भीम गौतम
बिहिवार, बैशाख २६, २०७६
802

प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७६-०७७) का लागि १६ बुँदे सुझाव दिएको छ । सबै प्रदेश र व्यापारिक क्षेत्रमा पुगेर प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै निजी क्षेत्रसहित सरोकारवालाहरूसँग बजेटबारे छलफल गरी समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा बजेटमा पुँजीगत खर्च कम हुनुको कारण यसमा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष तथा आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयलाई जोड दिइएको छ । सबै प्रदेश तथा सरोकारवालासँग पूर्वबजेटबारे छलफल गरेर तयार पारेको सुझावसहितको प्रतिवेदनमा खर्च नहुनुको मुख्य कारण झन्झटिलो सार्वजनिक खरिद कानुन रहेको औंल्याइएको छ । पर्याप्त तयारीबिनै बजेट विनियोजन हुने र खर्च नहुने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकीकरणको आधारमा आयोजना व्यवस्थापन गर्न, सहकारी विश्वविद्यालय सञ्चालन र सुपथ पसल स्थापना लगायतमार्फत सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

उद्योगहरूले धेरै समस्या भोगेकाले यसको सुरक्षाका साथै कम ब्याजमा ऋणको व्यवस्थापन र प्रक्रिया सरलीकरणका लागि एकद्वार प्रणालीको विकास, सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा तयारीकै क्रममा विद्युत्, खानेपानी, ढल, दूरसञ्चार, केबल तारसहित एकीकृत कार्यक्रम अघि बढाउन पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनमा राजस्व व्यवस्थापनमा चोरी पैठारी मुख्य समस्या रहेकोले यसको समाधान गर्न, स्थानीय तहमा वास्तविक आवश्यकताको पहिचान हुन नसक्नु, जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन नसक्नु, समन्वय हुन नसक्नु जस्ता समस्या रहेको उल्लेख छ । जसका कारणले यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन, भौगोलिक विशेषता, साधन स्रोतको उपलब्धता, आवश्यकता वा समस्या जस्ता विषयमा रहेको विविधिताको आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी बजेट विनियोजन गर्न, राजस्व बाँडफाँड र अनुदान वितरणलाई वस्तुनिष्ट बनाउन, समन्वय नदेखिएकोले अन्तर सरकारबीच समन्वय र साझेदारी अघि बढाउन पनि सुझाव दिइएको छ । स्थानीय तथा प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका कतिपय आयोजनाहरू अलपत्र परेकोले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थासहित प्राथमिकताको आधारमा बजेट व्यवस्था गर्न, बढ्दो बेरुजु र स्थानीय तहको खर्चको अवस्थाले वित्तीय अनुशासनमा कमजोरी देखिएको बताइएको छ । सुशासन कायम राख्न, सेवा प्रवाहलाई गुणस्तर, समवयद्ध, लागतप्रवाही, सरल र पहुँचयोग्य बनाउन तथा लगानीको वातावरणमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न पनि बजेटमा सुझाव दिइएको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी बजेट राजनीति र अर्थतन्त्रबीचको सन्तुलनको रूपमा आउने बताउँदै स्रोतले भ्याएसम्म राजनीतिक एजेण्डालाई प्राथमिकता दिइने बताए । बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रम अर्थतन्त्रभन्दा राजनीतितिर ढल्किएको देखिएको बताउँदै पार्टीको हितभन्दा देशको हितका लागि सोचेर अलोकप्रिय निर्णयका लागि पनि अर्थमन्त्री तयार हुनुपर्ने बताए । अर्थमन्त्री खतिवडाले सांसद विकास कोषको रकम स्थानीय तहमार्फत वितरण हुने तथा बजेट बाँडफाँड प्रक्रियामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै सांसद सहभागी हुने भएकोले आवश्यक परेमा यसको कार्यविधिमा भने संशोधन गर्न सकिने बताए । समानुपातिक सांसदले बैठकमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकलाई समान व्यवहार गर्न र बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले केही सांसदले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भएका आयोजनालाई मात्र बजेट हाल्न दिएको सुझावलाई समितिले निर्देशनको रूपमा पठाउन आग्रह गरेका थिए । पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अर्थतन्त्रको गति कमजोर देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्रीलाई सहज हुने मात्र कार्यान्वयन गर्ने कुरा गरेको प्रश्न उठाएपछि उनले पहिलाको अर्थमन्त्रको पालामा पनि नभएको भन्दै अर्थतन्त्रले वृद्धिदर बढ्दो गएको बताएका थिए ।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले ठूला र सानाको टेण्डर समयसीमा एउटै गरिनु नहुने बताउँदै सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले जमीनमुनि र माथिको भागमा जनताको अधिकार कतिसम्म लाग्नेबारे सरकारले स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्ने बताए । सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पहुँचको भरमा बजेट बाँडफाँड गर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी आवश्यकताको रूपमा वितरण हुनुपर्ने बताइन् ।