कारोबार संवाददाता
सोमवार, बैशाख ९, २०७६
351

सुर्खेत-चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा कर्णाली प्रदेश सरकारको १२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई अख्तियारी भएको २६ अर्ब २८ करोड ३६ लाख मध्य ३ अर्ब ७ करोड २५ लाख अर्थात ११ दशमलव ९४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको भएको हो । यसमा पनि पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ भने चालूतर्फ १६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
चैत मसान्तसम्म सवैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले २३.५३ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले ४.८५ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ २१.९१ र चालूतर्फ २४.२४ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले चालूतर्फ २७.८६ र पुँजीगततर्फ ०.५४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यस्तै उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालूतर्फ ३४.८७ र पुँजीगततर्फ १०.६४ गरी जम्मा २१.२६ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १.८० र चालूतर्फ १९.८६ प्रतिशत गरी जम्मा १५.८५ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।

भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको चालूतर्फ ११.१९ र पुँजीगत तर्फ ६.११ गरी जम्मा ९.२६ खर्च भएको छ भने सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालूतर्फ ३२.५० र पूँजीगततर्फ ४.१९ प्रतिशतगरी जम्मा ५.३५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा ८ अर्ब ७९ करोड ११ लाख ७७ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा चैत मसान्तसम्म ४७ करोड ६५ लाख ७४ हजार १९ मात्र खर्च भएको छ । यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालूतर्फ ५.३६ र पुँजीगततर्फ ४.७० प्रतिशत गरी जम्मा ४.९५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । प्रदेश व्यवस्थापिकाको सचिवालयले २६.१९ र मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ५२.१३ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।
यस्तै जिल्लागत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी मुगुमा २५.२६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम जुम्लामा ६.०७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । डोल्पामा १६.९७ प्रतिशत, सल्यानमा १६.३३ प्रतिशत, दैलेखमा १५.३९ प्रतिशत, कालिकोटमा १२.२६ प्रतिशत र सुर्खेतमा १२.२१ प्रतिशत मात्र गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हुम्लामा ९.३४ प्रतिशत, रुकुम पश्चिममा ८.२६ र जाजरकोटमा ६.३५ प्रतिशत खर्च गरिएको छ ।

गोविन्द खत्री