भगवान खनाल
आइतवार, बैशाख ८, २०७६
438

  • काठमाडौं जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)ले गत आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा वर्ष ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राबेल निकासीको लागि ३ क्षेत्रको ठेक्का सम्झौता गरेकोमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नै नगरी न्यूनतम २ करोड रुपैयाँदेखि अधिकतम ७ करोड ७७ लाख रुपैयाँसम्मको निकासी शुल्कको ठेक्का सकार गरेपनि निकासी भएको नदीजन्य पदार्थको परिमाण खुलाइएको अभिलेख छैन ।

    मकवानपुर जिससले जिल्लाभरिबाट निस्किएको नदीजन्य पदार्थको राजस्व संकलन गर्न ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ न्यूनतम अङ्क भएको ठेक्का १७ करोड ९१ लाख ७८ हजार रुपैयाँमा एक व्यवसायीसंग सम्झौता ग¥यो । बजार मूल्य र गत वर्षको जिल्लाभित्रको खपत परिमाण एवं निकासी परिमाण नखुलाई न्यूनतम ठेक अङ्क निर्धारण ग¥यो । जिससले २४ करोड ६२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ आय हुने देखिएकोमा कर समेत ८ करोड ४७ लाख ५० हजार रुपैयाँमात्र कायम गरेबाट न्यूनतम अङ्क यथार्थ रुपमा कायम नगरेको भेटियो ।

    कास्की जिससले २ लाख ५९ हजार ७४५ घनमिटर गिट्टी, बालुवा उत्खनन्को लागि ५ ठेक्काबाट गत आवमा १७ करोड ५४ लाख १२ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । वातावरणीय परीक्षणबमोजिम निकासी परिमाणको अभिलेख भने राखेको छैन ।
  • कैलाली जिससले एक व्यवसायीसँग सम्झौता गरेकोमा स्थानीयले अवरोध गरेको कारण देखाई निर्माण व्यवसायीलाई रकम बुझाउन ताकेता नगरेको र बैङ्क जमानतबाट २ करोड ७० लाख ६६ हजार रुपैयाँसमेत असुल नगरेकोले त्यो रकम कानुनी कारबाही गरी असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

 

प्राकृतिक स्रोत उत्खनन्मा देखिएका यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । बर्सैनि हिउँदमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन नियमविपरित गराउन जिल्ला समन्वय समितिहरु लालयित बनेको पाइन्छ । कतिपयले वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन नै गराएका छैनन् भने गर्नेले पनि उल्लेख भएभन्दा बढी सामग्री दोहन गरेका छन् ।
तीन तहका सरकारमा जनप्रतिनिधि भरिए, कर्मचारी भरिए, अब विगतमा झैं लार्पावाही नहोला भन्ने नागरिकका अपेक्षामा तुषारापात लागेको छ । जिसससहित नगर÷गाउँपालिकाले प्राकृतिक स्रोतको दोहन चरम छ भने राजस्व संकलन पनि लापार्वाही गरिएको छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ बमोजिम नदीजन्य पदार्थको संकलन÷उत्खनन् सम्बन्धि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कार्यसूची तथा प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नुपर्ने नियम छ ।
प्राकृतिक स्रोत साधन दोहन गर्नुअघि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणबमोजिम प्रत्येक वर्ष वर्षायाम सकिएपछि नदी नालामा थुप्रिएका ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको परिमाण नापजाँच गरी अभिलेख राख्नुपर्ने, तोकिएको परिमाणभन्दा बढी संकलन एवं उत्पादन नहुने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा तदनुरुप व्यवस्थापन नगरेबाट तोकिएभन्दा बढी संकलन र निकासी हुन सक्ने स्थिति रहेको छ ।
“सप्तरी जिससले विभिन्न ७ नदीहरुबाट गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा संकलन गर्न न्यूनतम मूल्यांकन १ करोड १९ लाख १३ हजार कायम गरी एक निर्माण व्यवसायीसंग ९ महिना संकलन अवधि दिई ९९ लाख २८ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेको छ,” प्रतिवेदन भन्छ, “ठेक्काको लागि निकालिएको न्यूनतम मूल्यांकनमा समावेश भएको परिमाण र दर प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएकोभन्दा कम हुने गरी न्यूनतम मूल्यांकन गरेबाट मूल्य अभिवृद्धि करसमेत रु.१ करोड ३४ लाख ६१ हजार राजस्व कम हुन गएको छ ।”
पाल्पा जिससले भने चुन, ढुंगा रोयल्टीबापत ५५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेपनि चुन, ढुंगा रोयल्टी प्राप्त गर्ने कानुनी आधार नदेखिएको र चुन, ढुंगा खानीसम्बन्धी अभिलेखसमेत नराखेको महालेखाले जनाएको छ ।

