लक्ष्मी सापकोटा
बुधवार, चैत्र ६, २०७५
675

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खाना पकाउने एलपी ग्यासलगायतका पेट्रोलियम पदार्थको खरिद, बिक्री वितरणलगायतका प्रणालीमा सुधार गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र पारदर्शी कारोबार गर्ने उद्देश्य राखेर विगतमा दर्जनभन्दा बढी समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नभएका बेला सरकारले फेरि अर्काे नयाँ उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले २१ फागुनमा एलपी ग्यासलगायत पेट्रोलियम पदार्थको व्यवस्थापन तथा समग्र सुधारको मार्गचित्र तय गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोही निर्णयबमोजिम योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कमिटी बनाइएको हो  ।

समितिको सदस्यमा विघटन भइसकेको संस्थान निर्देशन बोर्डका प्रमुख विमल वाग्ले र कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्वप्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्य छन् । समितिलाई अध्ययन गर्नका लागि तीन महिनाको समय तोकिएको छ । समितिले गहन अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्ने छ ।
ग्यास उद्योगीले कमिसन वृद्धिको माग राखेर आन्दोलन गरेपछि मन्त्री यादवले यो क्षेत्रको सुधार गर्न कमिटी गठन गरेको बताएका थिए । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्नका लागि छलफल भइरहेको बताए ।
इन्धन व्यवस्थित गर्ने विषयमा धेरै समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयन नभएका बेला पुनः अर्को समिति गठन गर्नु उपयुक्त नभएको उपभोक्ता अधिकारीकर्मीहरू बताउँछन् । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन पेट्रोलियम पदार्थको सुधारका लागि धेरै अध्ययन भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा उपभोक्ताको पक्षमा काम हुन नसकेको बताए ।