कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, चैत्र १, २०७५
349

तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमको ९० र स्थानीय तहको १० प्रतिशत लागत सहभागितामा आयोजना सञ्चालन गरिएको छ ।

तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम
नेपालगन्ज-तराई–मधेसका जनताको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणसँगै सार्वजनिक सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गरेर उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले लागु गरिएको ‘तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम’ अन्तर्गत बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लामा २२ करोडका ४७ वटा योजना सञ्चालन गरिएको छ । तीनवटै जिल्लाका २३ वटा स्थानीय तहमा सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जनाउँदै तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमका निर्देशक रामहरि शर्माले कार्यक्रमका योजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताए ।

उनका अनुसार बाँकेमा ८ करोड तथा बर्दिया र दाङ जिल्लामा ७-७ करोडका ४७ वटा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम अनुसार तीनवटै जिल्लाका छनोटमा परेका स्थानीय तहका सार्वजनिक जग्गामा सामुदायिक भवन, विद्यालय भवन, प्रसुति सेवा केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी र बाल विकास केन्द्रलगायत भवन निर्माण गरिँदै छ ।
त्यसैगरी वडा केन्द्रलाई स्थानीय तहको केन्द्रसँग जोड्ने, दुई वा दुई भन्दा बढी वडा केन्द्र जोड्ने, स्थानीय तहभित्रका बस्ती, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र स्थानीय बजारलाई जोड्ने तथा तराई–मधेसका टोल बस्तीलाई हुलाकी मार्ग वा अन्य राजमार्गसँग जोड्ने सडक निर्माण गर्न अनुदान उपलब्ध गराइएको निर्देशक शर्माले बताए ।
उनका अनुसार खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन, जैविक कृषि व्यवसाय, कृषि उपजको संकलन तथा बिक्री केन्द्र, हाटबजार निर्माण, डेरी उद्यम सञ्चालन र व्यवस्थापन, धारा, पोखरी, इनार, ट्यूबेल जडान, ढल, सार्वजनिक शौचालय तथा ट्यांकी निर्माण, पाइपलाइन जडानका कार्यक्रम छनोट गरिएको छ ।
तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमका निर्देशक शर्माले समयमा कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका विशेष ध्यान दिन स्थानीय तहका प्रमुखहरूसंग आग्रह गरेका छन् । तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम सरकारले तराई मधेशका २१ वटा जिल्लामा लागु गरेको जनाउँदै सो कार्यक्रमका निर्देशक शर्माले त्यसका लागि २ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमको ९० र स्थानीय तहको १० प्रतिशत लागत सहभागितामा आयोजना सञ्चालन गरिएको छ । बढी लागत साझेदारी गर्ने स्थानीय तहले माग गरेका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको निर्देशक शर्माले बताए ।
सोही कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्थाबारे छलफल गर्न बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लाका उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुखहरू र प्रशासकीय प्रमुखहरूका लागि हालै नेपालगन्जमा एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।