भीम गौतम
सोमवार, बैशाख ३०, २०७६
612

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको स्रोत सुनिश्चित गर्न चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय र प्रदेशसहित संघले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतमात्र आन्तरिक ऋण उठाउन दिने संकेतसँगै आगामी वर्षको लागि बढ्दो भार थेग्न आन्तरिक ऋण उठाउन लागिएको हो ।
राजस्व लक्ष्यभन्दा कमी भएपनि सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारीको तलब वृद्धि र ठूला परियोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने कारण आगामी वर्षका लागि सरकारलाई बजेटको बढ्दो भार पर्ने कारण आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर आन्तरिक ऋण उठाउनुपरेको हुन सक्ने अर्थविद्हरूले विश्लेषण छ । “पुँजीगत खर्च नभएर सरकारी ढुकुटीमा थुप्रिएको, बजेट रकमान्तर गर्न सकिने अवस्था रहेको तथा बजेटभित्रका आयोजनाका लागि पहिल्यै छुट्याएको कारण आर्थिक वर्ष सिद्धिन दुई महिना बाँकी रहँदा आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने थिएन,” ति अर्थविद्ले भने, “राजस्व लक्ष्यभन्दा कम देखिएकोले समग्रमा १४ खर्बभन्दा बढी बजेट छुट्याउन सक्ने अवस्था छैन तर आगामी वर्ष समृद्धिको आधार वर्ष भनेकोले धेरै परियोजनाका साथै सामाजिक सुरक्षा र कर्मचारीको तलब वृद्धिलाई लक्षित गरी रिजर्भ कोषमा राखेर आगामी वर्षको बजेटको व्यवस्थापनका लागि यस्तो गरेको हुन सक्छ ।” सरकारकै निर्देशनमा नेपाल राष्ट्र बैकले ५० अर्बको विकाससहित ८६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ । बैकले ३१ बैशाखदेखि १५ जेठसम्म ऋणपत्र निष्कासन गर्ने समय तोकेको छ ।

सरकारले आगामी वर्ष जीडीपीको आकार ४० खर्ब पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । सो आधारमा स्थानीय र प्रदेशसहित संघले जीडीपीको ५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउँदा २ खर्ब उठाउन सकिने तथा यसमध्ये १ खर्ब ८० अर्बमात्र संघले उठाउनेछ । संघ तथा स्थानीय तहबाट वर्षभरीमा २ खर्ब राजस्व उठ्ने र त्यसमध्ये स्थानीय र प्रदेश तहले १० प्रतिशत अर्थात २० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछन् । अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि १४ खर्ब ९३ अर्बको बजेट सिलिङ तोकेपनि त्यो भन्दै डेढदेखि दुई खर्ब अर्थात १६ खर्ब बराबरको बजेट आवश्यक रहेको अनुमान मन्त्रालयको छ ।
वित्त आयोगसँगको छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले ५ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने आवश्यक रहेको बताए पनि आयोगका अधिकारीले भने तरलता अभाव हुने भन्दै बढाउन नसकिने संकेत गरिसकेको छ । यद्यपि आयोगले यसबारे निर्णय गरिसकेको छैन । आयोगका सहप्रवक्ता नवराज घिमिरे संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि आन्तरिक ऋणको सीमा तोक्नेबारे आयोगमा छलफल भइरहेको र सीमा तोक्न बाँकी रहेको बताउँछन् । स्रोतका अनुसार आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले भने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई प्रक्षेपित जीडीपीको समग्र रूपमा ५ प्रतिशत भन्दा बढाउन नसकिने संकेत दिइसकेका छन् ।
