कारोबार संवाददाता
बुधवार, बैशाख ११, २०७६
470

विज्ञहरूले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७६-७७) का लागि कार्यान्वयनयोग्य बजेटमात्र ल्याउन सुझाव दिएका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफलमा विज्ञहरूले बजेट कार्यान्वयनको पक्ष चालू वर्षमा पनि परम्परागत देखिएको उल्लेख गर्दै खर्च गर्न सकिने योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्न र कार्यान्वयन पक्षमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले भने लगानीमैत्री वातावरणको सन्देश दिने बजेट ल्याउन आग्रह गरे । पछिल्लो समयमा राजस्वसम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्न छोडेको बताउँदै यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले चालू वर्षमा समेत बजेट कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर रहेको बताउँदै अहिलेको परम्परागत कार्यान्वयन पक्षलाई सुधार्न आग्रह गरे । सम्बन्धित मन्त्रालयलाई समयमै अख्तियारी गए पनि मन्त्रालयको टेबलमुनि नै फाइल रहने विगतको प्रवृत्ति अझै रहेको बताउँदै सरकारले समाजवादउन्मुख बजेट बनाउन चाहेको हो भने सोही दर्शनमा आधारित भएर बनाउनुपर्ने बताए । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको क्रियाशील भएको भए ४५ प्रतिशत अर्थ मन्त्रालयको भार घट्ने बताउँदै आयात प्रतिस्थापनमा बजेटले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

योजना आयोगमा पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन भइसकेपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गर्दै सार्वजनिक खर्च कम्तीमा २ प्रतिशत घटाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । वैदेशिक लगानी भिœयाउनका लागि एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, उपयुक्त कच्चा पदार्थको छनोट गरेर भन्सार छुट दिनुपर्ने, साना किसानालाई कृषि अनुदान वितरण गनुपर्ने र ठूलाबडाले पाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
वित्त आयोगका अध्यक्ष वालानन्द पौडेलले बजेट संघीयतालाई आन्तरिकीकरण गर्ने खालको हुनुपर्ने बताउँदै संघीय अर्थमन्त्रीले बनाउने बजेट राष्ट्रिय भएकोले यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले बैशाख १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयन गर्ने मिति तय गर्न आग्रह गर्दै लोकतन्त्रमा सूचना प्रवाहलाई विशेष महत्व दिन आग्रह गरे । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउनका लागि आग्रह गरे । नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले वैदेशिक लगानीलाई सहजीकरण गर्ने गरी बजेट ल्याउन आग्रह गर्दै मर्जरमा जाँदा आयकर छुट दिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजस्व लक्ष्य पूरा गर्ने नाममा जथाभावी आयातलाई खुला गर्न नसकिने बताउँदै विलासिताका सामानमा केही नियन्त्रण गर्न खोजेको स्पष्ट पारे । संविधानले गरेका सबै मौलिक हक एकैपटक कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएकोले प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयन गरिदै लैजाने उनले बताए ।
काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको पनि भुक्तानी रोकिने प्रवृत्ति रहेको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यसलाई अन्त्य गर्न निर्देशन दिइसकेको बताउँदै चालू आर्थिक वर्षका सुरुवाती नौ महिनासम्म खर्च कम भएपनि अन्तिमसम्ममा बढ्ने दाबी गरे । उनका अनुसार नौ महिनाको अवधिमा ४८ प्रतिशत खर्च भएको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिदरका लागि वस्तु र सेवाको निर्यातलाई जोड दिने बताउँदै बजेटले धान्न सकिने कुरामा मात्र सरकारले प्राथमिकता दिने बताए । स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने गरी र न्यायिकता ध्यान दिएर बजेट बनाउने उनको भनाइ छ ।