कारोबार संवाददाता
बुधवार, जेठ १, २०७६
164

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बजेट व्यवस्थित र समयमै कार्यान्वयन गर्न प्रदेशका सबै मन्त्रालयका सचिव र महाशाखा प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । मुख्यमन्त्री भट्टले मंगलबार मन्त्रालयका सचिव र महाशाखा प्रमुखहरूलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमै बोलाई द्रुतगतिमा बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हुन् । आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी रहेका बेला प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च १६ प्रतिशत मात्रै भएको छ । वैशाख मसान्तसम्म १६ प्रतिशत मात्रै पुँजिगत बजेट खर्च भएपछि मुख्यमन्त्री भट्टले सचिव र महाशाखा प्रमुखलाई डाकेर पुँजीगत बजेट खर्चको दर बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
नेपालको संविधान २०७२ ले संघ सरकारले जेठ १५, प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय सरकारले असार १५ मै नयाँ बजेट तथा कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ बजेट र कार्यक्रम निर्माणको चटारोसमेत थपिएका बेला मुख्यमन्त्री भट्टले बजेटलाई व्यवस्थित र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुका साथै नयाँ बजेट र कार्यक्रम पनि तदारुकताका साथ निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्बको बजेट ल्याएको सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले आउँदो वर्षका लागि ३० अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री भट्टले सचिवहरूलाई आउँदो वर्षको बजेटको मार्गदर्शन छिट्टै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउनसमेत निर्देशन दिएका छन् । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मन्त्रालयहरूलाई नयाँ बजेट र कार्यक्रमको प्राथमिकतासहितको मार्गदर्शन तयार गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउन पत्र काटेदेखि प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा नयाँ कार्यक्रम छनोट गर्ने चटारो छ ।

बजेट अधिवेशन आजदेखि
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट अधिवेशन आज (बुधबार) सुरु हुँदै छ । प्रदेश सरकारको वैशाख २६ गतेको निर्णय अनुसार जेठ १ गते दिउँसो ३ बजे बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठक आव्हान गरिएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन बोलाउन सिफारिस पठाएको बताए ।
प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, प्रतिपक्षी दलका नेता लगायतले अधिवेशनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्ने कार्यसूची रहेको सभामुख थापाले बताए । प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा मुख्यमन्त्री भट्ट, संसदीय दलका नेता र सांसद्हरूले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट तथा कार्यक्रमबारे धारणा राख्ने छन् ।