मीनकुमार नवोदित
मंगलबार, बैशाख २४, २०७६
770

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने उत्पादन र निर्यातमूलक उद्योगलाई विशेष सुविधा दिने गरी बजेट ल्याउन पूर्वका उद्योगीले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
संघीय सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउँदैछ । सरकारले सातवटै प्रदेशमा पूर्वबजेट छलफल सकेको छ । चुलिँदै गएको व्यापार घाटा कम गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न उत्पादन र निर्यातमूलक उद्योगलाई बैंक ब्याजदेखि नगद अनुदानलगायतका विशेष सुविधा दिने गरी बजेट ल्याउन उद्योगी व्यवसायीहरूले सुझाएका हुन् । स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गरी उत्पादित उद्योगलाई सरकारले नीति नै बनाएर विशेष सुविधा दिनुपर्ने उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेको भनाइ छ ।

उनले सरकारलाई यथार्थको धरातलमा उत्रिएर कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउन सुझावसमेत दिए । “स्थानीय कच्चापदार्थ प्रयोग गरी निर्यात र रोजगारमूलक उद्योगलाई विद्युत, बैंक, निर्यातमा अनुदानलगायतका सुविधा दिनेगरी बजेट ल्याउनुपर्छ,” घिमिरेले भने, “नत्र भने मुलुकको व्यापार असन्तुलन झनै बिग्रिने निश्चित छ ।” हाल मुलुकको व्यापार घाटा मासिक १ खर्बभन्दा बढी पुगेको छ । युवा जनशक्ति पलायन हुने क्रम बढेको छ । यसलाई रोक्न पनि सरकारले विशेष योजना अघि सार्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सबैभन्दा बढी भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा छ । तीन दशकअघिसम्म धान, चामल, तोरीलगायतका कृषिजन्य वस्तु निर्यात हुँदै आएको थियो । तर, पछिल्लो समय खाद्यन्नको आयातसमेत बढेको छ ।
सुशासन र लगानीमैत्री नीति नियमहरू बनाउनुपर्नेमा घिमिरेको जोड छ । अहिलेकै अवस्थामा ‘समृद्धि नेपाल सुखी नेपाली, ५ वर्षमा ५ लाख युवालाई रोजगारी’ नारामै सीमित रहने अध्यक्ष घिमिरेले दाबी गरे । “सरकारको नारालाई सार्थक बनाउन कृषिलाई आधुनिकीकरण, गर्नु आवश्यक छ । कुन क्षेत्रमा कुन कृषि उत्पादन हुन्छ माटो परीक्षण गरेर कृषिलाई आधुनिकीकरण गरे पक्कै पनि खाद्यन्नको आयात प्रतिस्थापन हुनसक्छ,” उनले भने, “पर्यटन र ऊर्जामा व्यापक लगानी जरुरी छ ।” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश–१ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने नीति अघि सार्न माग गरे । जग्गाको खण्डीकरण रोकेर एकीकृत खेती गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले निर्यात बढाउन नगद अनुदान दिनु आवश्यक रहेको बताए । “कुनै पनि वस्तु जुनसुकै देशमा निर्यात गर्दा भ्यालु एडिसनलाई आधार बनाएर नगद अनुदान दिने नीति अवलम्बन गरिनुपर्दछ,” अध्यक्ष सारडाले भने, “जसमा ३० प्रतिशतसम्म भ्यालु एडिसनमा ५ प्रतिशत, ५० प्रतिशतसम्ममा १० प्रतिशत र ७० प्रतिशतभन्दा माथि भ्याल्लु एडिसन भएको उद्योगमा १५ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ ।”
उनले विराटनगरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्न पनि माग गरेका छन् । सारडाले सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट्रट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडको ६ सय ५० बिघा जग्गामा विद्युत्, सडक, पानी, सुरक्षा व्यवस्थालगायतका भौतिक पूर्वाधारहरू विकास गरी उद्योग ग्रामको स्थापना गर्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाएका छन् । “जग्गाको मूल्य अत्यधिक बढेका कारण जग्गा खरिद गरेर उद्योग स्थापना गर्ने अवस्था छैन,” सारडाले भने, “नयाँ उद्योगका लागि सबैभन्दा उपयुक्त भनेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) नै हो ।”
तरलताको अभावका कारण बैंकले ऋण दिन नसकिरहेको अवस्थामा जग्गा खरिद गरेर उद्योग स्थापना गर्ने स्थिति नरहेको उनको कथन छ । सारडाले उद्योगका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गर्न माग गरे । वैदेशिक लगानी भिœयाउन सरकारले विदेशी लगानीकर्ताका लागि भने एकद्वारा प्रणाली लागू गरेको छ । “उद्योगका सबै काम एकै ठाउँबाट भयो भने धेरै झन्झट कम हुन्छ,” सारडाले भने, “अहिले त एउटै कामका लागि पनि विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।”
