विजय देवकोटा
मंगलबार, बैशाख २४, २०७६
948

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका पक्षहरूलाई बेवास्ता गर्दै बजेट ल्याउने र कार्यान्वयनमा विफल हुने परिपाटी अन्त्य गर्न पहिलोपटक सरकार वित्त अनुशासन पालना गर्ने बाटोमा अग्रसर देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष (२०७६-७७) का लागि बजेट तयारीमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयले मध्यमकालीन खर्च संरचना (आव २०७५-७६–२०७७-८८) कै अनुमानलाई तादाम्यता मिलाउनेगरी बजेटको आकार तयार पारेको हो ।
यसअघि सत्तासीन पार्टी, पहुँचवाला र शक्तिशाली व्यक्ति एवं निकायहरूको स्वार्थमा अर्थमन्त्रीले बजेट आउने अघिल्लो रात एकाएक बजेटको आकार फर्ने र महत्वाकांक्षी एवं स्वार्थका परियोजनाहरू समावेश गर्ने गरेको तीतो अनुभव छ । यसले मुलुकको समग्र वित्त व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासन एवं सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई धरासायी बनाउने गरेको थियो । तर, यसपटक अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको टीमले सुझबुझपूर्ण तरिकाले मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई नै आधार मान्दै बजेट तयारीमा जुटिरहेको छ । बजेट तयारीमा खर्च संरचनालाई इमानदारितापूर्वक पक्डेको सरकारले यसलाई निरन्तरता दिए अबका वर्षहरूमा बजेटको अंकभन्दा त्यसमा समावेश हुने कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनले प्राथमिकता पाउने देखिन्छ । यद्यपि, जता पुगेपनि नयाँ–नयाँ महत्वाकांक्षी योजनालाई असम्भव समयतालिका नै तोकेर पूरा गर्ने आश्वासन बाँडिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको दबाबलाई अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउँदाका दिनसम्म थेग्न सक्छन्स-क्दैनन्, त्यसैले वित्त व्यवस्थापन र अनुशासनको यात्रा निर्धारण गर्नेछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले गत वर्ष त्रिवर्षीय खर्च संरचना तयार गर्दै तीन वर्षको मध्यमकालीन बजेट अनुमान तथा प्रक्षेपण गरेको थियो । यसअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष (२०७६-७७) का लागि १५ खर्ब ७७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रक्षेपण गरेको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७-७८ का लागि १८ खर्ब ६४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गर्ने प्रक्षेपण छ । खर्च संरचनामा उल्लेखित त्रिवर्षीय बजेट विनियोजन तथा प्रक्षेपणबमोजिमकै आकारमा रही अर्थ मन्त्रालयले १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । वित्त अनुशासनमा कसैको स्वार्थ नमिसिए अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले जेठ १५ गते सकेसम्म खर्च संरचनाकै सीमाभित्र र अत्यावश्यक देखिए बढीमा १६ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउनेछन् । तर वृद्धभत्ता, कर्मचारीको तलब बृद्धि र अनेकन महत्वाकांक्षी भाषणका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने बाध्यतामा रहेका अर्थमन्त्रीलाई बजेट प्रक्षेपण सीमाभित्रै टिक्न निकै सकस पर्नेछ ।
आयोगले चालू आर्थिक वर्षसहित तीन वर्षभित्र ४७ खर्ब ५७ अर्ब ४६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट प्रक्षेपण गरेको छ । प्रक्षेपित कुल बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ २७ खर्ब ५ अर्ब १८ करोड ४८ लाख (५६.९ प्रतिशत) खर्च हुने आकलन छ । तर, देशको पूर्वाधार र सामाजिक विकास एवं लोककल्याणकारी क्षेत्रमा कुल बजेटको जम्मा ३१.७ प्रतिशत अर्थात १५ खर्ब ८ अर्ब ६५ करोड ४७ लाख रुपैयाँमात्र खर्च छुट्याउन सक्ने अनुमान गरेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा सरकारले खर्चने यो रकम जोहो गर्न राजस्वबाटै ३० खर्ब ७३ अर्ब २१ करोड ८० लाख रुपैयाँ (६४.६ प्रतिशत) उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । वैदेशिक अनुदानबाट १ खर्ब ९९ अर्ब ३७ करोड २१ लाख र वैदेशिक ऋणमार्फत ९ खर्ब १० अर्ब २ करोड ८२ रुपैयाँ गरी तीन वर्षको कुल बजेटको २३.३ प्रतिशत उठाउने सरकारको योजना छ । सरकारले यो तीन वर्षको अवधिमा ५ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ (कुल बजेटको १२.१ प्रतिशत) उठाउने लक्ष्य तय गरेको छ ।

के हो मध्यमकालीन खर्च संरचना ?
योजनालाई बजेट र बजेटलाई कार्यसम्पादनसँग जोड्ने मुख्य औजार नै मध्यमकालीन खर्च संरचना हो । यस्तो खर्च संरचनाले तीन वर्षको बजेटलाई प्रक्षेपण गर्छ । खर्चको अग्रिम योजनाका रूपमा लिइने एमटीईएफलाई सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्ने नयाँ अवधारणाका रूपमा लिइन्छ । सबै सरकारी खर्चलाई समग्र आकार मानी आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका आधारमा बजेट छुट्याउन खर्च संरचना आवश्यक पर्छ ।
खर्चको उपलब्धि, पारदर्शीता, कार्यान्वयनकर्ता निकायको जवाफदेहिता र सार्वजनिक खर्चमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न एमटीईएफ महत्वपूर्ण औजार हो । आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण, मागबमोजिम आयोजनाहरूका लागि स्रोतको परिपूर्ति, सरकारी खर्चको भविश्यवाणी, खर्च व्यवस्थापनको कमजोरी घटाउन तथा सम्पूर्ण आन्तरिक र बाह्य स्रोतलाई बजेट समाविष्ट गर्न एमटीईएफ आवश्यक पर्छ । तर, सरकारले पछिल्ला केही वर्षयता खर्च संरचनाबिनै योजना र बजेट ल्याइरहेको थियो, जसकारण अपेक्षा गरेअनुसार विकास निर्माण र अन्य कामबाट तोकिएको लक्ष्य भेट्न सकिरहेको छैन ।