कुबेर चालिसे
आइतवार, बैशाख २९, २०७६
2104

*एक दक्षिण भारतीय लगानीकर्ता लगानी सम्मेलनको अवसरमा नेपालमा लगानी गर्न भनेर आएका थिए । दक्षिण भारतीयहरूको आफ्नो शोखअनुसार उनले सुनका गहना लगाएका थिए । तर, नेपालको कानुनअनुसार एक यात्रुले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट ५० ग्रामभन्दा सुनको गहना ल्याउन सक्दैनन् । त्यसैले उनी भन्सारको थुनामा परे र तीन दिनपछि लगानी सम्मेलनमा भाग नलिइकनै फिर्ता भए । अब उनी जिन्दगी नेपालमा लगानी गर्न आउँदैनन् होला – कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल (हानको ४६ औं वार्षिकोत्सवमा होटेल सोल्टीमा बिहीबार)
*आफ्नो व्यापारिक चिन्ह (ट्रेडमार्क) अर्कै कम्पनीले हत्याएर मुद्दामा गएपछि प्रख्यात जापानी कम्पनी कान्साईको सहायक कम्पनी कान्साई नेरोल्याकले नामै फेरेर केएनपी बनाएको छ । उद्योग विभागमा सोही नामको ट्रेडमार्क दर्ता भएकाले कान्साई नेरोल्याकले आफ्नो ट्रेडमार्कमा हकदाबी गर्दै उद्योग विभागदेखि सुरू गरेको कानुनी लडाईं उच्च अदालत पुग्दासमेत आफ्नो पक्षमा पार्न सकेको छैन । कान्साई नेरोल्याकको ट्रेडमार्कको मुद्दा वैशाख ३१ गतेको लागि अदालतमा पेशी चढेको छ । हामी निर्णय कुरिरहेका छौं । – अशोक बैद (केएनपीका स्थानीय साझेदार)

*सरकारले लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा करिब साढे २ दशक पुरानो विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गरेको छ । तर, हतार हतारमा ऐन संशोधन गर्दा यति धेरै नकारात्मक सूची राखिएको छ कि हाम्रा देशका लगानीकर्ताको लागी अब नेपाल लगानीको गन्तव्य बन्दैछ भन्ने कुरामा शंका छ । – नेपालस्थित एक विदेशी राजदूत

