मिन कुमार नवोदित
बिहिवार, जेठ २, २०७६
212

यतिबेला संघीय र प्रदेश सरकार बजेट बनाउन जुटिरहेका छन् । दुईतिहाइको कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारले कस्तो बजेट ल्याउला भनेर धेरैले चासो देखिएको छ । तर, किसानले भने सरकारले ल्याउने बजेटबारे कुनै चासो देखाएको पाइँदैन ।


मोरङ र सुनसरीका केही किसानलाई भेट्दा सरकारले ल्याउने बजेटप्रति उनीहरू त्यति उत्साहित भएको देखिएन । भेटिएका अधिकांश किसानले एउटै अभिव्यक्ति दिए– ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ । उनीहरूलाई बजेटप्रति कुनै चासो छैन । अहिलेसम्म किसानको जीवनस्तर उकास्ने बजेट आउन नसकेको उनीहरूको भनाइ थियो । अब पनि आउनेमा उनीहरू ढुक्क छैनन् । बहुसंख्यक जनसंख्या कृषिमा आश्रित भए पनि बजेट कृषकमैत्री नभएको कृषकको भनाइ छ । अब किसानका लागि कस्तो बजेट आउँछ भन्दा पनि विगतमा आएका बजेटले किसानको जीवनमा कस्तो प्रभाव पा¥यो भनेर विश्लेषक गर्नुपर्ने मोरङ सुन्दरपुरका विरेश राई बताउँछन् ।


विरेशको पुस्तासम्म आइपुग्दा खेती आधाभन्दा बढी घटेको छ । उनका पिता १८ बिघामा खेती गर्दथे । तर, अहिले मुस्किलले ३ बिघामा खेती गर्दछन् उनी । अन्य खेतमा घरहरू बनेका छन् । प्लटिङ गरेर बाँझै छाडिएका छन् । “सिँचाइ सुविधा छैन । आकासेपानीका भरमा खेती गर्न गाह्रो भयो,” उनी भन्छन्, “पहिलाको जस्तो पर्याप्त वर्षा पनि हुन छाडेको छ । पम्पसेटबाट सिंचाइ गर्दा लागत पनि उठ्न गाह्रो हुन्छ ।”
जनसंख्या बढ्दै गएको छ । तर, खेती किसानी गर्नेको संख्या घट्दै जाँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत असर परिरहेको उनको बुझाइ छ । सरकारकै नीतिका कारण किसान पलायन हुने क्रम बढेको राईले बताए । उत्पादित वस्तुले समेत राम्रो मूल्य नपाउने गरेको उनको दुखेसो छ । “कडा मेहनतका साथ उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य विचौलियाले तोक्छ । यस्तो अवस्थामा किसानको टिक्ने अवस्था नै आउँदैन,” उनले भने । सरकारले साना किसान लक्षित बजेट ल्याउन नसकेको उनले आरोप लगाए । कृषिमा अनुदान भने पनि त्यो वास्तविक किसानले पाउन नसकेको सुन्दरहरैंचाका अर्का किसान लक्ष्मीनारायण श्रेष्ठको तर्क छ । सरकारले दिने अनुदान पहँुचका आधारमा वितरण हुने गरेको श्रेष्ठले बताए । “वास्तविक किसानले त अनुदान पाएकै छैनन् । कि त कार्यकर्ताले पाएका छन् कि त पहुँचवालाले पाएका छन्,” उनले भने, “सरकारले दिएको अनुदानको प्रतिफल के प्राप्त भइरहेको छ ?”


सबैभन्दा हेपिएको पेशाका रूपमा कृषिलाई लिने गरेको उनको गुनासो छ । “जीवन बचाउने खाद्यान्न उत्पादन दिने कृषि देउतासरह पुजीत हुनुपर्नेमा समाजमा सबैभन्दा अपहेलित पेशा भएको छ कृषि,” श्रेष्ठले भने, “कृषिलाई सम्मानित पेशा नबनाएसम्म आकर्षण कृषिको उत्पादन बढ्दैन । कृषिमैत्री नीति र बजेटमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।”


सुनसरी देवागञ्जका कृषक हरेराम मेहताको विचार पनि उस्तै छ । कृषिलाई प्राथमिकता नराखेकै कारण हरेक वर्ष खाद्यान्नको आयात बढ्दै गएको उनले बताए । कृषिप्रधान मुलुक भएर पनि खाद्यन्न आयात गर्नु विडम्बना भएको उनको भनाइ छ । सहज रूपमा सिँचाइ, मल, बीउ उपलब्ध गराएर कृषिमा आकर्षण बढ्ने उनको तर्क छ । आफूले उत्पादन गरेका वस्तुको आफैंले मूल्य तोक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । झापा, मोरङ र सुनसरीलाई अन्नको भण्डारका रूपमा लिने गरिन्छ । तर, कृषिमा आकर्षण कम हुँदा खेतीयोग्य जमिनसमेत बाँझै छ । वैदेशिक रोजगारीका कारण पनि कृषियोग्य जमिन बाँझै छाड्ने क्रम बढ्दो देखिन्छ ।

बहुसंख्यक जनसंख्या कृषिमा आश्रित भए पनि बजेट कृषकमैत्री नभएको कृषकको भनाइ छ ।


सुनसरी सीतागन्जका किसान किशोर यादवले पनि खेती घटाउँदै लगेका छन् । धान, गहुँ, तोरी, दाललगायत बिक्री गर्थे १५ वर्षअघिसम्म उनी । पानीको मुहान सुक्दै जाँदा धेरैजसो खेत बाँझै छ । “सरकारले कृषकलाई माया गरेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन,” उनले भने, “सरकारको नीतिकै कारण कृषिक्षेत्र चौपट्ट भएको छ ।”


सरकारले धरातललाई टेकेर बजेट ल्याउनै नसकेनको अर्थशास्त्री डा. भेषप्रसाद धमला बताउँछन् । “नेपालको धरालत भनेको कृषि नै हो,” धमला भन्छन्, “अझै पनि बहुसंख्यक जनसंख्या कृषिमै आश्रित छ ।” बजेटले कृषिलाई प्राथमिकता नदिएकै कारण धनियासमेत आयात गर्नुपरेको उनले बताए । तीनै तहको सरकारले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने डा. धमलाले सुझाव दिए ।