कारोबार संवाददाता
आइतवार, बैशाख २९, २०७६
560

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारले चाँडै नयाँ भूउपयोग नीति ल्याउने बताएकी छन् । रामेछापको नापी कार्यालय भवनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री अर्यालले भू–उपोग नीति आएपछि बजार व्यवस्थित गर्नेदेखि कृषि क्षेत्रलाईसमेत व्यवस्थित बनाउन सकिने बताएकी हुन् । उनले सरकारले नयाँ भूउपयोग नीति चाँडै संसद्बाट पारित गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिइन् ।
मन्त्री अर्यालले २०४८ सालदेखि अतिक्रमण सुरु भएको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको जग्गाको वर्तमान सरकारले फिर्ता ल्याउने पहल गरिरहेको जानकारी दिइन् । उनले अतिक्रमणमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै भूमाफियालाई सरकारले कुनै पनि हालतमा नछाड्ने स्पष्ट पारिन ।

नापी कार्यालयमा सेवा लिन आउने नागरिकलाई छिटो, छरितो र नागरिक मैत्री बनाउनु यो सरकारका लागि चुनौती रहेको भन्दै उनले त्यस्ता चुनौती तोड्न आफ्नो मन्त्रालय र सिंगो सरकार नै लागेको जानकारी दिइन् । देशभरका नापी कार्यालयमा अझै पनि बिचौलियाका कारण सेवाग्राहीको चाहनाअनुसारको काम हुन नसकेको स्वीकार गर्दै मन्त्री अर्यालले अब छिट्टै आधुनिक प्रविधिबाट जनतालाई सेवा दिने गरी काम गर्न सरकार लागि परेको बताइन् । उनले देशै भरी नापी नक्सामा समस्या रहेकाले सबै ठाउँमा पुनः नापी भू–उपयोगी नक्सा तयार गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् । उनले नापी र मालपोतका १÷२ जना कर्मचारीले अनियमित र भ्रष्टाचार गर्दा सबैको बदनाम हुने अवस्था भएकाले कोही कसैले पनि नागरिकलाई दुःख दिएर भ्रष्टाचार र अनियमितता नगरी छिटो छरितो ढंगबाट काम गर्न निर्देशन दिइन् ।
कार्यक्रममा रामेछापकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिलाकुमारी केसीले भूमिको नाप नक्सा आधुनिक प्रणालीबाट हुन सके मात्र नागरिकले सहज सेवा पाउन सक्ने बताइन् । थापा निर्माण सेवाले एक वर्षअघि निर्माण सम्पन्न गरेको नापी कार्यालयको भवन हाल मात्र भवन उद्घाटन गरिएको हो । भवन ४ करोड २ लाख ८६ हजार रूपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको जिल्ला नापी कार्यालयका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद प्याकुरेलले जानकारी दिए ।