भगवान खनाल
शुक्रवार, बैशाख २७, २०७६
680

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या हटाउन संघीय सरकार सक्रिय देखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पटकपटक कानुनी अन्योलताले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या रहेको, जनशक्ति र प्रविधिको अभाव रहेको, कानुन, ऐन, नियम र नीतिमा उल्लेख भएअनुसार कार्यक्षेत्रमा काम हुन नसकेकोलगायतका समस्या विभिन्न भेला, बैैठक, फोरमहरूमा राख्दै आएका थिए । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो र आधार वर्ष भएकाले पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहन गएको हो ।
नेपालको संविधान र यस अनुसार बनेका केही संघीय ऐन जस्तै अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र नेपाल सरकारको आर्थिक ऐन, २०७५ मा उल्लेखित वित्तीय संघीयताका कतिपय पक्षहरू कार्यान्वयनको अन्योललाई नेपाल सरकारले अन्तरप्रदेश परिषद् र अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठकमार्फत् समाधानको प्रयास थालेको हो । सरकारले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा सबै प्रकारका वित्तीय हस्तान्तरण, प्राकृतिक श्रोत साधनको रोयल्टी बाँडफाँट, जनशक्ति तथा प्रविधि, ऐन, कानुनलगायतमा विविध पक्षमा देखिएका समस्यालाई वस्तुगत रूपमा केलाएर समाधानमा तत्परता देखाएको छ ।

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा श्रोत व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रहरूमा देखिएका समस्याहरू र हालसम्मको अनुभवका आधारमा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा पुनरवलोकन गरी आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया बढाउने निर्णय गरेको हो ।
संविधानमा जेठ १५ देखि असार १० गते सम्म करिब २५ दिनको समयावधिभित्र तीनै तहका सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था भएपनि तल्ला तहका सरकार र नेपाल सरकारको बजेट प्रस्तुतीको समयावधि छोटो हुँदा कतिपय समस्या देखा परेकाले आगामी संघीय बजेट साथ पेश हुने आर्थिक ऐनमार्फत् प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय पुनरवलोकन गरी सम्बोधन गर्ने निर्णय परिषद् बैठकले गरेको छ ।
आयोजना, कार्यक्रम हस्तान्तरण नभएकाले कार्यान्वयनमा दोहोरापना परिरहेकोलगायतका समस्या विद्यमान रहेकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमको मापदण्ड निर्धारण कार्य राष्ट्रिय योजना आयोगले यथाशिघ्र सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा र वित्तीय हस्तान्तरण सोही मापदण्डका आधारमा गर्ने निर्णय भएको छ ।
यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान अन्तरगत हस्तान्तरण भएका चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा रहेका खानेपानी, सिंचाइ र सडक जस्ता आयोजनाहरू केही रकम थप निकासा चालू आवमा सम्पन्न गर्न सकिने भएमा दायित्व रकम र श्रोत हेरेर आयोजना किटान गरी थप निकासा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा खानेपानी आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरिएको छ । उता चालू आवको लागि तीनै तहको बजेट पारित भएपछि पनि केही आयोजना संघीय सरकारबाट प्रदेशर स्थानीय तहमा र केही आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहबाट संघीय सरकारमा पनि हस्तान्तरण हुँदा कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको थियो । परिषद् बैठकले यो समस्यालाई जसको बजेटमा समावेश भएर जसमा हस्तान्तरण भएपनि ती आयोजना तथा कार्यक्रमको रकम तत्तत् तहले आआपफ्नो बजेटमा थपघट गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा तीनै तहको व्यवस्थापिकामा पेश गरी अनुमोदन गराउने निर्णय गरेको छ ।
चालू आवमा सशर्त अनुदान अन्तरगत हस्तान्तरण भएका आयोजनाहरू मध्ये विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भइनसकेका र ठेक्का पट्टा सम्झौता भई दायित्व सिर्जना नभएका आयोजना कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन स्थगित गरी अन्य आयोजना, कार्यक्रमहरू प्रदेश र स्थानीय तहले प्राथमिकीकरण गरेर सञ्चालन गर्न बाटो खुला गरिएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने आयोजना कार्यक्रमको कार्यान्वयन, लेखांकन, प्रतिवेदन, सोधभर्ना सम्बन्धी विवरण पठाउने लगायतका विषयमा स्पष्ट कार्यविधि तयार गरिने भएको छ ।
यसअघि स्थानीय तहहरूले संकलन गरेका मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र नदीजन्य पदार्थको शुल्क, रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरेका थिएनन् । यसैगरी सबै स्थानीय तहले विभाज्य कोष खाता नखोल्दा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसारको रकम बाँडफाँड निष्प्रभावि भएकाले बैठकले गत चैत भित्रै नै त्यस्तो रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गने, स्थानीय तहहरूले विभाज्य कोष खाता खोली रकम जम्मा गर्ने र कानुन बमोेजिम बाँटफाँड गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै, यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट संकलन भइरहेको सवारी साधन कर प्रदेश विभाज्य कोषमा हालसम्म हस्तान्तरण नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँड हुन नसक्दा वित्तीय संघीयतामा समस्याको एक प्रमुख समस्या भइरहेकोमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले यातायात व्यवस्था कार्यलयसँग समन्वय गरी वैशाख मसान्तसम्म मिलाउने निर्णय भएको छ ।
यस्तै मालपोत कार्यालहरूबाट संकलन भई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने घर जग्गा रजिष्टे«शन शुल्कको रकम सबै मालपोत कार्यालयले मासिक रूपमा पठाउनु पर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा, लेखांकन प्रतिवेदनका लागि तयार गरिएका ‘पीएलएमबीआईएस’ र ‘सूत्र’ जस्ता प्रणालीहरूलाई अन्तिम रूप दिने, स्थानीय तहले पनि मध्यमकालीन खर्च संचरनाअनुरूप बजेट बनाउनु पर्ने निर्णय भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने आयोजना, कार्यक्रमहरूको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्ने कार्य सम्पादन गर्न केन्द्र आइरहनुपर्ने झन्झट हटाउन प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत संघीय सरकारको विषयगत मन्त्रालयको इकाई कार्यालयबाटै सम्पादन गर्न पहल लिने, प्रदेश र स्थानीय तहबाट परिचालन हुने वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि शिघ्र तयार गर्ने निर्णय भएको छ ।
अनुदान रकम हस्तान्तरण प्रभावकारी बनाउन समपुरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ तथा विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ लाई संशोधन गरिने भएको छ ।
स्थानीय तहले संकलन गर्ने र प्रदेशमा समेत बाँडफाँट हुने ढुंगा, गिटी, वालुवा, दहत्तर बहत्तरबाट उठन् राजस्व लगाउने र प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा अन्योल भइ ठूलो मात्रामा राजस्व गुम्दा पनि समस्या भइरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहभित्र स्थापना भएका विभिन्न उद्योग तथा कलकारखानाहरूका कारण हुने प्रदुुषण वापत प्रदेश र स्थानीय तहले शुल्क सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरिने भएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुकुल बनाउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय समक्ष संशोधनको लागि अनुरोध गरेको छ ।