मन्त्रालयको फेरि तदर्थ निर्णय
महालेखाको प्रतिवेदनले जिससले नियमविपरित प्राकृतिक स्रोत दोहन गरिआएपनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले भने चालू आवको लागि फेरि अर्को तदर्थ निर्णय गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले मन्त्री लालबाबु पण्डितले वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ बमोजिम नदीजन्य पदार्थको संकलन÷उत्खनन्सम्बन्धी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कार्यसूची तथा प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने अधिकार नियमावलीको नियम (५२) २ बमोजिम अर्का व्यवस्था भए सोहीबमोजिम हुने गरी निर्णय गरेकाले प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा अझै लापार्वाही बढ्ने देखिएको छ । जिससमा दक्ष कर्मचारी नहुनु, जिससलाई कसैले पनि नटेर्नुलगायतका समस्या पनि छ । जिसस र गाउँ÷नगरपालिका बीचको द्वन्द्व पनि रहेकाले मन्त्रालयले जिससलाई उक्त कामको लागि दिएको तदर्थ अधिकारले प्रति समयमा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । मन्त्रालय उक्त कार्य अधिकार उक्त ऐन र नियमावली बमोजिम गर्ने अधिकार अर्को व्यवस्था भए सोही बमोजिम हुनेगरी असार मसान्तसम्मको लागि जिससलाई प्रत्यायोजन गरेको हो । यस बमोजिम स्वीकृत भएका प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रतिवेदन कार्यान्वयन अवस्था अनुगमन मन्त्रालयको वातावरण व्यवस्थापन शाखाले गर्ने र जिससका समन्वय अधिकारी संयोजक रहने गरी वन, प्रशासन, जिससको इन्जिनियर, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेन गरी ६ सदस्यीय जिल्ला स्तरीय प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण पुनरावलोकन तथा सिफारिश समिति हुने सर्त राखिएको छ । यस्तै मन्त्रालयले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न प्रारम्भिक वातवरणीय परीक्षणको प्रस्तावक सम्बन्धित स्थनीय तह रहने, उक्त समितिले प्रचलित कानुन बमोजिम खुलाउनुपर्ने विवरणको अलावा प्रतिवेदन दिने भनिएको छ । संकलन वा उत्खनन् वा दोहन गर्ने कञ्चा पदार्थको स्थान, क्षेत्रफल, परिणाम, समयावधि र श्रोतको वितरण तथा त्यस्तो क्षेत्रको रेखांकनसहितको नक्सा, नदीजन्य पदार्थको संकलन, उत्खनन गर्दा प्रयोग गर्ने विधि र सो विधिमा प्रयोग हुने मेसिन औजार उपकरण तथा यन्त्रआदिको आधारमा सिफारिश गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ ।
महालेखाले नदी, खोलालगायतका प्राकृतिक स्रोतका नजिक जिसस तथा स्थानीय तहहरु भएपनि तिनले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, प्रयोग र उत्खनन्मा लार्पावाही गर्दै आएको उल्लेख छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९२ बमोजिम जिससले जिल्लाभित्र सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास कार्यक्रमका सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव वा मार्गदर्शन दिई सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ । तर अधिकांश जिससले कार्यक्रमको लागि सुझाव नदिएको, मार्गदर्शन नगरेको तथा सुझाव र मार्गदर्शन दिएकोमा सार्वजनिक नगरेको र सुझावको कार्यान्वयन तथा मूल्यांकनको अनुगमन गरी कार्यान्वयनमा समेत ल्याएका छैनन् । ऐनमा भएको व्यवस्थाको पालना गरी सुझाव, मार्गदर्शन, कार्यान्वयन र मूल्यांकन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ऐन नियमको बर्खिलाप
वातावरणीय परीक्षण तथा परिमाण नियन्त्रणको लागि वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ३ मा तोकिएका विषयसम्बन्धी प्रस्तावको कार्यान्वयन पूर्व प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । व्यवस्थापिका संसदको प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिको अध्ययन प्रतिवेदन, २०६६ तथा सर्वोच्च अदातलबाट २०६७ साउन २१ मा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा झिक्न दिँदा वातावरणीय सन्तुलन नबिग्रने गरी निश्चित परिमाण र क्षेत्र तोकी ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने आदेश भएपनि विगतका जिविस र हालका जिससले लापर्वाही गरिरहेका हुन् । वातावरणीय परीक्षण नगरी तथा परिमाण नियन्त्रण बेगर उत्खनन् गर्न अनुमति दिंदा प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक मात्रामा उत्खनन्भई भू–संरक्षण, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधतामा नकारात्मक असर पर्छ ।