कारोबार संवाददाता
शनिवार, बैशाख २८, २०७६
597

चालू आवका लागि बागलुङ जिल्लामा प्राप्त कुल बजेटको करिब ७२ प्रतिशत रकम अबको दुई महिनाभित्र खर्च गरिसक्नु पर्ने बाध्यता छ । चालू आवको १० महिनामा कुल बजेटको २८ प्रतिशतमात्र खर्च भएपछि बाँकी ७२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नका लागि २ महिनाको अवधिमा सक्नुपर्ने बाध्यता भएको हो ।
चालू आवका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट गरी कुल १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विकास बजेट प्राप्त भएको छ । उक्त बजेटमध्ये अहिलेसम्म साढे ४५ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको देखिन्छ । यो कुल बजेटको २७.६ प्रतिशत हो । चालू आवको दुई महिनाभित्र जिल्लामा प्राप्त कुल बजेटको ७२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । करोडौंको काम गर्नुपर्ने जिल्लाका विकासे कार्यालयले प्राप्त रकम खर्च गर्न नसक्दा धेरै बजेट फ्रिज हुने सम्भावना बढेर गएको छ । विकासे कार्यालय भने अन्तिममा रकम भुक्तानी हुने भएकोले बजेट खर्च हुने दाबी गरेका छन् । विशेषगरी भवन, सिँचाइ, खानेपानी, सहरी विकासजस्ता शीर्षकका रकम न्यून खर्च भएका हुन् । अधिकतम खर्च गरेका कार्यालयले पनि चालूतर्पm ६६ र पँुजीगतमा ३२ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजनको ९ करोड ९७ लाख पँुजीगत बजेटमा अहिलेसम्म ३ करोड ६० लाखमात्र खर्च भएको छ । त्यो ३३ प्रतिशतमात्र हो । खोपानी तथा सरसफाइ डिभिजनले ३३ करोड बजेटमा १० करोडमात्र खर्चेको छ । त्यो ३० प्रतिशतमात्र हो ।

भवन डिभिजनले पनि अहिलेसम्म २५ प्रतिशत रकममात्र खर्चेको छ । १३ करोड बजेटमा चैतसम्म ३ करोडमात्र खर्चेको हो । “बजेट समयमै खर्च नगर्दा निर्माणका काम प्रभावित हुने र अन्तिम समयमा रकम दुरुपयोग हुने खतरा बढी हुन्छ,” प्रमुख कोष नियन्त्रक केशवप्रसाद ढकालले भने, “बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्दै आगामी वर्षको पुँजीगत बजेट घटेर आउने र योजनामा रहेका ठूला आयोजना प्रभावित हुने सम्भावना हुन्छ ।” हिउँदको समयमा सिँचाइ, खानेपानी, भवन र सडकका काम पूरा गर्न सकेमा आगामी वर्ष बजेट थप बढेर आउने उनले बताए । स्मार्ट सहर बनाउने भनिएको बुर्तिवाङ नयाँ सहरी आयोजनाको चालू वर्षका लागि विनियोजित ११ करोड १० लाख रुपैयाँमध्ये चैत मसान्तसम्म ५ लाख १७ हजार रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ ।
डिभिजन इन्जिनियर नारायण भण्डारीले सबै काम ठेक्कामा गएकाले रकम भुक्तानी नभएको दाबी गरे । चालू वर्ष ढल निकास, सडक र भवन निर्माणलगायतको काम गर्ने योजना उनले सुनाए । स्थानीय तहले पनि अहिलेसम्म ३० देखि ३२ प्रतिशत रकममात्र खर्च गरेको उनले बताए । भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत सञ्चालित जिल्ला आयोजना कार्यालयले पनि सोचेजस्तो रकम खर्चन सकेको छैन । २ हजार ३ सय ७५ निजी आवास बनाउने जिम्मा पाएको कार्यालयले ८० करोड रुपैयाँ खर्चनुपर्नेमा १७ करोडमात्र खर्चेको छ ।
संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारबारे विवाद र अन्योल बढेकोले कतिपय विकास निर्माण प्रभावित भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजेन्द्र ढुंगानाले बताए । “बजेट छ, काम कसले गर्ने भन्ने विवाद छ,” ढुंगानाले भने, “आफ्नो एकल जिम्मा भएमात्र प्रगति देखाउने प्रवृत्ति कर्मचारीमा देखिन्छ, त्यसको प्रभाव विकास निर्माणमा परेको छ ।” संघीयताको कार्यान्वयन चरण भएकाले यस्ता विवाद अझै सुल्झिन ढिलाइ भइरहने उनले बताए । पौडेलले भने, स्थानीय तहको खर्च प्रणाली पारदर्शी र अनुशासन अनुरुप नभएको पाएको टिप्पणी गरे । “अब वित्तीय अनुशासनअनुसार खर्च गर्नका लागि सबै तहका लेखा शाखालाई प्रशिक्षण दिने योजना बनाएका छौं,” उनले भने, “खाली भएका पद पूरा भएपछि यो काम गर्छौं ।” वित्तीय सुशासन कायम गराउने जिम्मा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई छ ।