यी माथिका केही उदाहरणले स्पष्ट संकेत गरेको छ कि नेपालमा लगानीको वातावरण अझै बनिसकेको छैन । विगतमा नौ/नौ महिनामा सरकार परिवर्तनसँगै अन्योलग्रस्त लगानीको वातावरणबाट मुक्त भएको भन्दै निजी क्षेत्र तथा विदेशी लगाानीकर्ताको हौसला बढेको थियो । तर, सरकारको एक वर्षको कार्यकालपछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता राजनीतिक स्थिरतामात्रै भएर लगानीको वातावरण बन्ने होइन रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छन् । “निजी क्षेत्रले लामो समयसम्म राजनीतिक अस्थिरता तथा संक्रमणबाट गुज्रिएकोले स्थिर तथा इतिहासकै बलियो सरकार बनेपछि औद्योगिक वातावरणमा सुधार आउने अपेक्षा थियो,” एक स्थापित व्यवसायीले भन्छन्, “तर स्थिर सरकार त आधारभूत आवश्यतकतामात्र रहेछ । मूल कुरो त नीतिगत स्थिरता र सुधार नै रहेछ ।”नीतिगत सुधारमा पनि नेपालमा लगानी भिœयाउन करका दरमा सुनिश्चितता एवं लचिलोपना नै प्रमुख कारण हुने उनको तर्क छ । आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनी भन्छन्, “नेपालजस्तो देशमा किन लगानी गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर सरकारले खोज्नु प¥यो ।” उनका अनुसार सरकारले लगानीकर्तालाई बोली हैन व्यवहारले आस्वस्त पार्नु आवश्यक छ ।
कुनै पनि देशमा लगानी गर्न तीन प्रमुख आधार हुने नेपालस्थित नेपालको एक पुरानो सहयोगी राष्ट्रका राजदूत बताउँछन् । “बजार, पूर्वाधार तथा आकर्षक करका दरजस्ता तीन प्रमुख तत्वले लगानी आकर्षित हुन्छ,” उनी भन्छन्, “नेपालको बजार सानो छ । पूर्वाधारको अभावमा भारत तथा चीनको बजारसम्मको पहुँच कष्टकर छ जसले निर्यातको खर्च बढाउँछ र निर्यात महंगो पर्दछ ।” साथै करको दरले पनि नेपालमा लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न सक्दैन ।
उनी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्रीले करको दर चलाएर एउटा सन्देश दिन सक्ने बताउँछन् । बितेको एक वर्ष खेर गएकोले अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नेपालमा लगानी बढाउन कर्पोरेट तथा निजी करको दरमा परिमार्जन आवश्यक रहेको निजीक्षेत्रको धारणासँगै उनको पनि एकात्मकता रहेको भन्दै उनी नेपालजस्तो लगानीको आवश्यकता भएको मुलुकका लागि हालको कर्पोरेट करको दर धेरै भएको उनको तर्क छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले निजी आम्दानीको करमा माथिल्लो सिलिड ३० प्रतिशतबाट बढाएर ३६ प्रतिशत बनाएको छ । “स्रोतको कमी भएको नेपालजस्तो देशमा प्रगतिशिल कर अन्तर्गत माथिल्लो सिलिड बढाउनु स्वभाविक मानिएला तर यसबाट सरकारले कमाएको देख्नासाथ कर लगाउने रहेछ भन्ने सन्देश पनि गएको छ,” उनी भन्छन्, “कानूनी रुपमा धेरैभन्दा धेरै कमाउ र धेरैभन्दा रोजागारी सिर्जना गर भन्नु पर्नेमा यो उल्टो सिद्धान्त भयो ।”
विदेशी लगानीकर्ताको भिसा समस्या एवं हालै संशोधित विदेशी लगानी प्रबद्र्धन तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा लगानीको लिष्टमा लामो नकारात्मक सूचीले पनि नेपालमा लगानी आकर्षित हुनेमा उनी शंका व्यक्त गर्छन् । लगानी सम्मेलनकै दिन सोल्टी होटेलमा नेपालस्थित विदेशी राजदूत तथा विकास साझेदारहरूबीच भएको बैठकको स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, “सरकारप्रति ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा छन् ।” उक्त बैठकमा नेपालमा लगानी गरिरहेका नेपालमा सहयोगी राष्ट्र एवं विकास साझेदारले सरकारले लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा हतारहतार संशोधन गरेको केही कानुनको स्वागत गर्दै नेपालले सरकार हतारमा ऐन पारित गरेको तथा नेपाल सरकारले बोल्ने धेरै तर काम कम गर्ने गरेको निचोड निकालेको थियो । कारोबारलाई प्राप्त उक्त बैठकको अनौपचारिक माइन्युटअनुसार ‘नियामकीय सुधारमा हतारमा गर्न नहुने, कर्पोरेट कर तथा एक्साइज ड््युटीमा सुधार गर्नुपर्ने, भारत तथा चीनतिरको बजारमा पहुँचका लागि पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने, सर्वजनिक खरिद ऐन सुधार गर्नुपर्ने भन्दै प्रजातान्त्रिक मूल्य तथा मान्यतामा आधारित मुलुकमा कानुनी राजको प्रत्याभूति हुने हुनाले त्यस्ता मुलुकमा लागनी बढ्ने पनि निचोड निकालेका छन् ।
कानुनी राज तथा प्रजातन्त्रको कुरा घुमाउरो पाराले उल्लेख गर्नुमा केएनपी, एनसेल तथा अन्य केही लगानीकर्ताको सुरक्षामा सरकारको उदासिनता रहेको उनीहरूको निष्कर्ष रहेको बताउँछन् उनी ।