चालू वर्षमा आयोगले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई कुल राजस्वको १० प्रतिशत र संघलाई कुल जीडीपीको ५ प्रतिशतको आन्तरिक ऋण उठाउने सीमा दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय सरकारबाहेक कुल जीडीपीको ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन दिनुपर्ने बताउँनै आएपनि आयोगले त्यो भन्दा बढी गएमा बजारमा तरलता अभाव भई बैकको ब्याज दर बढेर समग्र माइक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर बिग्रने भएकोले आन्तरिक ऋण बढाउन नहुने बताउँदै आएको छ । पुँजी लगानीको अभाव देखिएमा यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई असर पारी देश ऋणको पासोमा पर्न सक्ने अर्थविद्हरूले बताउँदै आएका छन् तर नेपाल हालसम्म आर्थिक रूपमा टाट पल्टेर ऋण तिर्न नसकेको अवस्था भने नभएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
विकसित राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्र ठूलो भएकोले ऋण जीडीपीमा जान सक्ने भएपनि नेपालको अर्थतन्त्र सानो तथा ४० प्रतिशतसम्म अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेकोले आन्तरिक ऋणको सीमा बढाउन नहुने तर्क उनीहरूको छ । सबै साधारण खर्च समेत राजस्वले धान्न नसक्ने भएकोले ऋणबाटै चलाउनुपर्ने कारण बढी आन्तरिक ऋण लिएमा बजारमा तरलता अभाव भई लगानी कम भएर उपलब्धिमा असर परी आर्थिक वृद्धिदर र जीडीपीमा असर पर्ने अर्थविद्हरूले बताउँदै आएका छन् ।
सरकारले भने एक खर्ब बराबरको भुक्तानी गर्नुपर्ने लगायतका कारण जनाउँदै आन्तरिक ऋण उठाउनुपरेको बताउँदै आएको छ । अर्थविद्हरूले भने आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर उठाउने प्रकृया अघि बढाउनुलाई सकारात्मक मानेका छैनन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले वैदेशिक लगानी र राजस्व घट्नु तथा ठूलो रकम ठेकेदारलाई दिनका लागि आन्तरिक ऋण नउठाउनुलाई नकारात्मक नभए पनि अन्तिम समयमा आएर उठाउनुले सरकार चुकेको देखिएको बताउँछन् । “आन्तरिक उठाउन नपाइने होइन, पाइन्छ तर समयमै उठाउनुपर्दथ्यो । नियमित रूपमा नउठाएर अन्तिम समयमा उठाउनुले सरकार चुकेको भन्ने देखाउँछ,” उनी भन्छन् ।
अर्थविद डा. डिल्लीराज खनाल भने बजेटको प्रस्ताव अनुसार सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने भएपनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा अर्बौंको चेक दिने प्रवृत्ति अझै पनि कायम रहनु गलत भएको बताउँछन् । “आवश्यकता हो भने त्यो उठाउनु गलत होइन, नौ महिनाको राजस्वले समेत आन्तरिक ऋणको संकेत गरेको छ,” उनी भन्छन्, “आन्तरिक ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च भएमा यसले अर्थतन्त्रमा असर पार्छ ।” उनी कुल जीडीपीको आन्तरिक ऋणको सीमा ५ प्रतिशतबाट माथि सक्ने भएपनि त्यो रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च हुनुपर्ने र नभए यसले समस्या ल्याउने बताउँछन् ।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भने ३÷३ महिनामा आन्तरिक ऋण नउठाएर असारे खर्चको भुक्तानी गर्न आन्तरिक ऋण उठाउनु गलत भएको टिप्पणी गर्छन् । “विगतमा सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको भुक्तानीका लागि हो त भने यो रकम जनताको हातमा पुग्ला तर असारे खर्चका लागि हो भने यसले समस्या जन्माउँछ,” उनी भन्छन् । पँुजीगत खर्च नभएको तथा बजेटमा भएका परियोजनाका लागि बजेट छुट्याइसकेको र अपुग भएमा पनि रकमान्तर गर्नसक्ने अवस्था रहेपनि अन्तिम समयमा आएर आन्तरिक ऋण उठाउँदा अहिले आर्थिक अराजता ल्याउन सक्ने अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलको तर्क छ । “अन्तिम समयमा आन्तरिक ऋण उठाएर त्यो रिजर्भ राखी अर्को वर्षको बजेट व्यवस्थापन गर्न खोजिएको हो भने त यसले बजारमा तरलता अभाव र भुक्तानी साईकलमा असर गरी ठूलो समस्या ल्याउन सक्छ,” उनी भन्छन् ।