कारोबार संवाददाता
शनिवार, बैशाख २८, २०७६
352

सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहले अनियमितता गरेको २० करोड ४९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ असुली प्रक्रिया अझै सुरु गर्न सकेका छैनन् । महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनले सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहहरूलाई अनियमित तरिकाले खर्च गरिएको सो रकम असुल गर्न सुझाव दिए पनि स्थानीय तहरूले असुल गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाएका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुदूरपश्चिमका ८८ मध्ये ८७ स्थानीय तहको १ अर्ब ९८ करोड १६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बेरुजु निकालेको हो । सो मध्ये २० करोड ४९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखाएको छ ।

योसँगै सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहको बेरुजु २ अर्ब ४९ करोड ३६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ पेस्की बेरुजु मात्रै ४६ करोड ६८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ छ । सो आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ८ करोड ५७ लाख ६९ को बेरुजु गरेका ८७ स्थानीय तहले १० करोड ४० लाख ७७ हजार रुपैयाँ फस्र्यौट गरेको महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले ५९ करोड ८१ हजार रुपैयाँ अनियमितता गरेको र ७१ करोड ९७ लाख एक हजार रुपैयाँ प्रमाण नै नपु¥याएर खर्च गरेको र ५७ हजार रुपैयाँ राजस्वको गलत जिम्मेवारी दिएको जनाएको छ । यो रकमलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरूले नियमित गर्नुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुदूरपश्चिमका ८७ स्थानीय तहको ६२ अर्ब ७१ करोड २८ लाख ७२ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरेको थियो ।
स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले राजस्वबाट संकलन भएको रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि बैतडीको मेलौली नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा संकलन भएको राजस्व रकम ७८ लाख २ हजार रुपैयाँ कोषमा दाखिला नगरी राजस्व संकलन गर्ने कर्मचारीको जिम्मा राखेको छ । प्रतिवेदनले सो रकम असुल उपर गरी अविलम्ब दाखिला गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । तर सो नगरपालिकाका मेयर कृष्णसिंह नायकले आफूलाई सोबारे जानकारी नै नभएको बताए । “यस बारेमा मलाई जानकारी छैन,” मेयर नायकले भने, “अब बुझ्नुपर्ला ।”
डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिकाले उपभोक्ता समिति मार्पmत गराएको निर्माण कार्यको लागत अनुमानमा ओभरहेड समावेश गरी भुक्तानी दिन नमिल्ने भए पनि ओभरहेड थप गरी भुक्तानी गरेको ९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने छ । तर गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिलाई दिएको थप रकम फिर्ता गर्न चिठी लेख्नुबाहेकको कुनै काम गरेको छैन । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र भारतीले बढी गएको रकम फिर्ता गर्न उपभोक्ता समितिलाई चिठी लेखेको बताए । “तर प्रतिक्रिया आएको छैन,” उनले भने, “त्यतिबेला काम गर्ने नेताका कार्यकर्ता थिए । उनीहरूले जवाफ नै पठाएका छैनन् ।”
नाफामूलक निजी कम्पनीलाई अनुदान दिन नमिल्ने भए पनि डोटीको शिखर नगरपालिकाले नाफामूलक दुई निजी कम्पनीलाई ¥याफ्टिङ बोट खरिद तथा शैक्षिक सेवा वापत दिएको ८ लाख रुपैयाँ अनुदान फिर्ता लिनुपर्ने छ । तर नरपालिकाका मेयर सीताराम जोशीले स्थानीय युवाहरूले मिलेर चलाउने र पर्यटन प्रबद्र्धन गर्नका लागि भनेर दिएको भन्दै महालेखा परीक्षकको बुझाइ गलत भएको बताए । “नमिल्ने नै भए फिर्ता गर्नका लागि चिठी पठाउने भन्ने भएको छ,” उनले भने, “प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा थाहा पाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग बुझ्नुपर्र्छ ।”
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाले कर्णाली रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत भेडेमूलदेखि शिवम् खानेपानी आयोजना निर्माण उपभोक्ता समितिसँग १ करोड २५ लाख ६८ हजार लागत अनुमानको कार्य गर्न सम्झौता गरेको छ । ‘उक्त सम्झौता नियमावलीको नियम ९७ विपरीत छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दररेट विश्लेषण अनुसार कोल्टीदेखि साइटसम्म मानिस, खच्चरबाट ढुवानी गर्दा प्रति के.जी. रु.२५।– उल्लेख गरेकोमा नापी तथा कार्य सम्पन्नमा प्रति के.जी. रु. १०० ढुवानी खर्च राखी कार्य सम्पन्न तयार गरेकाले ३० हजार १६० के.जी.को ढुवानी खर्च रु. २२ लाख ६२ हजार बढी भुक्तानी गरेको रकम असुल गर्नुपर्दछ ।’
तर, गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर मल्लले दुई दिन लाग्ने बाटो भएको र असारका महिना सामान बोकेकाले सामान बोक्ने व्यक्तिले प्रति केजी एक सय रुपैयाँका दरले नै सामान बोकेको भुक्तानी लिएको भेटिएको बताए । “हामीले प्रत्येक सामान बोक्नेलाई गएर भेट्यो । उहाँहरूले सय रुपैयाँका दरले भुक्तानी लिनु भएको छ,” अध्यक्ष मल्लले भने, “मैले आफैं पनि ३०÷३५ जना सामान बोक्नेलाई भेटेर कुरा गरें । उपभोक्ता समितिले बद्मासी गरेको देखिँदैन । महालेखामा उपभोक्ता समितिले सामान बोक्नेलाई रकम बुझाएको कागजपत्र पठाउने निर्णय भएको छ । महालेखाले यो पनि मानेन भने अर्को प्रक्रियामा जाउँला ।”
कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाले २४ लाख १२ हजार र भीमदत्त नगरपालिकाले १२ लाख २२ हजार रुपैयाँ आय ठेक्का वापतको रकम असुल गरेका छैनन् । उल्लिखित उठ्न बाँकी रकम असुल गरी स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नु महालेखा परीक्षकले सुझाव दिएका छन् । तर बेलौरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख चित्रकुमारी चौधरीले आफूलाई यस बारेमा जानकारी नै नभएको बताइन् । भीमदत्त नगरपालिकाकी उपमेयर सुशीला चन्द सिंहले यस बारेमा आफूले तत्काल कुनै कुरा गर्न नसक्ने बताइन् ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६ मा खर्च गर्दा प्रमाणित बिल भर्पाइको आधारमा खर्च गर्नुपर्ने र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ मा वास्तविक कार्य सम्पादनको आधारमा रनिङ बिल तथा वीजकको भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर बझाङको तलकोट गाउँपालिकाले ५ निर्माण कार्यमा निर्माण सम्पन्न हुनुपूर्व नापी किताब तथा रनिङ बिल तयार गरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बाँकी रहेको कार्य समेत समावेश गरी ३२ लाख ५५ हजार भुक्तानी गरेको छ । कार्य सम्पन्न नहुँदै भुक्तानी दिएको रकम असुल गरी जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । तर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष धनलक्ष्मी खत्रीले आफूलाई यसबारे जानकारी नरहेको बताइन् ।