हाल स्थानीय सरकारले उद्योगको आफैं उत्पादन हुने वस्तुहरूमा पनि जवरजस्ती कवाडी कर लिने नीतिले उद्योगहरू मारमा परेका उद्योगी महेश जाजुले बताए । “एक उद्योगको उत्पादन अर्को उद्योगको कच्चापदार्थको रूपमा रहेकाले त्यस्ता वस्तुलाई कवाडीमा परिभाषित गर्नु न्यायोचित छैन,” उनले भने, “यस सम्बन्धमा स्थानीय तहसँग उचित समन्वय गरी कवाडी सामानको स्पष्ट व्यख्या गरिदिनुपर्दछ ।” श्रमिकहरूको न्यूनतम् ज्याला कामको प्रवृति हेरी एवं प्रादेशिक हिसाबले तोकिनुपर्नेमा जोड दिए । साथै, भारतीय कामदारको हकमा सामाजिक सुरक्षा काट्न र बैंक खाता सञ्चालनमा कठिनाई हुने र १९५० को सन्धिविपरीत हुने हुँदा पुनरावलोकन गर्न उनले आग्रह गरे । उद्योगहरूले आयत गरेको कच्चापदार्थ र त्यही सामानको तयारी वस्तुमा महसुल दर कम्तिमा १५ प्रतिशत बनाउन सारडाले आग्रह गरे ।
जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले भारतीय उत्पादनसँग जुटका उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको बताए । उनले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन जुट उद्योगलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन आग्रह गरे । रोजगार, निर्यातमूलक र कृषिमा आधारित उद्योगका रूपमा जुटलाई लिने गरिन्छ । नेपालको औद्योगिक क्रान्ति पनि विराटनगर जुट उद्योग स्थापना भएसँगै वि.सं. १९९३ सालदेखि सुरु भएको थियो । इतिहाससँग जोडिएको जुट उद्योगको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने अध्यक्ष गोल्छाको जोड छ ।
उद्योगी नन्दकिशोर राठीले बैंकको ब्याजदरका कारण उद्योगी व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरे । औद्योगिक वातावरण अझै बन्न नसकेको उनको कथन थियो । राजस्वसम्बन्धी मुद्दामा जाँदा करदाताहरूले ५० प्रतिशत नगद धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधानको सट्टा सो रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टीलाई मान्यता दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा राठीले जोड दिए । “करदाताले मुद्दा जितेमा बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गर्ने एवं नगद धरौटी राखेको खण्डमा रकमको ब्याजसहित फिर्ता दिने नीतिको व्यवस्था गरिनुपर्दछ,” उनले भने ।
उत्पादनको ६० प्रतिशतभन्दा कम मालवस्तु विदेश निर्यात गर्ने उद्योगहरूले कच्चापदार्थ आयात गर्दा भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करबापतको रकम नगदमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाको सट्टा उत्पादनको कम्तिमा १० प्रतिशतभन्दा बढी विदेश निकासी गर्ने उद्योगलाई निकासीको तथ्यांकको आधारमा कच्चापदार्थ आयात गर्दा लाग्ने महसुलवापतको रकम बैंक ग्यारेन्टीको सुविधाको व्यवस्था गर्न पनि व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले बताए । विद्युत् महसुल दरमा २५ प्रतिशत छुटः उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा विद्युत् महसुल दरमा २५ प्रतिशतसम्म छुट अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउनसमेत उनले माग गरे । जसबाट उद्योगहरूका उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मक हुने र विदेशी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न बल पुग्ने उनको सुझाव छ ।
विराटनगरको चक्रपथ निर्माण, विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनुपर्ने, जोगबनी–किमाथांका सडक निर्माण, हुलाकी राजमार्ग निर्माण, विराटनगरमा औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माण, सगरमाथासम्मको बाटो बनाउन बजेट विनियोजन, पाथिभरादेवी, चतराधाम, हलेसी महादेवलगायतका स्थानको प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता राखेर बजेट बनाउन उद्योगीहरूले माग गरेका छन् ।