अनुभव र प्रयासहरुको बारेमा जानकारी लिन यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको कार्यदलका सदस्य सचिव गंगा आचार्यले बताए । सम्मेलनमा नेपालले उदाहरण लिन सक्ने सम्भाव्य मुलुकहरु क्युवा, भुटान र भारतका प्राङगारिक कृषिसंग सम्बँिधत बिशेषज्ञहरु, अभियन्ताहरु र बैज्ञानिकहरु सहभागी थिए । आफ्ना देशमा प्राङगारिक कृषि प्रवद्र्धनका लागि भएका प्रयासहरुका बारेमा कार्यपत्रहरु प्रस्तुतदेखि नेपाली कृषकहरुले पनि प्राङगारिक कृषिसंग सम्बँिधत आफ्ना अनुभवहरु आदान प्रदान गरेको उनले बताए ।

 

कार्यक्रममा नेपालका संघीय कृषि तथा पशुपन्छी बिकास मन्त्रालयमा मन्त्री र राज्य मन्त्री, प्रदेश भूमी ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका मन्त्रीहरु, संघिय तथा प्रदेश सांसदहरु, कृषि क्षेत्रका उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीहरु, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पदाधिकारीहरु, स्थानीय तहका प्रमुखहरु, प्राङगारिक कृषिका अभियन्ताहरु, किसान सघसंगठनहरु, गैर सरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु, कृषि ब्यवसायीहरु लगायतका बिभिन्न क्षेत्रको सहभागिता थियो । “यसअघि नै हामीले सातै प्रदेशमा पुगेर प्रांगारिक कृषिका लागि आवश्यक सल्लाह सुझा संकलन गरि सकेका छौं,” कार्यदलका सदस्य डा. कृष्ण पौडेलले भने, “अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनका थप सुझावहरु आएका छन्, अव स्पष्ट मार्गचित्र सहित प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाउने कार्यक्रम छ ।” उनले सरकारलाई बजेट निर्माणका लागि कार्यदलले सुझाव दिएसकेको र दीर्घकालमा मुलुकलाई प्रांगारिक बाटोमा अगाडी लैजाने गरि नीति, कानून र नियम तथा कार्यक्रमहरु कसरी बनाउने भन्ने सुझाव कार्यदलले दिने बताए ।