कारोबार संवाददाता
आइतवार, बैशाख ८, २०७६
533

मुलुककै पिछडिएको प्रदेशका रूपमा चिनिने कर्णाली प्रदेशको कृषि क्षेत्रको विकास गर्न साढे सात अर्ब रूपैयाँको कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू भएको छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि लागू भएको परियोजनाको औपचारिक सुरुवात शुक्रबारबाट गरिएको हो ।
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका ७९ स्थानीय तहमा सुरु भएको परियोजनाको लागत ६ करोड ८० लाख ९० हजार अमेरिकी डलर रहेको छ । हालको दर अनुसार यो रकम करिब साढे सात अर्ब रकम बराबर हो । शुक्रबार ललितपुरको हिमालयन होटलमा एक कार्यक्रमकाबीच कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणी खनालले परियोजनाको औपचारिक सुरुवात गरेका हुन् ।

गत वर्ष सम्झौता भइ ६ वर्ष समय अवधि रहेको परियोजनाबाट दुइतिहाइ महिला र एक तिहाइ सिमान्तकृत वर्गसहित कुल ३५ हजार घर परिवार प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने तथा थप ४० हजार घरपरिवार अप्रत्यक्ष लाभान्वित हुने कार्यक्रम संयोजक राजेन्द्र भारीले बताए । “कार्यक्रम स्थानीय तहको प्रत्यक्ष संलग्नतामा रहने भएकाले स्थानीय तहको सुझाव अनुसारका बाली तथा वस्तु नै कार्यक्रमको प्राथमिकतामा हुनेछन्,” संयोजक भारीले भने । कर्णाली क्षेत्रमा अदुवा, वेसार, टिमुर, ओखर, आलु, मह, स्याउ, बमौसमी तरकारीहरू र चिनो, कागुनो, कोदो, फापरलगायतका बाली प्रमुख छन् ।
कर्णालीका सबै जिल्लामा सञ्चालित कार्यक्रमको लक्ष्य सो प्रदेशका पहाडी तथा उच्च पहाडमा बसोबास गर्ने जनताको गरिबी तथा पोषण असुरक्षा न्यूनीकरण गरी नेपालको दीगो विकास लक्ष्य एक र दुईलाई सहयोग पु¥याउनु रहेको छ । जसका लागि मध्य पहाडी लोकमार्ग सडकखण्ड वरिपरि तथा छिन्चु–जाजरकोट–डोल्पा, सुर्खेत–कालीकोट–जुम्ला–मुगु, सुर्खेत–दैलेख र सल्यान–रुकुम पश्चिम खण्ड केन्द्रीत रही उच्च मूल्य जाने बाली तथा वस्तुको कृषि मूल्य शृङ्खलामा सुधार गर्ने उद्देश्य छ ।
कार्यक्रमका लागि १६.९ प्रतिशत हिस्सा अर्थात् ११.४८ मिलियन डलर नेपाल सरकारले बेहोर्ने भएको छ । कुल लागत मध्ये कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (आइफाड) ले ४१.४ प्रतिशत रकम अर्थात् २८.२० मिलियन डलर ऋण र १.८० मिलियन डलर अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । परियोजनाका लागि आइफाडले १० मिडियन डलर बराबरको अन्य सहयोग रकम उपलब्ध गराउने छ भने एसडीसी, हेल्भेटासलगायतका निकायले ३ मिलियन डलर, स्थानीय पालिकाले ३.४४ मिलियन डलर र निजी क्षेत्रले ३.४९ मिलियन डलर बेहोर्ने भएका छन् । कार्यक्रमको समग्र जिम्मेबारी संघीय कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयको रहने छ भने प्रदेश सरकार र स्थानीय तह गरी तीनै तहको समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन तथा अनुगम प्रणाली स्थापित गरिएको जनाइएको छ । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री खनालले विगतका कृषि परियोजनाहरू बदनाम भएको भन्दै यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन आफूले नियमित निगरानी गर्ने बताए ।