भीम गौतम
बिहिवार, बैशाख १२, २०७६
392

• परिमाण आयोगको सिफारिसबमोजिम हुनेछः संविधान
• आयोगले सूत्र र मन्त्रालयले अंक तोक्ने होः मन्त्री
• तोक्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार र विज्ञता छैनः आयोग
• आयोगले प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा उल्टो काम भइरहेको छः विज्ञ


नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६० को दफा ३ मा प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ  । तर, यस्तो प्रावधानविपरीत प्रदेश र स्थानीय तहको परिमाण अर्थ मन्त्रालयले तय गरेको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ का लागि स्थानीय तहमा ८९ अर्ब ९४ करोड ६६ लाख तथा प्रदेशका लागि ५५ अर्ब २९ करोड ८६ लाख बराबरको वित्तीय समानीकरणका लागि अनुदानको हिस्सा प्रस्ताव गरेको छ । संविधानतः वित्त आयोगले तयार गर्नुपर्ने भए पनि अर्थ मन्त्रालयले तय गरेको बजेटको सिलिङको आधारमा वित्त आयोगले न्यूनत्तम र सूत्रमा आधारित रकमको आधारमा तयार गरेको छ । संविधानअनुसार वित्त आयोगले सबै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक खर्च, त्यसका लागि सम्भावित राजस्व र त्यसका लागि अपुग रकम संघीय सरकारलाई अनुदानका लागि बाँडफाँडका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने भए पनि अहिले भने अर्थ मन्त्रालयले नै यसको काम गर्दै आएको छ । नेपाल व्यवस्थापन संघले आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफलमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वित्त आयोगको काम सूत्र बनाउनेमात्र रहेको र अंकको निर्धारण अर्थ मन्त्रालयले नै गर्ने जिकिर गरे । “अहिले बजेटको अंक वित्त आयोगले नभई अर्थ मन्त्रालयले सिधै बनायो भन्ने भ्रम छ, वित्त आयोगले सूत्र मात्र बनाउने हो, अंक अर्थ मन्त्रालयले बनाउने हो,” उनले छलफलमा भने, “न्यायिकता, स्रोत साधनको उपलब्धताको आधारमा स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने हो, हामीले गरेको काम गैरकानुनी होइन ।”अर्थ मन्त्रीले प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट तोक्ने काम समेत अर्थ मन्त्रालयले भनेपनि संविधानमा भने परिमाण तोक्ने काम वित्त आयोगको भएको संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छ । आफ्नो अधिकार क्षेत्र भएपनि स्थानीय तहको कार्यमा अस्पष्टता रहेकोले तोक्न नसकेको वित्त आयोगका अध्यक्ष वालानन्द पौडेलको छ । उनी प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेटको परिमाण तोक्नुभन्दा अघि गर्ने कार्यहरू स्पष्ट हुनुपर्ने भएपनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह हालसम्म पनि नभएकोले तोक्न नसकिएको बताउँछन् । “कुन तहले कुन स्तरका कामहरू गर्ने भन्ने अझै अस्पष्ट छ, राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएर लागत कति चाहिने, कति वर्षमा सम्पन्न गर्ने, कति राजस्व उठ्ने लगायतका लेखाजोखा नै भएको छैन,” उनले भने, “आयोगले परिमाण तोक्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार र विज्ञता छैन ।” उनले अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कामहरूको स्पष्ट रुपमा बाँडफाँड, यसको लेखाजोखा र मापदण्ड निर्माणका लागि आयोगले पहल गर्ने बताए । “प्रदेश र स्थानीयलाई दिने अनुदानहरूको ‘ओभरल्याप’ हुने समेत देखिएको छ, कुन अनुदान के लागि भनेर स्पष्ट उद्देश्य नभएसम्म यसमा समस्या छ,” उनी भन्छन् । चालू आर्थिक वर्ष (२०७५-७६) मा  बजेटमा समेत वित्त आयोगको सट्टा अर्थ मन्त्रालयले सीमा तोकेको थियो । वित्त आयोग स्रोतका अनुसार गत वर्ष आयोगले गरेको वित्त आयोगले गरेको खर्च आवश्यकता अध्ययनले ८ खर्ब आवश्यक देखिएको थियो तर प्रदेशले आधाभन्दा कममात्र पाएको थियो । संविधानअनुसार वित्त आयोगले तोकेपनि अर्थ मन्त्रालयले आफुखुसी गरेपछि यसपटक भने आयोगले स्थानीय तह र प्रदेश तहको खर्च आवश्यकताबारे अध्ययनै गरेन । आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति ढिलाइ भएपछि आगामी वर्षका लागि पनि अर्थले तोकेको छ  । तर, यसलाई विज्ञहरूले उल्टो कार्यको संज्ञा दिएका छन् । स्थानीय निकायसम्बन्धी विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटा स्थानीयको आवश्यकताको आधारमा वित्त आयोगले अनुदान प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा अहिले उल्टो काम भइरहेको बताउँछन् । “पहिला त प्रत्येक तहको ‘वर्क लोड’ तयार हुनुपर्छ र सो आधारमा बजेट बन्नुपर्छ, वित्त आयोगको ढिलाइले पनि संघ नै बजेटमा हाबी भयो,” उनले भने, “वित्त आयोग गठनको ढिलाईले समेत यसमा असर ग-यो, यसले स्थानीय र प्रदेश सरकार प्रभावित बनायो ।” क्षेत्राधिकारको काम राम्ररी काम गर्न नसक्दा समस्या आएको बताउँदै उनी कम खर्चको विवरणबाट देखिए पनि स्थानीय सरकारलाई  खर्च गर्न नसक्नु भनेर संघले आरोप लगाएपनि समयमै कर्मचारी पठाउन नसक्नु र नयाँ नियुक्ति पनि गर्न नदिनु रहेकोले यसमा संघीय सरकारकै दोष रहेको बताउँछन् । वित्त आयोगको स्थानीय र प्रदेशको आवश्यकतासहित संघीय सरकारको खर्च र राजस्वको प्रक्षेपणको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको स्रोत समितिले सिलिङ निर्धारण गर्ने हो । अहिले सरकारले १४ खर्ब ९३ अर्ब बराबरको बजेटको सिलिङ भने प्रस्ताव गरिसकेको छ ।